सुदूरपश्चिम सरकारबाट हाम्रा मन्त्री फिर्ता हुँदैनन् : रेशम चौधरी

धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेका आफ्ना चार मन्त्रीलाई फिर्ता नहुने बताएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका चौधरीले सुदूरपश्चिममा आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरू फिर्ता नहुने बताएका हुन् ।

पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले नेतृत्वसँग सल्लाह नै नगरी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै मन्त्रीहरुलाई तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी थिइन् । तर नेता चौधरीले शुक्रबार राति मन्त्री बनेका सांसदहरु सरकारबाट फिर्ता नहुने बताएका हुन् ।

चौधरीले देशमा ठुला पार्टीले देशका लागि नसोच्दा समस्या भएको बताएका छन् । उनले आफ्नो पार्टीको जम्मा ४ सिट भएकाले ठुला दलहरूले भ्यागुतोको धार्नी बनाउने काम गरेको बताए ।

शनिबार बुटवल पुगेका नेता चौधरीले पत्रकारहरुसँग बोल्दै पार्टीभित्र अध्यक्ष श्रेष्ठ र आफूबीच कुनै असमझदारी नरहेको तर मन्त्रीहरु फिर्ता नहुने जिकिर गरेका छन् ।

शुक्रबार राति मुख्यमन्त्री शाहले नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री, खुसीराम चौधरीलाई बिना विभागीय मन्त्री र इन्दिरा गिरीलाई कृषि राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनीहरुले शुक्रबार राति नै शपथ लिएका थिए ।

नेउपामा रञ्जिता श्रेष्ठ र रेशम चौधरीको विवाद सतहमा आएको छ । यसले सरकार जोगाउने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको प्रयासमा धक्का लागेको छ ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहले माओवादीका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका थिए । एकीकृत समाजवादी पनि नयाँ गठबन्धनमा गएपछि उनले नाउपा, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर बहुमत (२७) पुर्‍याउने प्रयास थालेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार साँझ नै राप्रपाकी खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीलाई मन्त्री नियुक्त गरेर सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए ।

अछाम हिँडेका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तारकै लागि डडेल्धुराबाट फर्काएका थिए, तर राप्रपाले केन्द्रको निर्णय पर्खिने बतायो भने स्वतन्त्र सांसद जोशीले सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको नाउपाको भूमिका प्रष्ट पार्न माग गरे ।

त्यसैले मुख्यमन्त्री शाहले शुक्रबार राति नाउपाका घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री र खुसीराम चौधरीलाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका हुन ।

बुटवल पुगेका नेता चौधरीले पत्रकारहरुसँग बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नहुने बताएका छन् । चौधरीले सरकारमा थप एकजनालाई राज्यमन्त्री पठाउने विषयमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसंग शनिबार छलफल गरेका छन् ।

चौधरीले निर्वाचन आयोगले आफूलाई पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएको मान्यता नदिएको विषयमा आयोगको निर्णय हेरेर मात्रै धारणा दिने बताए । उनले महाधिवेशनले गरेको सर्वसम्मत निर्णय आयोगले मान्नुपर्ने तर्क गरे ।

रेशम र रञ्जिता श्रीमान श्रीमती हुन् । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम जेलमा रहेका बेला श्रीमती रञ्जितालाई अध्यक्ष बनाएर पार्टी खोलेका थिए ।

गत १५ जेठमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा पाएर छुटेका रेशम पछिल्लो पटक पार्टीको महाधिवेशन गरेर आफैं अध्यक्ष भए । त्यसपछि केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकबाट रञ्जिता सहअध्यक्ष चयन भइन् ।

तर बिहीबार मात्र निर्वाचन आयोगले रेशमलाई अध्यक्षको रुपमा मान्यता नदिने निर्णय गर्‍यो । आयोगले रेशमलाई मान्यता नदिएपछि नाउपाको अध्यक्षमा रञ्जिता नै कायम भएकी छन् । यही बेला सत्ता समीकरण फेरिएपछि उनीहरुको विवाद सतहमा आएको हो ।

केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन फेरिएसँगै त्यो विवाद बढेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेकी रञ्जिता माओवादी–एमालेको नयाँ गठबन्धनको पक्षमा उभिएकी छन् । रेशम भने कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा खुलेका छन् । उनले नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कांग्रेस सरकारमा थप मन्त्री पठाएका छन् ।

चौधरीले वर्तमान गठबन्धन सरकारको आयुका बारेमा केही भन्न नसकिने बताए । कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै ठूला दल सत्ताको फोहोरी खेलमा लिप्त भएको चौधरीको आरोप छ ।

उनले सांसद भएपछि सबैलाई मन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षाले पनि राजनीति बिगारेको तर्क गरे । मन्त्री बन्नका लागि निश्चित योग्यता र मापदण्ड कानुनमै किटान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले मन्त्री बन्नेहरूको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले सबै सांसदलाई मन्त्री बन्नुपरेको भन्दै अब सांसदको सङ्ख्या घटाएर १ सय मात्रै बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले आफ्नो पार्टीको जम्मा ४ सिट भएकाले ठुला दलहरूले भ्यागुतोको धार्नी बनाउने काम गरेको बताए ।