कर्मचारी धमाधम भ्रष्टाचार मुद्दामा परेपछि भीमदत्त नगरपालिकाको घट्यो जनशक्ति

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा भीमदत्त जिल्लाकै पुरानो र ठूलो नगरपालिका हो । सदरमुकाम महेन्द्रनगरस्थित नगरपालिका कार्यालयको  प्रशासनिक भवन कर्मचारी अभावमा सुनसान हुन थालेको छ । दरबन्दीका कतिपय कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिएर मुद्दा लागेपछि  राजस्व तथा आर्थिक फाँटदेखि प्रशासनिक लगायतका कार्यकक्ष खाली हुन थालेका हुन् ।

हिजोआज यहाँका जुन फाँटमा पसे पनि फाट्टफुट्ट मात्रै कर्मचारी देखिन्छन् । नगर कार्य समितिको अघिल्लो कार्यकालमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन चरणमा तत्कालिन नगर प्रमुख, वडाअध्यक्षसहित आर्थिक, प्रशासन तथा प्राविधिक फाँटका कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । एकपछि अर्कोगरी कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेकाले नगरपालिका कार्यालय सुनसान बनेको हो ।

महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टीमा नियमविपरीत छुट दिएको विषयमा राजस्व चुहावट भएको भन्दै अख्तियारले तीन पटक गरेर तत्कालिन नगरप्रमुखसहित १० जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

पछिल्लो पटक मंगलबार थप २ कर्मचारीसहित १० जनाका विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । यसअघि पनि तत्कालिन नगर प्रमुखसहित तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, प्रशासकीय अधिकृत, शाखा अधिकृत, लेखा प्रमुख लगायतका विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

‘नगरपालिका त खाली हुने अवस्था आइसक्यो । फाँट प्रमुख सबै मुद्दामा मुछिएर निलम्बनमा परेपछि कार्यालयको दैनिक कामकाजमै समस्या आउन थाल्यो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘भएका हामीलाई पनि कतै केही गल्तीमा परिन्छ की भनेर नियमित काम गर्न डर भइरहेको छ ।’ कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा भएको वर्ष महाकाली नदीको रोयल्टीमा भीमदत्त नगरपालकाले छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयका कारण नगरपालिकाको राजस्व चुहावट भएको भन्दै तत्कालिन नगरप्रमुख सुरेन्द्र विष्टसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्ट, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशी, इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर, प्रशासकीय अधिकृत सुवास अधिकारी र हरिसिंह धामी, लेखा अधिकृत गोविन्द उपाध्याय र विक्रम भण्डारी, शाखा अधिकृत नरबहादुर शाह र नरेन्द्रदेव भट्टविरुद्ध मुद्दा छ ।

यसैगरी नासु विष्णुदेव भट्ट, लेखापाल दीपेन्द्र चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा छ । तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट जागिरबाट अवकाश भइसकेका छन् भने बाँकी सबै बहालवाला कर्मचारी हुन् । विशेष अदालतमा मुद्दा दर्त्ता भएसँगै उनीहरु निलम्बनमा परेका छन् ।

‘विभिन्न फाँटका कर्मचारीमाथि मुद्दा लागेपछि नियमित कामकाजमा केही समस्या भए पनि हामीले त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गरेका छौं,’ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र जोशीले भने, ‘दैनिक कार्य सम्पादनमा समस्या आएको छैन । हामीले खाली भएका ठाउँमा अन्य कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएका छौं ।’ कर्मचारी अभाव हुन नदिन खाली पदमा पदपूर्तिका लागि पनि आवश्यक पहल भइरहेको उनले बताए ।

तर जोशीको भनाइजस्तो छैन अवस्था । अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यमनारायण गौली पनि बिदामा छन् । लेखा शाखाका दुई कर्मचारी निलम्बनमा परेपछि शाखा नै रिक्त भएको नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्का बताउछन् । ‘लेखा शाखा त खाली नै भयो,’ उनले भने, ‘हामीले कर्मचारी माग गरेका छौं । यदि तत्कालिन कर्मचारी नआएमा नगरपालिकाको कामकाज नै ठप्प हुन्छ ।’ उनका अनुसार मुद्दा लागेर निलम्बन भएका कर्मचारीको पद रिक्त हुँदैन । उक्त पदमा अर्को कर्मचारी काजमा मात्रै ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि पहल भइरहेको खडका बताउँछन् ।

‘प्रशासनिक फाँट भने आन्तरिक जनशक्तिबाटै व्यवस्थापन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीको काममा कुनै अवरोध हुन दिदैनौं ।’ पुरानो नगरपालिका भएकाले जिम्मेवारी सार्न कर्मचारी पर्याप्त भएको उनको दाबी छ । आर्थिक वर्षको सुरुवात भएकाले अहिले आर्थिक गतिविधि धेरै हुँदैन । तर केही दिनमै बैंक खाताहरु नियमित हुने भएकाले आर्थिक फाँटमा कर्मचारी नभए समस्या हुन सक्ने देखिन्छ ।

एकपछि अर्कोगरी धमाधम कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिन थालेपछि भएका कर्मचारीसमेत अर्काको पदीय दायित्व जिम्मा लिएर काम गर्न डराइरहेका छन् । भित्रभित्रै धेरैजना जिम्मेवारी लिन पन्छिरहेका छन् । काम गर्ने वातावरण नै नभएको त्यस्ता कर्मचारीको गुनासो छ। निमित्त प्रमुख प्रशसकिय अधिकृत जोशीले भने वातावरण कसरी सहज गर्ने भन्नेमा सबैले जुट्नुपर्ने बताउँछन् ।

पछिल्लो पटक मंगलबार मात्रै तत्कालिन नगरप्रमुख विष्टसहित निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशी, रोयल्टी छुट दिनका लागि गठिन कार्यदलका संयोजक समेत रहेका भीमदत्त-१७ का वडाध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर, लेखा अधिकृतद्वय गोविन्द उपाध्याय र विक्रम भण्डारी तथा नासु नरेन्द्रदेव भट्टका नाममा पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । यसैगरी रोयल्टी छुट पाउने निर्माण कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक केशवदत्त भट्ट, पुष्पराज भट्ट र ईश्वरी भट्टका नाममा मुद्दा दर्त्ता भएको छ ।

यसअघि अख्तियारले गत असार १० मा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा तत्कालिन नगर प्रमुख विष्टसहित, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशी, राजस्व छुटका लागि गठित कार्यदलका सयोजक हिमालबहादुर चन्द, प्रशासकीय अधिकृत धामी, शाखा अधिकृत नरबहादुर शाह, इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐर र लेखा अधिकृत गोविन्द उपाध्ययका नाममा मुद्दा दर्त्ता गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा रोयल्टी छुट दिँदा १ करोड ३४ लाख राजस्व चुहावट गरेको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।

यसैगरी निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट र ईश्वरीप्रसाद भट्टका नाममा पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रतिनिधि ईश्वरीको निधन भइसकेकाले मुद्दाको अभियोग पत्रमा उनका हकदार श्रीमती खगेश्वरीबाट बिगो मागदाबी गरिएको छ । नगरपालिकाले उक्त वर्ष निर्माण कम्पनीलाई राजस्व छुट तथा ठेक्का रकम घटाएर ३ करोड ३३ लाख २२ हजार ५८३ बराबरको राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा रोयल्टी छुटकै विषयमा चैत २९ मा अख्तियारले तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट, लेखा अधिकृत उपाध्याय, इन्जिनियर ऐर, शाखा अधिकृत अधिकारी, नासु विष्णुदेव भट्ट, लेखापाल दीपेन्द्र चौधरीका नाममा मुद्दा दर्ता भएको छ । यसैगरी भवानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक केशवराज भट्ट, ईश्वरी भट्ट र प्रतिनिधि दिवाकर भट्टका नाममा मुद्दा दर्ता भएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा ५ करोड ४३ लाख ३१ हजार ८२७ रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको दाबी अख्तियारको छ । कान्तिपुरबाट