सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै, ३५ अर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। आज बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी पूरा भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट आज अपराह्न ४ बजे प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ५ अर्बले बढाएर ३५ अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी छ । प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने अनुदान बढेकाले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आकार बढाएर बजेट ल्याइने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रावलले बताए ।

‘प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटको आकार पहिलेको बजेटकोभन्दा केही ठूलो रहन्छ’, मन्त्री रावलले भने । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

मन्त्री रावलका अनुसार कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ । यसैगरी, प्राकृतिक विपद्मा परेकालाई राहत दिने खालको कार्यक्रम पनि प्राथमिकतासाथ बजेटमा समेटिने उनले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्ले बढी मान्छे प्रभावित हुँदै आएका छन् । गतवर्ष बर्खा याममा र कात्तिकमा बाढी, पहिरोमा परी सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । वर्षभरि प्राकृतिक विपद्मा परेर ५५ जनाको ज्यान गएको थियो ।

सरकारले पूराना र बहुवर्षीय योजनाहरुमा समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका आधारको रुपमा प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । त्यहि विनियोजन विधेयक र नीति तथा कार्यक्रमलाई केन्द्र बनाएर बजेट आउने मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव तुल्सीप्रसाद भट्टराईले बताए ।

‘विनियोजन विधियेकको उद्देश्य, सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रमको पेरिफेरिमा रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने हो’, भट्टराईले भने । ‘पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रका आधारमा योजनाहरुलाई बजेट बाँडफाँट हुनेछ ।’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्व सरकारको यो अन्तिम बजेट हो । यो सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल मङ्सिरमा पूरा हुँदैछ ।