एक वर्ष पछि संसदीय समिति थपगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा निर्वाचन हुँदै, यसरी भयो सहमति 

धनगढी । एक वर्ष पछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको विषयगत संसदीय समिति थपगरी निर्वाचनको तयारी गरिएको छ। प्रदेशले सभा सचिवालयले आज विषयगत समितिको लागि उम्मेदवारी दर्ताको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रदेशले सभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्य तालिका अनुसार आज मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र भोली निर्वाचन गर्ने जनाइएको छ । आजै मतदाता नामावली माथि दाबी विरोध, अन्तिम नामावली प्रकाशन, सभापति पदमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्वाचन तालिका रहेको छ ।

त्यस्तै भोली सभापतिको उम्मेदवार माथि दाबी विरोध, सभापति उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाश र सभापति निर्वाचनको लागि बैठक प्रारम्भ निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्ने जनाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्तरगतको संसदीय समितिले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन भएको एक वर्ष बितेपछि बल्ल नेतृत्व पाउने भएको हो । गत जेठ ७ गते बसेको प्रथम अधिवेशनबाट ‘मिनी पार्लियामेन्ट’को रूपमा चिनिने संसदीय समिति गठन गरिएको थियो । तर दोस्रो अधिवेशनसम्म समितिले सभापति पाउन सकेनन् । सभापति नहुँदा समितिको कार्यसम्पादनमा समस्या भएको थियो ।

अब भने, चार वटा संसदीय समितिमा एक वटा संसदीय समिति थप गरी ५ वटा समिति बनाउन लागिएको छ । ती समितिका सभापति निर्वाचनको लागि प्रदेश सभाले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पछि समितिले नेतृत्व पाउने निश्चित भएको हो ।

यस्तो छ सहमति 
उसो त यसअघि सभापति चयनको लागि असोज ११ गते निर्वाचन कार्यकालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । पछि सरकारको अनुरोधमा कार्यतालिका स्थगित गरियो । प्रदेश सभामा चार वटा विषयगत समिति रहेका छन् । त्यसमा दुई वटा थपेर छ समिति बनाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिपछि गृहकार्य थालिएको थियो । तर सत्तारुढ दलभित्रै यसको चर्को विरोध भयो । तथापि प्रदेश सभा नियमावलीमा एउटा विशेषाधिकार समिति बनाउन सकिने व्यवस्था अनुसार नयाँ समिति थप्न लागिएको हो ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको उपस्थितिमा सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धन दलबिच समिति थप गर्ने सहमति भएको हो । विशेषाधिकार समितिको नेतृत्व नेकपा माओवादीलाई दिने बताइएको छ । उक्त समितिको सभापतिको चयन केही ढिलो हुने भएको छ । आगामी माघ ५ गते प्रदेश सभा बैठक बस्ने र सोही दिन विशेषाधिकार समितिको सभापति चयन गर्ने सहमति भएको छ । 

कसलाई कुन समिति ?

सत्ता गठबन्धन बिच विषयगत समितिबारे सहमति भएको छ । हिजो साँझ मुख्यमन्त्री सहित बसेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले विषयगत समितिको भागबन्डा टुङ्गो लगाएका हुन् ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति कांग्रेसले पाउने भएको छ । विशेषाधिकार समिति माओवादी, सामाजिक विकास समिति नेकपा एकीकृत समाजवादी र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाउने भएको छ । अहिले सम्म ती समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेको थियो । सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

सामाजिक विकास समिति,सार्वजनिक लेखा समिति,अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति पुरानै हुन् भने माओवादी केन्द्रको भागमा परेको विशेषाधिकार समिति नयाँ तयार गर्न लागिएको हो ।

प्रदेश सभा नियमावलीमा एउटा विशेषाधिकार समिति बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थालाई टेकेर एउटा विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने र उक्त समितिको सभापति माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएको छ ।

उक्त समितिको सभापतिको चयन केही ढिलो हुने भएको छ। आगामी माघ ५ गते प्रदेश सभा बैठक बस्ने र सोही दिन विशेषाधिकार समितिको सभापति चयन गर्ने सहमति भएको छ ।

समितिको भागबन्डा मिलेसँगै सभापतिको पनि करिब टुङ्गो लागेको छ । केही आकांक्षीहरुलाई समिति अदल बदल गरेर भए पनि सभापति बनाउने विषयमा केही दलले तयारी गरेका थिए । तर हिजो बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा त्यो सहमति नभएपछि अब रहेकै समितिमा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट सभापति चयन गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

माओवादीबाट समिति सभापतिको आकांक्षी रहेकी लक्ष्मी बिक र कांग्रेसबाट आकांक्षी रहेका दिवानसिंह विष्ट दुवै विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छन् । माओवादीलाई विशेषाधिकार समिति परेपछि अब विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा विष्ट निर्वाचित हुने करिब पक्का भएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने आफ्नो भागमा पर्ने समितिमा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा चौधरीलाई सभापति बनाउने निर्णय गरिएको हो। उनी अहिले अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छन् । नाउपाले सोही समितिमा चौधरीलाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।

भागबन्डामा पनि त्यो समिति नाउपालाई परेपछि चौधरी सभापति बन्ने टुङ्गो लागेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सामाजिक विकास समिति दाबी गरेको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीले उक्त समितिमा सदस्य रहेकी माया पन्तलाई सभापति बनाउने तयारी गरेको थियो । अब पन्त नै सभापति हुने छिन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा नेकपा एमालेको तर्फबाट वीरबहादुर विष्टलाई उम्मेदवार बनाउने एमालेले टुङ्गो लगाइसकेको छ । यस विषयमा एमाले सांसदहरूले सोमबार मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई समेत भेटेर सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउनु पर्ने बताइसकेका थिए ।

सरकारले गरेको राम्रा नराम्रा कामहरूको निगरानी गर्ने काम लेखा ‘समितिको हो यो समितिको नेतृत्व हामीले गर्नु पर्छ भनेर मुख्यमन्त्रीलाई भनिसकेका छौँ’ एमाले एक सांसदले भने ।

मुख्यमन्त्री यस विषयमा सकारात्मक रहेको उनको दाबी छ । एमालेको टोली पुगेको केही समय पछि मुख्यमन्त्री सहित बसेका गठबन्धनका अन्य नेताहरूले पनि त्यस विषयमा सकारात्मक रहेपछि सार्वजनिक लेखा समिति एमालेले पाउने र त्यसमा थापा सभापति बन्ने करिब टुङ्गो लागेको छ ।

राप्रपाले पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा दाबी गरेको छ । यहाँ राप्रपाको एक सांसद छिन् ।