प्रदेश सरकारका प्राथमिकता र महत्वाकांक्षी योजनाको प्रगति शुन्य

धनगढी, असार ३१ (ई-रैवार) 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्राथमिकता र महत्वाकांक्षी योजनाको प्रगति शुन्य भएको छ । प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेटमा दर्जनौ प्राथमिकता र महत्वाकांक्षी योजना परेको भएपनि प्रगति शुन्य भएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने योजना प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेटमै परेको थियो । चालू वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता पाएको यो योजना कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेको छैन । यस अघिका दुई वटै बजेटमा प्राथमिकताका साथ समेटिएको अर्को कार्यक्रम हो, प्रदेशले आफ्नै बससेवा सञ्चालन गर्ने । चालू आर्थिक वर्षको आज अन्तिम दिन सम्म पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

तीन मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका चार वटा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र तीमध्ये एउटा योजनाको काम चालू वर्षमै सुरु गर्ने सरकारको अर्को प्राथमिकता प्राप्त ठूलो योजना हो, तर यस वर्ष पनि डिपिआर नै तयार हुन नसकेको मन्त्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंहले बताए ।

एक निर्वाचन क्षेत्र दुई नवीन उद्योग स्थापना चालू वर्षको बजेटमा प्राथमिकताका साथ समेटिएको योजना हो । यो योजना कार्यान्वयन नहुँदा यसमा छुट्याइएको सवा तीन करोड बजेट खर्च हुन सकेको छैन । साथै परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन, प्रदेश सरकारको बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश हुँदै आएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्राथमिकतामा योजना सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बोहराको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारले पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्रलाई जोड्नका लागि पाँच वटा पर्यटकीय करिडोरको पहिचान गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत यी सडक निर्माणका लागि यस वर्ष १३ करोड ५२ लाख ८५ हजार विनियोजन गरिएको थियो । ‘लकडाउनले करिडोर निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु गर्न सकेनौँ,’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत श्रेष्ठले भने, ‘यस वर्ष ठूला योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सुपथ मूल्य पसल स्थापनाका लागि विनियोजन गरिएको करिब आठ करोड र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको १० करोड पनि खर्च नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा रणनीतिक सडकहरू निर्माणका अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । बहुवर्षीय योजनामा राखिएका रणनीतिक सडकहरूका लागि यस वर्ष मात्रै एक अर्ब ७१ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।

कृषि उत्पादनमा पाँच वर्षभित्र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको सरकारले कृषि क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । कृषिमा प्राथमिकता प्राप्त योजना कार्यान्वयनमा जाँदैनन । दुई वर्षदेखि सरकारको बजेटमा पर्दै आएको चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम यस वर्ष पनि सुरु भएन । चिस्यान केन्द्रमा विनियोजित पौने चार करोड रुपैयाँ खर्च नभएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्रराज शर्माले बताए । चिस्यान केन्द्रको अभावमा भण्डारण गर्न नसकिँदा बेमौसममा तरकारी आयात र मूल्य बढ्ने गरेको छ ।

कञ्चनपुरमा नमुना भैँसी फार्म स्थापनाको योजना कार्यान्वयन नहुँदा चार करोड बजेट खर्च भएन । जग्गा नपाउँदा यो योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । कृषिमा यान्त्रीकीकरणका लागि कृषि उपकरणमा अनुदान दिन विनियोजन गरिएको करिब पाँच करोड रुपैयाँ खर्च नहुने उनले बताए । अनुदान वितरण गर्न कृषक छनोटमा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन थालेपछि यो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको ४४ करोडमध्ये आधाजति खर्च नभएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । ‘लामो समयसम्मको लकडाउन, जनशक्ती अभाव र योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया लामो हुनुले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भयो,’ उनले भने । मन्त्रालय अन्तर्गत यस वर्ष विनियोजित दुई अर्ब ८० करोडमध्ये आधा मात्रै खर्च भएको छ । स्वरोजगार कोष मार्फत प्रदेशमा बेरोजगार युवालाई विनाधितो सहुलियत कर्जामा ऋण उपलब्ध गराएर स्वरोजगार बनाउने विगत दुई वटै बजेटमा समावेश सरकारको अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम हो । तर, दुई वर्षसम्म कोष स्थापना नै भएको छैन । आगामी वर्षको सुरुवातबाटै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बोहराले लकडाउनका कारण यस वर्ष सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताए । खानेपानी र सिँचाइ सम्बन्धी भने अधिकांश योजना कार्यान्वयन भएको उनले दाबी गरे । यस्तै करिब १० वटा बहुवर्षीय सडकको ठेक्का यस वर्ष भएको मन्त्री बोहराले बताए । ‘कर्मचारी जनशक्तीको अभावले पनि ठूला योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको हो ।’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि यस वर्ष लकडाउनले झन समस्या भयो ।’ प्रदेशमा दरबन्दीको आधा मात्रै कर्मचारी रहेको मन्त्री बोहराले बताए । सरकारले यस वर्ष ९० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिए पनि ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको उनले बताए ।