पाँच वर्षसम्म बनेनन् बाजुराका दुई पुल, ठेक्का रद्द गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइँदै

बाजुरा । वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका बाजुराका दुई महत्वपूर्ण पुलको ठेक्का रद्द गरिएको छ। बूढीगङ्गा नदीमाथिको मौरे पुल र ठूलीसाँघु खोलाको पुल निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले निर्धारित समयमा काम सुरु नगरेपछि ठेक्का रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामार्फत निर्माण अघि बढाउन लागिएको हो।

करिब पाँच वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएका यी पुल तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर, निर्माण कम्पनीले काम नै सुरु नगरेपछि महाकाली पुल योजना कार्यालयले ठेक्का रद्द गरेको हो। निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण लामो समयदेखि रोकिएका आयोजना पुनः अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भएको कार्यालयले जनाएको छ।

महाकाली पुल योजना कार्यालय, महेन्द्रनगरले काठमाडौंस्थित बिकोई बिल्डर्स प्रालिसँग दुवै पुल एउटै प्याकेजमा निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो। १६ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा २०८१ फागुनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कम्पनीले निर्धारित अवधिमा काम सुरु गरेन।

बूढीगङ्गा र त्रिवेणी नगरपालिका जोड्ने मौरे पुल निर्माणका लागि पनि २०७८ माघ ११ गते सम्झौता भएको विवरण छ। तोकिएको समयमा काम अघि नबढेपछि कार्यालयले ठेक्का रद्द गर्दै निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो।

ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध निर्माण कम्पनी अदालत पुगेको थियो। २०८३ साउनमा अदालतले योजना कार्यालयकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको महाकाली पुल योजनाका सूचना अधिकारी रवि शाहले जानकारी दिए।

बूढीगङ्गा नदीमा पुल नहुँदा वर्षायाममा त्रिवेणी नगरपालिकाको यातायात सम्पर्क अवरुद्ध हुने गरेको छ। हिउँदमा समेत जोखिमपूर्ण रूपमा नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नगर प्रमुख कर्णबहादुर थापाले बताए। उनका अनुसार मौरे पुल बूढीगङ्गा र त्रिवेणीलाई जोड्ने संरचना मात्र नभई बडीमालिका क्षेत्रको प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा समेत महत्वपूर्ण छ। पुल निर्माण भए बडीमालिका आवतजावत सहज हुने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, सदरमुकाम मार्तडी नजिकै मार्तडी–घट्मुना सडकखण्डअन्तर्गत बडीमालिका नगरपालिकाको ठूलीसाँघु खोलामा पुल नहुँदा गौमूल, बडीमालिका र खप्तड छेडेदहका नागरिकले वर्षायाममा सास्ती खेप्दै आएका छन्। खोलामा ३० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइको पक्की पुल निर्माण गर्ने योजना भए पनि ठेक्का पाएको कम्पनीले काम अघि बढाएको थिएन।

सूचना अधिकारी शाहका अनुसार निर्माण कम्पनीको चरम ढिलासुस्तीका कारण दुवै पुलको ठेक्का रद्द गर्नुपरेको हो। पुल निर्माण अघि बढाउन सम्बन्धित निकायमार्फत प्रक्रिया सुरु गरिएको र दुवै आयोजनास्थलमा प्राविधिक टोली खटाएर स्थलगत परीक्षणसमेत गरिएको थियो।

सडक आयोजनामा पनि उस्तै समस्या

बाजुरामा पुल मात्र होइन, सडक निर्माणका ठूला आयोजना पनि वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। ग्रामीण सडक, पुल तथा भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा जिल्लाको पूर्वाधार विकास प्रभावित हुँदै आएको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका अनुसार निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि विनियोजित बजेटसमेत खर्च हुन नसकी फिर्ता हुने गरेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मार्तडी–कोल्टी सडकका लागि विनियोजित २० करोड रुपैयाँ र खप्तड–गैरीखाद–आटीचौर हुँदै मार्तडी जोड्ने सडकका लागि छुट्याइएको १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको थियो। मार्तडी–कोल्टी सडक निर्माणको जिम्मा पीएस बानियाँ निर्माण सेवाले लिएको छ भने अर्को सडकको ठेक्का केएसएम केबिसी–तेज जेभी, धनगढीले पाएको छ।

विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय नागरिकको दैनिक जीवनमा परेको छ। सडक तथा पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यातायात सेवा प्रभावित हुनुका साथै कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन, स्वास्थ्य सेवा लिन र शैक्षिक संस्थासम्म पुग्नसमेत कठिनाइ हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।

निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, बजेट व्यवस्थापन, प्राविधिक समस्या तथा सम्बन्धित निकायबीचको कमजोर समन्वय र अनुगमनलाई आयोजना अलपत्र पर्नुका प्रमुख कारणका रूपमा लिने गरिएको छ। तर, ठेक्का सम्झौता गर्ने निकायले समयमै निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा समस्या दोहोरिने गरेको छ।

बजेट विनियोजन र ठेक्का सम्झौता मात्रै विकासको उपलब्धि होइन। निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गराउने, नियमित अनुगमन गर्ने र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। अन्यथा, कागजमा अघि बढेका आयोजना व्यवहारमा अलपत्र पर्ने र त्यसको मूल्य नागरिकले चुकाइरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने छैन।