चीनलाई चुनौती दिन अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीच विशेष सम्झौता, खोलियो ‘अकस’

एजेन्सी । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावलाई चुनौती दिने उद्देश्यले तीन मुलुकबीच विशेष सम्झौता भएको छ। अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीच क्यालिफोर्नियामा भएको सम्झौतालाई अकस नाम दिइएको छ।

यो सम्झौता हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आणविक हतियारसहितको पनडुब्बी जहाज राख्नका लागि भएको हो। सम्झौता अनुसार अमेरिकाले अष्ट्रेलियालाई तीनवटा आणविक हतियारसहितको पनडुब्बी उपलब्ध गराउने छ।

अत्याधुनिक प्रविधि सहितको जहाज निर्माणको जिम्मेवारी बेलायतको रोल्स रोयसलाई दिने सहमति पनि तीन मुलुकले गरेका छन्। यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य त्यस इलाकामा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावलाई चुनौती दिनु हो।

सम्झौतापछि बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अष्ट्रेलियाले आणविक हतियारहित मुलुक घोषणा गरेपनि यस सम्झौताले त्यस घोषणाको कुनै उल्लंघन नहुने दाबी गरेका छन्। ‘अष्ट्रेलियाले आफूलाई आणविक हतियार रहित मुलुक भनेको छ। तर यो सम्झौताले उसको घोषणामा कुनै असर पुर्‍याउनेछैन,’ सम्बोधनमा बाइडेनले भनेका छन्।

सोमबार सम्झौता भएपछि अष्ट्रेलियाको जल सेनाले जहाज चलाउने तालिम बेलायती र अमेरिकी जल सेनाबाट लिनेछ। यो तालिम समापन भएपछि सन् २०२७ भित्र बेलायत र अमेरिकाले अष्ट्रेलियाको जल सेनासँग सहकार्य गरेर पश्चिम अष्ट्रेलियाको पर्थमा जहाज राख्नेछन्। सन् २०३० सम्म अष्ट्रेलियाले अमेरिकाबाट तीनवटा जहाज खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ।

यी जहाजमा तीनवटै मुलुकका प्रविधिको प्रयोग हुने भए पनि यसको डिजाइन भने अष्ट्रेलिया र बेलायतले भने अनुसारको हुनेछ। नयाँ प्रविधिको जहाजबाट अष्ट्रेलियाका जल सेना हालको भन्दा पनि तेज गतिमा गस्ती गर्नसक्ने बताइएको छ। क्रुज क्षेप्यास्त्रको सहायताबाट जल सेनाले जमिन र समुद्री इलाका दुवैमा आक्रमण गर्नसक्नेछ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार शासन गरिरहेका मुलुकहरूबीच आफ्नो सुरक्षाका खातिर सहमति भएको बताएका छन्। हामी तीनवटै मुलुक आ-आफ्नो सीमामा बस्न तयार छौँ र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा कुनै खतरा उत्पन्न हुन नदिन सजग छौँ,’ बाइडेनले भनेका छन्।

बाइडेनेल यसो भनिरहँदा उनलाई समर्थन गर्दै अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज र बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले ताली बजाए । ‘प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरू आफ्नो मात्र होइन विश्वकै सुरक्षा र समृद्धिका लागि सहकार्यका लागि तयार छन् भन्ने सन्देश यो सम्झौताले दिएको छ,’ बाइडेनले भनेका छन्।

सोमबारको सम्झौतापछि अमेरिकाले तीन मुलुकले प्रयोग गर्ने नयाँ जहाज निर्माणका लागि ४ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने बताएको छ। त्यस रकम भर्जिनिया पनडुब्बीको मर्मत सम्हारमा समेत खर्च हुनेछ।

यो सम्झौताले अष्ट्रेलियामा रोजगारका साथै सैन्य रूपमा समेत मुलुकलाई बलियो बनाउने उनले बताए।‘अष्ट्रेलियाको स्वाधिनता रक्षाका लागि यो महत्वपूर्ण सम्झौता हो। यसको कमाण्ड अष्ट्रेलियालेनै सम्हालने भएपछि थप रोजगारी बढ्नेछ। अमेरिकाको रक्षा इतिहासमै यो ठूलो लगानी हो,’ उनले भनेका छन्।

बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले भूराजनीतिक स्थायित्वमाथि चुनौती बढिरहेका बेला भएको यस सम्झौता विशेष रहेको बताए । ‘युक्रेनमा रूसको हमला, चीनले बढाइरहेको दबाब र इरान तथा उत्तर कोरियाका अस्थिर व्यवहारले विश्वमा खतरा र विभाजन पैदा गरिरहेको समयमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा स्थायित्वका लागि यो सम्झौता महत्वपूर्ण छ,’ सुनकले भनेका छन्।

चीनको विरोध

त्यहाँ सुनकले बेलायतले पनि रक्षा क्षेत्रमा ५ अर्ब पाउन्ड खर्चिने बताएका छन् । यस सम्झौताको चीनले विरोध गरिरहेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ यिङले भनेका छन्-‘शीत युद्धको मानसिकता त्याग्न हामी यी तीन मुलुकलाई आग्रह गर्छौँ। क्षेत्रीय शान्ति विथोल्ने काममा नभएर त्यहाँको स्थायित्वमा ध्यान दिन हामी विशेष आग्रह गर्दछौँ ।’

यस सम्झौता नेटो जस्तो गठबन्धन निर्माणका लागि नभएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बताएको छ। नेताहरूले जे पनि कुनै पनि राजनीतिक उद्देश्य विना यो सम्झौता भने भएको छैन। सन् २०२१ मा अष्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग पनडुब्बी जहाज निर्माणका लागि अर्बौ डलरको सम्झौता गरेको थियो। यद्यपि पछि आएर अकसका लागि अष्ट्रेलियाले फ्रान्ससँग सम्झौता तोडेको थियो। यो कारणले पेरिस र क्यानबेराबीचको सम्बन्ध चिसो छ।

बेलायत र अमेरिकासँग बलियो गरी मिल्नका लागि अष्ट्रेलियाले यो सम्झौता गरेको प्रस्ट छ। यो सम्झौताले अष्ट्रेलियामा रोजगारी सिर्जना गर्नेभएपनि उसलाई अन्य चुनौती भने थपिनेछ। व्यापारिक साझेदारीका हिसाबले अष्ट्रेलियाका लागि चीन महत्वपूर्ण छ। त्यसैले अब स्वभाविक प्रश्न उब्जिन्छ-भूराजनीतिक प्रतिद्वन्दीसँग अष्ट्रेलियाले एउटासँग व्यापारिक र अन्यसँग सैन्य सहकार्यलाई कसरी सन्तुलनमा राख्छ ?

आगामी तीन दशकमा अष्ट्रेलियाले यो परियोजनामा ३ सय ३८ अर्ब डलर खर्च गर्ने त्यहाँको सरकारले बताएको छ।

बीबीसीबाट