अवैधानिक निवेदनका आधारमा दल विभाजन हुँदैन : जसपा

काठमाडौँ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले अवैधानिक निवेदनका आधारमा दल विभाजन नहुने दाबी गरेको छ। जसपाका प्रवक्ता मनिषकुमार सुमनले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो दावी गरेका हुन ।

साथै प्रवक्ता सुमनले विज्ञप्तिमा संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेको र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा दल विभाजन हुन नसक्ने दाबी गर्दै सबैलाई आ-आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा फर्कन अनुरोध गरेका छन् ।

अशोक राई नेतृत्वका नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिइसकेका छन् । अहिले उक्त निवेदनको अर्थ नरहने भन्दै जसपाले यसबारे कुनै भ्रममा नपर्ने आग्रह गरेको छ । 

अशोक राई नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाका सात सांसदसहित आइतबार नयाँ दल जसपा दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको थियो।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विदेशबाट फर्केपछि सोमबार उनी पक्षका नेताहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकले कानुनी रुपमा दल ‍ विभाजन हुन नसक्ने ठहर गरेको हो ।

तत्कालीन सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुनेगरी २०७८ भदौ २ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यदेशमा २० प्रतिशतको समर्थनमा नै दलविभाजन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार एमालेबाट विभाजित भएर माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत पार्टी बनेको थियो । उक्त पार्टी विभाजित भएपछि उक्त अध्यादेश ६० दिनपछि निष्क्रिय भएको थियो । अध्यदेश निष्क्रिय भएपनि त्यो अध्यादेशमा टेकेर बनेको नियमावली अझै छ । जसपाले भने नियमावलीको भरमा दल विभाजन हुन नसक्ने तर्क गरेको हो ।

यस्तो छ विज्ञप्ति: