भूमिसम्बन्धी अध्यादेश : ११ लाख परिवारलाई लालपुर्जा बाँड्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सुकुमवासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई लालपुर्जा बाँड्ने बाटो खुलेको छ। राष्ट्रपतिबाट गत बुधबार भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी भएपछि सुकुमवासी आयोगमा सूचीकृत करिब ११ लाख सुकुमवासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई लालपुर्जा बाँड्न कानुनी रूपमा बाटो खुला भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले जनाएका छन्।

गत कात्तिक १४ गते गठित भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्र सदस्य गोवद्र्धन कोलीका अनुसार लालपुर्जा पाउन माग गर्दै १३ लाख ५० हजार सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी परिवारले भूमि समस्या सामाधान आयोगसमक्ष निवेदन दिएका छन्।

आयोगमा दिइएको निवेदनमध्ये १० लाख ९६ हजार चार सय परिवारको निवेदन आयोगले आफ्नो प्रणालीमा दर्ता गरिसकेको छ। त्यसमध्ये ८६ हजार तीन सय भूमिहीन दलित, एक लाख ६७ हजार सुकमवासी तथा बाँकी परिवार अव्यवस्थित बसोबासी परिवार भएको कोलीले बताए।

‘राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशबाट भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा बाँड्न सहज हुनेछ,’ उनले भने। तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट वन क्षेत्र नष्ट हुने भन्दै वन मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

अध्यादेशमा के छ ?

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय एक उच्च कर्मचारीका अनुसार राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेशमा ‘भूमि आयोगले सुकुमवासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा २०६६ माघ २८ गतेभन्दा अगाडिदेखि नियमित रूपमा घरटहरा बनाई बसोबास गरेका बसोवासीलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान (लालपुर्जा बाँड्ने) गर्ने’ भनिएको छ।

परिवार र परिवारका सदस्यका नाममा देशभरि कतै पनि भूमि नभएको परिवारलाई भूमिहीन, भूमि नभएको र भूमि खरिद गर्ने क्षमता पनि नभएको परिवारलाई सुकुमवासी तथा २०६६ साल अघिदेखि सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको तर लालपुर्जा नभएको परिवारलाई अव्यवस्थित बसोवासी भनिन्छ।

अध्यादेशमा एउटा सर्त पनि राखिएको छ। त्यो हो, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा हाल सार्वजनिक उपयोगमा नभएको तथा २०६६ सालअघिदेखि नै उनीहरू नियमित बसोबास गर्दै आएको देखिएको भनी स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकले किटानीसमेत गरेको हुनुपर्नेछ।

‘यो भनेको मालपोत तथा नापीको अभिलेखमा वन क्षेत्र लेखिएको तर फिल्डमा (हाल प्रयोगमा) वन नभएको, लामो समयदेखि सुकुमवासी तथा भूमिहीनहरूले घरटहरा बनाई बसोबास गर्दै आएको जग्गालाई नापी तथा मालपोतको अभिलेखबाट वन क्षेत्र हटाई सरकारका नाममा दर्ता कायम गर्ने भनिएको हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने।

उनका अनुसार अभिलेखमा वन क्षेत्र लेखिएको जग्गा वनकै नाममा हुन्छ। यस्तो जग्गा कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैन तर सरकारको नाममा स्वामित्व आएपछि उक्त जग्गा सरकारले भूमिहीन तथा सुकुमवासीलाई बाँड्न तथा आफैंले प्रयोग गर्न पाउनेछ।’

२०७६ माघ २८ गते भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन गरिएको थियो। संशोधन हुनुभन्दा १० वर्षअघिदेखि अर्थात् २०६६ माघ २८ गतेभन्दा अघिदेखि भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले नियमित रूपमा बसोबास गर्दै आएको भनी अवधि नै तोकिएको छ। अध्यादेशमा अभिलेखमा वनबुट्यान भएको क्षेत्रलाई नाम/नक्सांकन गरी सरकारले विवरण अद्यावधिक गर्न सक्ने भनिएको छ। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘यो भनेको बुट्यान भएको जग्गा अब नेपालको सरकारको नाममा आउने भनिएको हो। त्यसो भएपछि सरकारले उक्त जग्गा बाँड्न या आफैंले प्रयोग गर्न सक्छ।’

यही बुँदामा वन मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले दुःख व्यक्त गरेका हुन्। ‘सुकुमवासीलाई लालपुर्जा बाँड्ने नाममा जसरी अध्यादेश जारी गरियो, यसबाट अन्ततः बिस्तारै वन क्षेत्र सकिने निश्चित छ,’ वन मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘यस्तो गम्भीर विषयमा सोचिएन, जुन दुर्भाग्य हो।’

राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेशमा अबदेखि घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले घर जग्गा तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्दा सामूहिक उपयोग गर्ने गरी (सामूहिक स्वामित्व नै रहने गरी) निश्चित प्रतिशत जग्गा छुट्याउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ।

‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रूखबिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा तर सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ (ग) मा तोकेको समयावधि भन्दा अगावैदेखि घरटहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन्,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताव खानाको विरह महल वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखिआएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्नेछैन।’

जग्गामा वा नदीकिनार, तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। ‘स्थानीय जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्शांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्नेछैन,’ अध्यादेशमा भनिएको छ।

२००९ सालयता आयोग नै आयोग

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा २०७८ भदौ २५ गते केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरिएको थियो। सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन भएपछि निरौला आयोग विघटन गरिएको थियो। सुकुमवासीको स्थायी समाधानका लागि २००९ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न नामका आयोग तथा समिति गठन भएका छन्। पछिल्लोपटक गत कात्तिक १४ गते हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ।

हालको आयोग २३औं आयोग हो। वर्तमान आयोगलाई लालपुर्जा वितरण गर्नेसमेतको अधिकार दिइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुकुमवासीको नाममा गठन भएका आयोग तथा समितिहरूले अहिलेसम्म डेढ लाख सुकुमवासी परिवारलाई ४७ हजार बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ।

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै पुरानो सुकुमवासी आयोग विघटन र नयाँ आयोग गठन गर्ने गरिएको छ। सुकुमवासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २००९ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको छ। नागरिकबाट