संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति, कार्यादेश के हुने भन्ने विषयमा भोलि बिहान बैठक बस्ने

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच सहकारी ठगीका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन र कांग्रेसका नेताहरुबिचको बैठकमा सो सहमति भएको हो । 

यद्यपि उक्त समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने विषयमा दलहरु टुंगोमा पुगेका छैनन् । संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) बारे पनि भोलिसम्म कुरा मिल्ने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् । 

‘संसदीय छानबिन समिति बनाएर जाने विषयमा समान धारणा छ, समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने विषयमा भोलि विहानदेखि काम हुन्छ’, उनले भने ।

प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘आज हामी मुख्य दलको शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीजी, नेपाली काँग्रेस सभापतिजी, नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीजी, उपप्रधानमन्त्रीजी लगायतका नेताहरू बस्नुभएको हो । भोलिको सदनको विषयलाई लिएर छलफल भयो । सकारात्मक रूपमा नै अघि बढ्छ । समिति बनाएर जानुपर्छ नै भन्ने हो, सबै सहमत भएकै अवस्था छ । समितिको कार्यादेश के हुने भन्नेबारेमा पनि काम गर्ने कुरा भएको छ । समिति गठन गरेर जाने भन्नेमा सबै राजनीतिक रूपमा समान धारणा बनेको छ, यो उपलब्धि र सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’

समितिको कार्यादेश बनाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि रहेको एक समिति बनाइएको छ । जसलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संयोजक गर्नेछन् ।

कानुनमन्त्री गिरीको नेतृत्वमा बनेको टिओआर तय गर्न समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार, एमालेबाट महेश बर्तौला, रास्वपाबाट शिशिर खनाल रहेका छन् । माओवादीबाट भने प्रतिनिधि छैन । 

कानुनमन्त्री गिरीले समितिको बैठक आइतबार बिहान ८ बजे बस्ने जानकारी दिए । । ‘भोलि नै सक्ने गरी काम हुन्छ, उहाँहरुसँग बस्ने सहमति खोज्ने, थप नेताहरुसँग छलफल गर्नुपर्‍यो भने गरेर यसलाई टुंग्याउँछौं’, गिरीले भने ।

सहकारीको वचत रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको घटना सार्वजनिक भएको भन्दै कांग्रेसले यस विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो । तर सरकार र सत्ता गठबन्धनले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

२८ वैशाखमा संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएदेखि नै नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबै सदन लगातार अवरोध गर्दै आएको छ । उसले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने भनेपछि दलहरुबीच संसदको अवरोध खोल्ने बारेमा छलफल सुरु भएको थियो ।