April 16, 2024, Tuesday
४ बैशाख २०८१, मंगलवार

गृह मन्त्रालयले कानुन विपरीत भोगचलन भइरहेका जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन दियो सीडीओहरु निर्देशन

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले देशभर कानुन विपरीत भोगचलन भइरहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले हडपिएका र कानुन विपरीत भोगचलन भइरहेका सरकारी जग्गा कायमगरी सत्य तथ्य सूचनासहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले बुधबार सबै प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी जग्गा हानी नोक्सानी गर्ने र कानुन विपरीत प्रयोजनमा भोगचलन गर्नेमाथि कार्बाहीका लागि विवरण संकलन गरेर पठाउने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ।

‘कसैको निजी हक दर्ता भोगचलनमा रहेको बाहेकको सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट आदी जग्गाहरु कानुन विपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रुपमा दर्ता गरेको, दाखिल खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको, लामो समयसम्म नियन्त्रण बाहिर रहने गरी लिजमा दिएको वा उद्देश्य विपरीत निजी कायम गरी गराई दुरुपयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी पूर्ववत सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी आदि रुपमा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन र त्यस्तो कार्य गर्ने उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका र नेपाल सरकारको स्वीकृतिले कुनै सार्वजनिक संस्था (प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, विकास समिति, विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक वा गैरसरकारी संस्था) लाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर रहेको उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् गृहमन्त्रालयको विज्ञप्ति :