अख्तियारद्वारा भीमदत्त नगरपालिकाका कागजात नियन्त्रणमा, जनप्रतिनिधि विरुद्ध परेका उजुरीमध्ये ३६ वटामा विस्तृत अनुसन्धान जारी

कञ्चनपुर : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरले भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयबाट छानविनका लागि भन्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । अख्तियारमा लिखित उजुरी परेपछि सो उजुरीसँगै सम्बन्धित कागजात नगरपालिकाबाट सोमबार नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

अख्तियार अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका सूचना अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतले अख्तियारमा लिखित उजुरी परेपछि सो उजुरीसँगै सम्बन्धित कागजात नगरपालिकाबाट सोमबार नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिएका हुन ।

‘लिखित उजुरी परेपछि सोसँग सम्बन्धित कागजातमात्रै नियन्त्रणमा लिइएको हो ।’ बस्नेतले भने, ‘अब छानविनको प्रक्रिया अघि बढ्यो ।’ स्रोतका अनुसार अख्तियारले पुल निर्माणका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, इञ्जिनियरिङ परामर्शदाता छनोट, सो सम्बन्धी भुक्तानी लगायतका कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।

त्यसैगरी आयोगले केही दिनअघि मात्रै भीमदत्त नगरपालिकाबाट महाकाली नदीमा रोयल्टी सङ्कलनको ठेक्का पाएको यहाँस्थित भवानी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको कागजातसमेत नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको आयोगका सूचना अधिकृत बस्नेतले बताएका छन् ।

नदीजन्य पदार्थमा रोयल्टी सङ्कलनको जिम्मा पाएको उक्त कम्पनीले प्रतिघन मिटर नदीजन्य पदार्थको रु ७५ उठाउनुपर्ने भए पनि एक सय पाँच रुपैयाँसम्म सेवाग्राहीबाट लिएको अख्तियारीले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका अनुसार पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा उजुरी दिने क्रम बढेको छ ।

अख्तियारको क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय महेन्द्रनगरमा चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा १ सय २२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये धेरैजसो उजुरी स्थानीय तह विरुद्ध रहेको आयोगका सूचना अधिकृत बस्नेतले बताएका छन् ।

महेन्द्रनगर सम्पर्क कार्यालयमा अहिले १ हजार ५९ वटा उजुरी छानविनको क्रममा रहेका छन् । ‘तीमध्ये धेरैजसो उजुरी स्थानीय तहमा भएको अनियमिततासँग सम्बन्धित छन् । स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका योजनामा लागतअनुसारको गुणस्तर नभएको तथा काम नगरी भुक्तानी दिएको सम्बन्धी उजुरी संख्या बढी छन् ।’ उनले भने, ‘स्थानीय तह विरुद्धका केही उजुरीमा विस्तृत अध्ययन पनि भइरहेको छ ।’

आयोगले सुदूरपश्चिममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विरुद्ध परेका उजुरीमध्ये ३६ वटामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । प्रारम्भीक अनुसन्धान गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि हुने आधार देखिएपछि जनप्रतिनिधि विरुद्धका ३६ वटा उजुरीमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।

‘जनप्रतिनिधि विरुद्धका ३६ वटा उजुरीमा आरोपितलाई बोलाएर बयान लिने, थप प्रमाणहरु जुटाउनेलगायत अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’ उनले भने, ‘मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले कुन पालिकाका कुन जनप्रतिनिधि मुछिएका छन् भनेर अहिल्यै खुलाउन मिल्दैन ।’ अनुसन्धान पूरा भएपछि अदालतमा आरोप पत्र दर्ता गरिने छ

‘जनप्रतिनिधि विरुद्धका ३६ वटा उजुरीमा आरोपितलाई बोलाएर बयान लिने, थप प्रमाणहरु जुटाउनेलगायत अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’ उनले भने, ‘मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले कुन पालिकाका कुन जनप्रतिनिधि मुछिएका छन् भनेर अहिल्यै खुलाउन मिल्दैन ।’ अनुसन्धान पूरा भएपछि अदालतमा आरोप पत्र दर्ता गरिने छ ।