कोसी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट न्यायाधीश शर्मा र सुवेदीको इजलासमा

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारको विवाद न्यायाधीशद्धय मनोज शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटबारे दोस्रो नम्बरमा पेशी तोकिएको हो ।

कोसी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई सदनमा अविश्वासकाे प्रस्ताव समेत नल्याइ अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले आफूलाई हटाउने मुख्यमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।  उक्त धारा सरकार बनाउने अन्तिम उपधारा भएको र आफूले यसअघि नै विश्वासको मत लिएकाले हटाउने निर्णय असंवैधानिक भएको जिकिर उनले गरेका छन् ।

संविधानकोे धारा १६८(५)मा पुगेर सांसदहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएको व्यक्तिविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावसमेत नलगी कसरी सरकार परिवर्तन भयो भन्ने प्रश्न लिएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले दायर गरेको रिटमा वैशाख २८ गते न्यायाधीश हरि फयालको इजलासले गम्भीर प्रश्नसहित पूर्ण सुनुवाइबाट निक्र्यौल निकाल्नुपर्ने निर्णय गरेका थियो ।

यसअघि दुईपटक मुख्यमन्त्री भइसकेका नेकपा एमाले संसदीय दलका हिक्मतकुमार कार्की तेस्रोपटक कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा बहाल छन् । 

यस्ता छन् सर्वोच्चले उठाएका प्रश्न 

१. संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८(२) बमोजिमको विश्वासको मत लिनु पर्ने हो वा होइन ?

२. धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मूख्यमन्त्रीको पद धारा १६९(१) को अवस्था भन्दाबाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन ?

३. धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मूख्यमन्त्रीले धारा १८८ (४) मा उल्लिखित स्पष्टिकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

४. कोसी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१/१/२६ को विज्ञप्तिको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्तिभित्र उल्लिखित संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो ?

५. प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकार को परिधि र सीमा के कसो हो ?