सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत पाउन धरमर

धनगढी। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिन आफ्नो दलका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइ मुख्य सर्तका रूपमा राखेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने नपाउने धरमर छ । नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरे मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दोस्रो दिन सभामुख चयनमा बहुमत सिद्ध नभएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार नैतिक संकटमा परेको थियो ।

नागरिक उन्मुक्ति, माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपाको गठजोडमा एमालेको मुख्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रको सभामुख र उपसभामुख नागरिक उन्मुक्तिलाई भागबन्डा भएको थियो । मुख्यमन्त्रीमा एमालेलाई समर्थन गर्ने/नगर्ने भन्नेमै सुरुदेखि नै दोधार देखाएको थियो । तर उक्त दलका सांसदहरूले अन्तिम घडीमा समर्थन गरेको हुँदा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुलेको भए पनि समाभुख चयनमा भने माओवादी केन्द्रका भीमबहादुर भण्डारीलाई लगातार दुई पटक भएका मतदानमा समर्थन गरेन ।

पहिलो दिनको मत विभाजनमा सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरी मतदान प्रक्रियामै सहभागी भएनन् । हुन त पहिलो दिनको मतदानमा एमालेकै सांसद चक्र मल्ल पनि अनुपस्थित भएर एक अर्का सांसदको मत बदर भएको थियो । पहिलो पटक बहुमत नजुटेपछि सभामुख चयनका लागि दोस्रो पटक मतदान भयो । त्यस दिन त झन् अघिल्लो दिनकै मत पनि जोगिएन । पहिलो दिन एक मत अपुग भएको सत्ता गठबन्धनलाई दोस्रो पटकको मतदानमा सात मत पुगेन । नागरिक उन्मुक्तिका सबै सांसद अनुपस्थित रहेपछि दोस्रो पटक पनि सरकारको बहुमत साबित हुन सकेन । तेस्रो पटकको मतदानमा नागरिक उन्मुक्ति मतदान गर्न सहमत भएपछि बल्ल माओवादी केन्द्रका भण्डारी सभामुखमा चयन भए ।

उपसभामुखमा नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने भनिए पनि उसले पद लिन नमानेपछि एमालेकै कोइलीदेवी चौधरी निर्वाचित भइन् । उपसभामुख चयन गरेर माघ २ मा स्थगित प्रदेशसभाको बैठक माघ ११ गते बोलाइएको छ । त्यस दिनको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गर्ने/नगर्ने भन्ने यकिन अझै भएको छैन । तर पाएको उपसभामुख पद र सरकारमा समेत सहभागी नहुने बताएको नागरिक उन्मुक्तिले गर्ने निर्णयमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने/नपाउने निर्भर छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले रेशम चौधरी रिहा नभए विश्वासको मत नदिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमालेका अध्यक्ष ओलीले कारागारमा रहेका रेशम चौधरीसहितलाई मुक्त गर्ने आश्वासन दिएकाले संघीय र प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरिएको चौधरीले दोहोर्‍याए ।

‘शीर्ष नेताहरूले प्रतिबद्धता गरेकाले सभामुख चयनमा सहयोग गरेका हौं,’ सांसद चौधरीले भने, ‘अब रेशम चौधरी रिहा गर्ने कुरा व्यवहारमा पूरा नगरेसम्म मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्नौं । सरकारमा सहभागी हुनेबारेमा त सोचेकै छैनौं ।’ कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दिने आश्वासन दिएको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरूको प्राथमिकता मुख्यमन्त्री प्राप्ति नभएको बताए । ‘रेशम चौधरीको रिहाइ नै हाम्रो मुख्य माग हो,’ उनले भने ।

आन्तरिक रूपमा भने नागरिक उन्मुक्तिभित्र दुई समूह रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् । लक्ष्मण चौधरी आफूलाई सिनियर नेता दाबी गर्छन्, तर रेशम चौधरीको निर्देशनमा रामेश्वर चौधरी संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका छन् । दलका नेता चौधरीले दलको नेता चयन भइसकेपछि आफूलाई सबैले स्वीकार गरिसकेको उनले बताए । ‘बाहिर हल्ला चलेजस्तो हामीबीच आपसमा कुनै समस्या छैन ।’

यता एमाले, माओवादी केन्द्र भने अन्तिममा उसले विश्वासको मतकै पक्षमा मतदान गर्ने विश्वासमा छन् । ‘नागरिक उन्मुक्तिले अवश्य पनि विश्वासको मत दिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ एमाले सांसद धर्मराज पाठकले भने, ‘छलफल चलिरहेको छ, मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’

विपक्षी दलहरू कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई पनि नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । त्यसका लागि उनीहरू भित्रभित्रै कसरत पनि गरिरहेका भए पनि बाहिर भने खुलाउन चाहँदैनन् । कान्तिपुरबाट