लालपुर्जा ट्याङ्कामा, हलिया बस्तीमा सुनसान

दिपायल (डोटी)

मुक्तहलियाका लागि पाँच वर्षअघि डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–२, बगलेक जङ्गलमा निर्माण गरिएको नमुना बस्ती सुनसान छ । नमुना बस्तीका १८ घर लथालिङ्ग छन् । लक्षित समुदायले सो स्थानमा बस्न नरुचाएपछि बस्ती राख्न सरकारले खर्च गरेको एक करोड रुपियाँ बेकाम भएको छ ।

२०७४ सालमा सो नमुना बस्ती निर्माण गरिएको थियो । मुक्तहलियाको आवश्यकताभन्दा जग्गाधनी र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा अनकन्टार जङ्गल छेउमा बस्ती बसाइएको स्थानीयको आरोप छ । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीको सुविधाजस्ता आश्वासन देखाएर जङ्गल छेउमा जमिन खरिद गर्न प्रेरित गरिएको मुक्तहलिया खड्क विश्वकर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुक्तहलियालाई बाध्य बनाएर जमिन खरिद गर्न लगाइयो । जग्गा बिक्री भएपछि बस्ती निर्माणमा लापरबाही गरियो, बस्न लायक बनेन । अन्त्यमा मुक्तहलिया ठगिए ।”

नमुना बस्तीमा एक रात पनि बसेनन् मुक्त हलिया परिवार । नमुना बस्तीमा खानेपानी, विद्यालय, शौचालयलगायत पूर्वाधार लैजानुपर्ने सर्त भए पनि त्यो नहुँदा हलियाले बस्न नमानेका हुन् । हलियाले नमुना बस्तीमा बस्न नरुचाएपछि नमुना बस्ती बसालिएको बगलेक जङ्गल मुक्तहलिया लक्षित थियो कि ? जग्गाको कारोबार लक्षित थियो ? भन्ने प्रश्न अहिले उठ्ने गरेको छ । नमुना बस्तीमा लक्षित हलिया समुदाय किन बस्न मानेनन् ? यसको जवाफ मालपोत कार्यालय र सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले दिनुपर्ने माग स्थानीयको छ । सो स्थानमा बस्ती निर्माण र जग्गा खरिद बिक्री सम्बन्धमा लामो समय विवादसमेत भएको थियो । विवादबीच मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सुनील सागर जोशीलाई कालो मोसोसमेत दलिएको थियो । 

मुक्तहलियाले इच्छाएको ठाउँमा जग्गा खरिद गर्न पाउने कार्यविधि भए पनि त्यसो नगरी हलियालाई प्रभावमा पारी मापदण्डविपरीत बस्ती राखिएको आरोप दलित अधिकारकर्मीको छ । मुक्तहलिया समाज डोटीका पूर्वअध्यक्ष नरी चुनाराले मुक्तहलिया लक्षित नभै जग्गाधनी लक्षित गरी बस्ती निर्माण गरिएको आरोप लगाउनुभयो । नमुना बस्ती बसाइएको स्थानको जग्गाधनीले मुक्तहलियालाई भोज भतेर खुवाउँदै, उधारोमा खाद्यान्नलगायतका सामग्री उपलब्ध राउँदै प्रलोभनमा पारेर जग्गा खरिद गराएको आरोप उहाँको छ ।

हर्टिकल्चर प्रालिका नाममा रहेको जमिन बस्ती निर्माणका लागि बिक्री गरिएको देखिन्छ । नेकपा (एमाले)का नेता मोहन बमको नाममा रहेको सो प्रालिको जग्गा खरिदमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेपछि प्रालिका नाममा काटिएको ७८ लाखको चेक कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खातामा जम्मा गरेको बताइन्छ । सोही जमिन पुनः २०७४ फागुनमा एमाले नेता बमकी श्रीमती विमला बम र स्थानीय सहदेव खातीको नाममा पास गरेर बस्ती निर्माणका लागि बिक्री गरिएको थियो । 

बस्ती निर्माण र जग्गा खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा लामो समय विवाद भएको थियो । विवादकै कारण तत्कालीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख सुनील सागर जोशीलाई कार्यकक्षमै कालो मोसोसमेत दलिएको चुनाराको भनाइ छ । नेता मोहन बमले आफूले सरकारको दररेटअनुसार आफ्नो जमिन सरकारलाई बिक्री गरेको र अहिले फिर्ता दिने भए लिन तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुक्तहलियाको इच्छाअनुसार नै जमिन खरिद बिक्री गरिएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यसमा कुनै जालजेल र प्रलोभन छैन ।नियम सङ्गत, सरकारले तोकेको दररेटअनुसार नै जग्गा खरिद बिक्री भएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “जमिन दिएर सरकारबाट पैसा लिएको हुँ । अहिले सोही जग्गा भएर कालोपत्रे बाटो गएको छ । त्यो जग्गा बेचेर अहिले पछुताएको छु । सरकारले फिर्ता दिन्छ भने लिन तयार छु ।” उहाँले बस्ती निर्माणमा आफ्नो संलग्नता नभएको र बस्ती निर्माणका क्रममा के भयो आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो ।

मापदण्डविपरित घरको भुक्तानी

नमुना बस्तीमा १८ वटा घर निर्माण गरिएका छन् । जमिन किन्नका लागि प्रतिपरिवार दुई लाख रुपियाँ सरकारले दिएको थियो । मापदण्डबमोजिम पिल्लरसहित दुई कोठे पक्की भवन बनाउनुपर्ने भए पनि नमुना घर ढुङ्गा र माटोबाट बनाइएका छन् । ती घर निर्माणमा पाँच लाख २५ हजार रुपियाँ राज्यको लगानी भएको बताइन्छ । 

यद्यपि, स्थानीय कालिगड र मुक्तहलिया परिवारले नै घर निर्माणमा खटिएकाले एक लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च घर निर्माणमा नलाग्ने दाबी स्थानीयको छ । सो भवन निर्माणको भुक्तानी सहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजपुरले सम्बन्धित मुक्तहलिया परिवारको बैङ्क खातामा पठाएको थियो । मापदण्डविपरीत बनेका घरको भुक्तानी गर्न जग्गाधनीले नै सहयोग गरिदिएको मुक्तहलिया खडक विकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घर निर्माण अनुगमन गरेर गएका प्राविधिकको सिफारिसमा भुक्तानी दिइएको हो । यस्ता घर कसरी सिफारिस भए ?”

मुक्तहलिया समाजका पूर्वअध्यक्ष नरी चुनाराका अनुसार केही मुक्तहलियाले घर निर्माणका लागि आएको रकमबाट तराईमा जग्गासमेत खरिद गरेका छन् । घरका नाममा झुप्रो बनाएर प्राविधिकसँगको मिलेमतोमा सरकारबाट भुक्तानी लिने मुक्तहलियाको समेत दोष देखिएको आरोप उहाँको छ ।

मुक्तहलियाको दुःख उस्तै

पुस्तौँदेखि मालिकको घरमा हलो जोतेका यहाँका मुक्तहलियाको अवस्था फेरिन सकेको छैन । मालिकको हलो जोत्न छोडे पनि जिविकोपार्जनका लागि ज्यालामजदुरी गर्नुपर्ने अवस्था उस्तै छ । गाउँमा ज्यालामजदुरी पनि नपाएर भारत जानुपर्ने बाध्यता उस्तै छ । गैरदलितको हलो जोती दिने सर्तमा उपलब्ध गराएको ऐलानी जमिनमा घर बनाई बसेका हलियाको बसोबास अहिले पनि सोही ठाउँमा छ । स्थानीय जगी दमाईले भन्नुभयो, “आफ्नो नाममा घर नभए पनि टाउको लुकाउने ठाउँ त पाएका छौँ तर कमाई गर्ने जमिन छैन ।”

उहाँले भन्नुभयो, “योभन्दा त पहिला हलो जोत्दा अन्नपानी  पाइन्थ्यो । अहिले झन् परिवार पाल्नै मुस्किल छ ।”मुक्तहलिया हसु दमाईले भन्नुभयो, “बगलेकको जमिनको लालपुर्जा त छ तर न बेच्न मिल्छ, न त्यहाँ गएर बस्न सकिन्छ । त्यहाँ पनि घडेरी मात्रै छ । कसरी पेट पाल्ने ?”उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले दिएको लालपुर्जा बाकसमा थन्काएका छौँ तर बसाइ घुमन्ते छ ।”

अख्तियारमा मुद्दा 

नमुना बस्तीमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । अख्तियारले बस्तीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै अन्य क्षेत्रले चासो देखाउन छाडेका छन् । राष्ट्रिय मुक्तहलिया महासङ्घले त्यस क्षेत्रका मुक्तहलियाको उत्थानका लागि कार्यक्रम तय गर्ने योजना बनाएको पनि थियो ।

यद्यपि, अख्तियारमा मुद्दा भएका कारण काम गर्न समस्या भएको महासङ्घका सामाजिक परिचालक करन चुनाराले बताउनुभयो । मालपोत कार्यालय डोटीका मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर माझीले पनि सो घटनाका विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो ।  मालपोत अधिकृत माझीले भन्नुभयो, “अख्तियारले मालपोतबाट  पटक–पटक कागजात झिकाउँदै आएको छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट