कांग्रेस लगायत प्रतिपक्षलाई पेलेरै अघि बढ्यो सत्ता पक्ष, के के भयो प्रतिनिधि सभा बैठकमा ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षको अवरोधबीच प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगलबार संचालन भएको छ । कांग्रेस लगायत प्रतिपक्षको अवरोधबीच प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

गत जेठ १ गते नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्‍का दुवै सदनमा वाचन गरेका थिए । तर त्यसबेला कांग्रेसको अवरोध र नाराबाजीका कारण संसद्ले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिन पाएको थिएन ।

तर निरन्तर अवरोध गरिरहेको कांग्रेसलाई पेलेरै जाने रणनीतिमा देखिएको सत्ता पक्षले मंगलबार राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव पारित गराएको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक (दोस्रो संशोधन) २०८० फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । जेठ ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

मंगलबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विधेयक फिर्ता लिएको सम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा पेस गरेका थिए । विधेयकमाथि विरोधको सूचना दिन सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएका थिए । हुन्छ भन्ने सांसदको संख्या बहुमत रहेको बताउँदै सभामुख घिमिरेले सो प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी दिए ।

नाराबाजीका बिच कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सो विधेयकमा आफ्नो विरोध रहेको बताए । सभामुखले रोष्टममा आएर ३ मिनेट बोल्न समय दिए पनि उनी रोष्टम चढेनन् ।

उद्योगमन्त्रीद्वारा ८ वटा कानुन संशोधनको अध्यादेश पेश

सरकारले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी ‘केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्मा पेश गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बाबजुद सभामुख देवराज घिमिरेले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई अनुमति दिएसँगै अध्यादेश पेश भएको हो ।

सरकारले लगानी सम्मेलन अघि एकै पटक ८ वटा कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको थियो । विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले कानुनी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो ।

अध्यादेश पेश गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउन आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनका क्रममा नीतिगत सुधारका लागि कानुन परिमार्जन आवश्यक देखिएको बताए । तर, सो समयमा संसद् नभएकाले अध्यादेश, २०८१ जारी भएको बताए ।

सो अध्यादेश, संविधानको धारा ११४ को उपधरा २ को खण्ड ‘क’ बमोजिम संसद्मा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत विधेयकले स्टार्टअप उद्योग दर्ता, उद्योगको सञ्चालन म्याद थप, विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने ऐनमा थप स्पष्टता, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय र विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियतलाई वृद्धि गरिएको छ ।

लगानीलाई सहज बनाउनका लागि जग्गा प्राप्ति सहज गर्ने, वन क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग स्थापना गर्ने विषय सहजीकरण, सरकारको स्वीकृति लिएर खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने, धितो राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

औद्योगिक व्यावसायिक ऐन २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७८ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ मा समयानुकूल संशोधन गरिएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ ११ गतेदेखि दफावार छलफल हुने

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले संसद्‍मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी जेठ ११ गतेदेखि दफावार छलफल हुने भएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोधाकाबिच सरकारले राष्ट्रपतिले गत जेठ १ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधन पारित गरेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पेश भएको उक्त नीति तथा कार्यक्रम जेठ ११ गतेदेखि छलफलका लागि कार्यसूचीमा राखिएको सभामुख देवराज घिमिरेले सभालाई जानकारी दिए । छलफलका लागि विचार राख्न चाहने सांसदहरूले पार्टीगत प्रतिनिधित्व गर्दै बोल्न नाम टिपाउन समेत आग्रह गरेका छन् ।

जेठ ११ गतेसम्मका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित

प्रतिनिधि सभाको बैठक जेठ ११ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । ११ जेठमा बस्ने बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भएको छ ।