गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता, बुधबारका लागी तोकियो पेशी

कठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत संलग्न भएको आरोपबाट उन्मुक्ति दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । त्यसविरुद्धको निवेदनमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दरपिठ खारेज गरिदिएपछि रिट दर्ताका निम्ति  बाटो खुलेको थियो । दरपिठ खारेज गर्ने न्यायायाधीश ढुंगानाको इजलासको आदेशानुसार आइतबार प्रक्रिया सुरु गरेका भट्टराईको रिट सोमबार दर्ता गरिएको हो ।

शक्तिको दुरुपयोग गरी आफूमाथिको आरोपबाट उन्मुक्ति लिन खोजेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न अधिवक्ता भट्टराईले रिट निवेदनमा माग गरेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गरिँदा उनी पदमा रहन उपयुक्त नहुने उनको जिकिर छ ।

उक्त रिटको जेठ १६ गते बुधबारका लागी पेशी तोकिएको छ ।  निवेदकले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न र उनीविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग गरेका छन् । 

पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट हटाउनुपर्ने निवेदकको माग छ ।