सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावल विश्वासको मत पाउनेमा सशङ्कित, नाउपाका सातै जना सांसद काठमाण्डौं पुगे

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल विश्वासको मत पाउनेमा सशङ्कित भएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सातै जना प्रदेश सभा सदस्य आज बिहान काठमाण्डौं गएपछि मुख्यमन्त्री रावल सशङ्कित भएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री रावल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरुबीच हिजो धनगढीमा भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू काठमाण्डौं गएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिन भोलि प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिसकेका छन् । विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरू काठमाण्डौं जाँदा मुख्यमन्त्री रावल विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त हुन नसकेको स्रोत बताउछ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषय केन्द्रीय तहमा टुङ्गो लगाउने उद्देश्य सहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सातै जना प्रदेश सभा सदस्य आज बिहान काठमाण्डौं गएका छन् ।

उनीहरू सातै जना आज बिहान धनगढीबाट काठमाण्डौंका लागि उडे । प्रवक्ता पण्डितले भने- सातै जना यति बेला काठमाण्डौं पुगिसकेका छन् । उनीहरू विमानस्थलबाट सोझै डिल्लीबजार कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी कहाँ गएका हुन् ।

सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले आफ्ना मागहरू पुरा गर्ने प्रतिबद्धता गरे सातै जना सांसदहरू आज साँझ धनगढी फर्किने छन् । प्रवक्ता पण्डितले भने- माग पुरा नभए उनीहरू फर्किने छैनन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता पण्डितका अनुसार प्रदेश सरकारलाई विश्वासको दिने वा नदिने विषयमा आजै अन्तिम निर्णय हुनेछ, साँझसम्म निर्णय बाहिर आउनेछ ।

विश्वासको मत दिनु अघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राखेका मागहरू पुरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था न्यून रहेको एमालेकै नेताहरू बत्ताउँछन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो माग कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई तत्काल रिहाइ गर्नुपर्ने रहेको छ । त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मागेको छ ।

तीन वटा मन्त्रालय र दुई वटा समितिको सभापति माग गरेको नागरिक उन्मुक्तिलाई भने जति भाग दिँदा प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी, एमाले र राप्रपाले आकर्षक मन्त्रालय गुमाउनु पर्नेछ ।

सत्ता साझेदार दलहरू संग मुख्यमन्त्री सहित सात सदस्यीय मन्त्री परिषदमा चार मन्त्रालय मात्र हुनेछन् । सात वटा प्रदेशमध्ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक प्रदेशमा आफ्नो प्रदेश प्रमुख बनाउनु पर्ने माग समेत सत्ता गठबन्धन समक्ष राखेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता पण्डितलाई प्रदेश प्रमुख बनाउन सहमत भएको बताइएको छ ।

उक्ता नेपाली काँग्रेसले भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेको छ । काँग्रेसले नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री सहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिने आश्वासन दिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार निर्माणमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिले सत्ता पक्ष र काँग्रेस दुवै सँग समानान्तर ढङ्गले वार्ता जारी राखेको छ ।

सत्ता गठबन्धनले आफ्ना माग पुरा नगरे नागरिक उन्मुक्तिले काँग्रेससँग मिलेर प्रदेश सरकार गठन गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । नेपाली काँग्रेसका नेताहरू भने नागरिक उन्मुक्तिसँग मिलेर प्रदेश सरकार बनाउनेमा ढुक्क देखिन्छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिका नेता रेशम चौधरीले पनि पटक पटक काँग्रेससँगको वार्तामा काङ्ग्रेससँगै मिलेर सरकारमा जाने आश्वासन दिएको काँग्रेसका एक नेताले बताए ।