सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारले विगतका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकारले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको अवधिमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले सुपथ मूल्य पसल, प्रदेश राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण योजनालाई भने समेट्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न नारामा कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । ‘प्रदेश सरकार, कृषिको अभिभावक’ भन्ने नाराका साथ कृषि उपजको उत्पादन, लागत तथा जोखिम घटाउन कृषकलाई यन्त्र, उपकरण, उन्नत बिउ, बेर्ना, नश्ल, मलखाद, सिंचाई, नवीनतम प्रविधि, तालिम, प्राविधिक सहयोग, बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियम शुल्क, कृषि ऋणको व्याज, विद्युत महसुल र भन्सार महसुलमा अनुदानको व्यवस्था गरी सहज र सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषकको साथी मोबाइल एप, कृषि क्लिनिक र कृषि एम्बुलेन्स जस्ता नवीनतम अवधारणाको माध्यमबाट कृषि उत्पादन बृद्धि गरिने जनाइएको छ । कृषिजन्य वस्तुको प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र खाद्य तथा पोषणा सुरक्षा प्रत्याभूत गराउन कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘आजको लगानी बोट, भोलिको प्रतिफल नोट’ भन्ने नाराका साथ फलफूल बगैंचा स्थापना र फलफूल विरुवा रोपण अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । जसअन्र्तगत बिरुवा स्याहार बापत किसानलाई प्रोत्साहन दिने, प्रमुख राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, हुलाकी सडक र अन्य स्थानीय सडक आसपासका क्षेत्रमा व्यावसायिक खाद्यान्न, फलफूल र उच्च मूल्यका बस्तुको खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

‘आफूलाई चाहिने बिउ, आफै उत्पादन गरौं’ भन्ने नाराका धान, मकै र गहुँजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली एवं दाल, तरकारी, घाँस आदिको बिउ बिजन उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । ‘मेरो उत्पादन, प्रदेशको पहिचान’ भन्ने नाराका साथ प्रदेशमा उत्पादित प्रमुख बाली बस्तुको कृषि मूल्य शृङ्खला विकास गर्दै प्रदेश वा जिल्लाको पहिचान दिई ब्राण्डिङसहित बजारीकणलाई प्रवर्द्धन गर्न कोशेली घर, सहकारी पसल, कोल्डस्टोरसहितको कृषि हाटबजार, संकलन केन्द्र, भण्डार गृह, दाना उद्योग, ह्याचरी निर्माण कार्यक्रमलाई स्थानीय तह, सहकारी र नीजि क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

कृषिमा ‘नमुना कृषि गाउँ, आफै बनाउ’, ‘किसान हुनमा मलाई गर्व छ’, ‘गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दुध’, ‘माटो जोगाऔं, उत्पादन बढाऔं’ लगायतका नारा दिई विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको छ । भूमिहीन र व्यावसायिक किसानलाई कृषि पेशामा सहयोग गर्न भूमि बैंक स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसका लागि भूमिको विद्युतीय अभिलेख तयार गरी प्रादेशिक भू–सूचना प्रणाली विकास गरिने प्रदेश प्रमुख जोशीले बताए ।

प्रदेश सरकारले सिंचाई, जलयातायात, जलविद्युत र मनोरञ्जनमा प्रदेशभित्रका जलस्रोतहरू प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनलाई दीगो विकास र समृद्धिका लागि उच्चतम उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको प्रदेश प्रमुख जोशीले बताए । ‘प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, क्रमागत, अधुरा रहेका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘हाम्रो चाहना समृद्ध प्रदेश हामी सबैको कामना भन्ने नाराका साथ योगदान पु¥याउन उद्यम विकास रोजगार एवं स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।’

मुुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने, प्रदेश वन निगम स्थापना गर्ने, अतिक्रमित क्षेत्रलाई खाली गरेर वन क्षेत्र कायम गर्ने, वनजन्य उत्पादनको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने, खप्तड क्षेत्रलाई आध्यात्मिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने, कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकालाई राना सांस्कृतिक पर्यटकीय गाउँका रुपमा विकास गर्ने कुरालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख जोशीले अपी र शैपाल हिमालको वेशक्यापसम्म साहसिक पदयात्रा प्रवद्र्धन गर्ने, चिसापानी–सुगरखाल–पण्डौंन–खैराला–खानी डाँडा गुरिल्ला ट्रेनको सम्भाव्यता अध्ययन, एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग स्थापना, ब्यास, शैपाल, अपी हिमाल तथा हिमाली गाउँपालिकामा आवश्यकताका आधारमा खाद्यान्न ढुवानीमा अनुदान दिने, प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, प्रदेश परीक्षा बोर्ड स्थापना गर्ने समेत जनाएका छन् ।

रातिको समयमा समेत खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्न मिल्नेगरी कैलाली र कञ्चनपुरमा बहुउद्देश्यीय रंगशाला स्थापना गर्ने, प्रादेशिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, सबै अस्पतालमा टेली मेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने, ५० शय्याको प्रादेशिक आयुर्वेद औषधालय स्थापना गर्ने, जिल्ला अस्पताल डोटीमा डायलासिस सेवाका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने कुरालाई पनि प्रथामिकतामा राखिएको छ ।

२१ औँ शताब्दीको सन्देश, छुवाछुतको बन्देज अभियान सञ्चालन गर्ने, प्रदेशलाई सडक मानव मुक्त बनाउने, अन्तर पुस्ता ज्ञान सीप हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजना स्थापना गर्ने, प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषित गोदावरीमा भौतिक संरचना बनाउन जग्गाको भोगाधिकारका लागि पहल गर्ने, दलित, राउटे, वादी लगायतका समुदायका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोक मार्गबाट स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका छन् ।