April 3, 2025, Thursday
२० चैत्र २०८१, बिहीबार

बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान अदालत जाने, सरकारको पत्रको प्रतीक्षामा

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊिर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको हो ।

यद्यपि मन्त्रिपरिषद्कोे निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरेका छैनन्। सरकारबाट पदमुक्त भएको पत्र पाएको खण्डमा र समय भएसम्म मंगलबार नै आफू अदालत जाने तयारीमा रहेको घिसिङले स्रोतले जानकारी दिएको छ। 

साढे चार महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका घिसिङलाई हटाएर सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ। ऊर्जामन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच विगत ९ महिनादेखि टकराव थियो।

सरकारले घिसिङलाई कार्यसम्पादनलगायतका विषयमा स्पष्टीकरण मागेको थियो । घिसिङको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गरेको हो। 

घिसिङलाई २०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनी दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा नियुक्त भएका थिए।

हितेन्द्रदेव शाक्य को हुन ?

कुलमानको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि र दोस्रो कार्यकाल सुरू हुनुअघि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य नै थिए। कुलमानको पहिलो कार्यकाल २०७७ भदौमा सकिएको थियो। करिब ३३ वर्षदेखि विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका निकायमा काम गरेका शाक्यलाई २०७७ कात्तिक ११ गते निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसअघि उनले प्राधिकरणअन्तर्गत एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीको नेतृत्व गरेका थिए।

२०७७ मंसिरमा उनलाई प्राधिकरणको कायममुकायम कार्यकारी निर्देशको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यस्तै, २०७७ फागुनमा उनले चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशको जिम्मेवारी पाएका थिए।

उनलाई यसअघि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए। सरकार परिवर्तन भएपछि उनलाई २०७८ साउनमै कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको थियो। त्यसअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि उनले राजीनामा दिन नमानेपछि हटाइएको थियो।

आफूलाई हटाउनुको स्पष्ट कारण नभएको भन्दै उनले सरकारको निर्णयविरूद्ध २०७८ साउनमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै त्यसपछि तीन दिनभित्र फैसला गर्ने आदेश दिएको थियो। उनको मुद्दामा १३ पटक इजलासमा पेसी चढ्यो तर जम्मा दुईपटक सुनुवाइ भयो। गत माघ २४ गते उमेर हदका कारण उनले अवकाश लिएका थिए।

घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि सर्वत्र विरोध

सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। सत्तारुढ दलदेखि विपक्षी अनि जनस्तरसम्म पनि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

कुलमानलाई हटाउने सरकारी निर्णयको सत्तारूढ कांग्रेसका दुवै महामन्त्रीले विरोध गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै कुलमान हटाउने निर्णयको विरोध गरेका हुन्।

कुलमानलाई हटाउने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का कांग्रेसकै नेता हुन्। ऊर्जामन्त्रीकै दलका दुई महामन्त्रीले भने सार्वजनिक रूपमा यो निर्णयको विरोध गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा असन्तोष प्रकट गर्दै महामन्त्री थापाले लेखेका छन्, ‘आमनागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। त्यही असन्तुष्टिको तावामा स्वार्थको रोटी सेक्न उद्धत एउटा तप्का सलबलाइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारको डेलिभरीबाट त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै आगो नै निभाइदिऊँ भनेर हामी दिनरात नभनी मेहनत गर्ने, सरकार चाहिँ आफैं असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गर्ने ?’

महामन्त्री थापाले सरकारले आफूहरूको सुझाव लत्याएको भन्दै उल्टो बाटो हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताएका छन्।

थापाले भनेका छन्, ‘हामीले यस्तो नगरौं है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नुपर्ने हो… तर विडम्बना त्यो भएन। निर्णय गलत छ सरकार! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन।’

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारको निर्णयप्रति विमति प्रकट गरेका छन्। शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्, ‘कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन। बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिक रूपमै सजग गराइएको थियो। कारबाही योग्य केही भए पछि पनि गर्न मिल्थ्यो। केही राम्रा प्रयास छायामा पार्ने गरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो। सरकारको यो निर्णय समायोचित बिल्कुलै भएन। यसप्रति खुला र प्रस्ट रूपमा विमति छ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता डा.  शेखर कोइरालाले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। आज बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेर सरकारको कुशासनको निरन्तरताको अर्को कडीभन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

उनले यो कदमको स्वामित्व कांग्रेसले लिनै नहुने बताएका छन्। ‘कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले । नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै हुन्न’, उनले लेखेका छन्, ‘यसरी कति दिन चल्ने र चलाउने ? विनाशकाले विपरीत बुद्धि ’

नेकपा माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई गलत र आपत्तिजनक भनेका छन्।

उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो। उनको विज्ञता र क्षमता अनि हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट उज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको जन जनमा जानकारी छ।’

प्रचण्ड अगाडि लेख्छन्, ‘कुलमान घिसिङलाई बाँकी बक्यौता जनताको पैसा हो उठाउनुपर्छ भनेको कारणले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गरिँदै आएको थियो। आज भने सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कुलमानलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर सञ्चारमाध्यमबाट थाहा हुन आएको छ। आशा गरौं यो खबर असत्य साबित होस्। सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ।दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दछु।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारको निर्णयविरुद्ध मैनबत्ती बालेर विरोध जनाएका छन्। सरकारले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेसँगै गएराति १ मिनेट मैनबत्ती बालेर विरोध जनाएका हुन् ।

उनले फेसबुक लाइभमा आएर मैनबत्ती बालेर एक मिनेट मौन विरोध गरेका थिए। साथै उनले कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय जनताले लिने बताएका छन्। उनले फेसबुकमा यस्तो स्टाटस लेखेका हुन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कुलमानलाई कार्यकालको अन्तिम समयमा हटाएर सरकारले अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन्। कुलमानलाई राम्रो काम गरेकाले सम्मानसाथ बिदाइ गर्नुपर्नेमा अपमान गरिएको उनको भनाइ छ। यस विषयमा संसद्‍मा आवाज उठाइने उनले बताए।