मुख्यमन्त्री शाहद्धारा पदभार ग्रहण, भौतिक पूर्वाधारमा देउवा र आर्थिक मामिला मन्त्रीमा शाही नियूक्त

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहले पदभार ग्रहण गरेका छन् । शुक्रवार प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट शपथ ग्रहण लिए लगत्तै उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

पदभार ग्रहण गर्दै उनले भ्रष्ट्राचार मुक्त प्रदेश बनाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले हिजो प्रदेश प्रमुख जोशीलाई आफ्नो राजीनामा बुझाएका थिए ।

विश्वासको मत लिन संसदमा प्रस्ताव पेश गरेका रावलको प्रस्ताव नै बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि रावलले राजीनामा बुझाएका हुन् । संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका काँग्रेस संसदीय दलका नेता शाहले पनि ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री शाहले पद तथा गोपनियताको सपथ लिदा दुई मन्त्री नियूक्त गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा नेपाली काँग्रेसका प्रकाश देउवा र आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नरेश शाहीलाई नियूक्त गरे ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका शाहले चार मन्त्रालय आफु मातहात राखेका छन् । प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय रहेका छन् ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको शाहले आफु मातहात राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै कस्ले के गरे निर्णय ?

पद तथा गोपनियताको सपथ लगत्तै पद सम्हालेका मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशमा बढ्दै गएको आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने प्राथमिकता रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण र निर्मुल गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा निर्णय गरेका छौं । एक समिति बनाएका छौं । त्यो समितिले २० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने छ’ उनले भने –‘सोही कार्य योजना अनुसार अघि बढ्छौं ।’

मुख्यमन्त्री शाहले यो सरकारलाई निरन्तरता दिन सबै दलहरुलाई सहभागि गराउन खुल्ला बहस तथा छलफल गर्ने बताए । उनले भने –‘यो सरकारलाई स्थिर बनाउन आवश्यक देखिएकोले प्रदेश सभामा रहेका दलहरुलाई सहभागि हुन आह्वान गर्ने छु ।’

उनले आफु जिम्मेवार दायित्वमा पुगेको बताउँदै -‘चुनौति तथा सम्भावनाको खोजी गर्दै जनताले विश्वास गर्ने गरि प्रदेशमा योजना लागु गर्ने छु ।’

मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाई नगर्ने तथा विश्वासको मत छिटो भन्दा छिटो लग्ने बताए ।

यस्तै नवनियूक्त भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश देउवाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसंगै प्रदेशमा बन्ने पुलहरुको सूचक तयार गर्ने निर्णय गरेका छन् । पद सम्हालेसंगै मन्त्री देउवाले भने –‘प्रदेशमा बन्ने पुल कुन–कुन स्तरका हुने भन्ने एउटा प्रादेशिक सडक पुलको मापनचित्र तयार गर्ने निर्णय गरेको छु ।’

मन्त्री देउवाले जिम्मेवार मन्त्रालयको पद सम्हालेकोले जनताका आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न तर्फ आफनो ध्यान केन्द्रित रहने बताए । उनले भने –‘मेरो मन्त्रालयअन्र्तगत सडक र पुलमात्र नभई सिँचाई, तटबन्धन, खानेपानी, पूर्वाधार विकास लगायत पनि रहेका छन् । प्रदेशका हरेक नागरिकमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याउने पनि योजना निर्माण गरिनेछ ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियूक्त नरेश शाहीले पद सम्हाले पनि कुनैपनि निर्णयमा हष्ताक्षर गरेनन् । मन्त्री शाहीले संबिधानतः हस्ताक्षर गर्नैपर्ने भए गर्ने तर अध्ययन बिना कुनै निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने बताए । उनले युवा उद्यमशिलता र ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्ने गरी निर्णय गर्ने बताए ।

‘हाम्रो बिषय त्यो हो हामी छलफल गर्दैछौँ’ उनले भने ‘दुइटा जिम्मेवारी पहिला छ हाम्रो पहिलो कुरा हामी संघिय संरचनामा छौँ, प्रदेशप्रतीको बिश्वसनियता बढाउने र सबै जनताको प्रदेशप्रती आकर्षण बढाउने जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्नुपर्छ ।

उनले सुदूरपश्चिमका जनताको आर्थिक अवस्थालाई माथी उकास्नका लागी कार्यक्रमगत कुराहरु नयाँ ल्याउन छलफल गर्ने बताए ।

सामाजिक र आन्तरिक माओवादीलाई दिइने

सत्तारुढ गठबन्धन दलमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सामेल गराउन मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले चार वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियूक्त गरेको छैन् । 

विश्वासको मत कायम गराउन मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको दलले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई केही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारमा सहभागि गराउने आन्तरिक तयारी गरेका छन् ।

एक प्रदेश सभा सदस्य भन्छन् –‘माओवादी केन्द्रलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने छ ।’ उनका अनुसार यसबारेमा दलका नेतासंग आन्तरिक छलफल भईरहेको छ ।

केन्द्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले लगायतका दलहरुको सत्ता समिकरण रहेको छ । यसकारण तत्काल प्रदेशमा माओवादी केन्द्र सरकारमा नजाने मनसायमा रहेको छ । ‘अहिले प्रदेश सरकारमा सामेल भईहाल्यो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा असर पर्न सक्छ’ ती प्रदेश सभा सदस्यले भन्छन् –‘राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सत्ता समिकरणमा असर देखिएमा त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि देखिन सकिन्छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहको नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहभागि भई सकेको छ । उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, स्वतन्त्र, नेकपा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि समर्थन गर्र्न भनि आन्तरिक छलफल तथा वैठक भईरहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहले यो सरकारलाई निरन्तरता दिन सबै दलहरुलाई सहभागि गराउन खुल्ला बहस तथा छलफल गर्ने बताए । उनले भने –‘यो सरकारलाई स्थिर बनाउन आवश्यक देखिएकोले प्रदेश सभामा रहेका दलहरुलाई सहभागि हुन आह्वान गर्ने छु ।’

५३ सदस्यीय रहेको प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत जुटाउन २७ प्रदेश सभा सदस्यको आवश्यकता रहने छ । अहिलेको सत्तासमिकरणमा उनीसंग २३ मतमात्र रहेको छ । उनले विश्वासको मत कायम गराउन थप चार प्रदेश सभा सदस्यको आवश्यकता रहने छ ।

छिट्टै विश्वासको मत लिने प्रतिक्रिया दिँदै आएका मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वा नेकपा माओवादी केन्द्रमध्ये कुनै एकको साथ पाएमा विश्वासको मत पाउन सहज हुने देखिन्छ ।