प्रत्यक्षमा कम्तीमा एकतिहाइ उम्मेदवार महिला बनाउन आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ : आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा एकतिहाइ महिला समेट्न निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्रत्यक्षमा राजनीतिक दलहरूले न्यून संख्यामा महिला उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसमा सुधार ल्याउन आयोगले निर्देश गरेको हो । 

२०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि आयोगले यस्तै निर्देशन जारी गरेको थियो । तर राजनीतिक दलहरूले निर्देशन अवज्ञा गरेका थिए । कानुनमा प्रस्ट तथा बाध्यकारी व्यवस्था नरहेका कारण आयोगले पनि निर्देशन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सकेन । यसपटक पनि कानुन अभावकै कारण आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन हुनेमा संशय छ ।

समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाउँदा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा छ । संघीय संसद्मा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमै राखिएको छ । संघीय संसदन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा एकतिहाइ महिला निर्वाचित हुने गरी ‘क्लस्टर’ मिलाइएको छ । प्रतिनिधिसभामा भने दलहरूले प्रत्यक्षमा कम महिला उम्मेदवार उठाउने र समानुपातिक सूचीबाट धेरै महिला छानेर एकतिहाइ संख्या पुर्‍याउने गरेका छन् ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसबाट ५.५ र एमालेबाट ७.८ प्रतिशत उम्मेदवार महिला थिए । सबैभन्दा बढी माओवादीले १७.४ प्रतिशत महिला उम्मेदवार खडा गरेको थियो । गठबन्धनमा चुनाव लडेको माओवादीले ४६ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदा ८ आठ महिला अघि सारेको थियो । उम्मेदवारी रास्वपाले ९.२, राप्रपाले ५.७, जसपाले ८.९ प्रतिशत हिस्सा महिलालाई दिएका थिए ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २ हजार ४ सय १२ उम्मेदवार थिए । त्यसमा महिलाको संख्या २ सय २५ थियो । प्रत्यक्षबाट ९ महिला मात्रै निर्वाचित भएका थिए । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १ हजार ९ सय २५ उम्मेदवारमध्ये १ सय ४४ जना मात्रै महिला थिए । त्यसमध्ये ६ जना मात्रै निर्वाचित भए ।

समान सहभागिताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका महिला नेताहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ पनि राजनीतिक दलहरूले ५० प्रतिशत उम्मेदवार महिला बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको नारालाई चुनावी मुद्दा बनाइरहने राजनीतिक दलले त्यस्तो आवाजलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

एमाले नेता बिन्दा पाण्डे कानुनले बाध्य नबनाएसम्म स्थितिमा सुधार नआउने बताउँछिन् । ‘आयोगको निर्देशन दलहरूका लागि नैतिक विषय मात्रै हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ, त्यसैमा यो व्यवस्था पनि समेटिनुपर्छ ।’ पाण्डेसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर यसका लागि ‘लबिइङ’ गर्दै आएको छ ।

संविधानको धारा ३८(४) ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । जनसंख्या तथा मतदातामा आधा हिस्सा महिलाको छ । तर त्यसअनुसारको प्रतिनिधित्व छैन । महिला अधिकारकर्मी तथा राजनीतिज्ञले राज्यको हरेक तह, पद र प्रणालीमा समानुपातिक सहभागिताको माग उठाउँदै आएका छन् ।

महिला आयोगले २०६० सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई सबै क्षेत्रमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको माग गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यतिबेला पाण्डे महिला आयोगमा सदस्य थिइन् । जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले केही हदसम्म महिलाले उठाएको मागलाई सम्बोधन गरेको थियो । त्यसपछि उम्मेदवारीदेखि संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको थियो ।

२०६४ मा बनेको संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित महिलाको हिस्सा १२.५ प्रतिशत थियो । त्यसअघि २०४८, २०५१ र २०५६ का तीन वटा निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी ६ प्रतिशत थियो । त्यतिबेला निर्वाचन क्षेत्र संख्या २ सय ५ थियो । निर्वाचन प्रणाली भने प्रत्यक्ष मात्रै थियो । प्रतिनिधिसभामा २०४८ र २०५१ मा ३ प्रतिशत र २०५६ मा ६ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व थियो ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी संविधानले नै निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्नु राजनीतिक दलहरूको दायित्व रहेको बताउँछन् । संविधानका विभिन्न धाराले लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेकाले त्यसैमा आयोगले दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ । ‘आयोगको निर्देशनलाई राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयन गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा राखेका छौं,’ भण्डारी भन्छन् ।

कान्तिपुरबाट