सुदूरपश्चिममा कहिले आउला बजेट ? मिति फेरिँदै, तलबदेखि विकास भुक्तानीसम्म अन्योल

धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट ल्याउने मिति फेरि सरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बजेट पारित गर्न नसकेको सरकारले अब असोजको दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याउने नयाँ समयसीमा अघि सारेको छ। यसअघि मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भदौ मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने बताएका थिए।

भदौ मसान्तको प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि सरकार फेरि नयाँ मिति सुनाउने अवस्थामा पुगेको हो। मुख्यमन्त्री भट्टले साउन २९ गते पदभार ग्रहण गरेपछि भदौको पहिलो साताभित्र बजेट ल्याउने संकेत गरेका थिए। त्यो समयसीमा गुज्रिएपछि भदौ मसान्त भनियो, भदौ मसान्त पनि टर्‍यो। अहिले असोजको दोस्रो सातालाई नयाँ लक्ष्य बनाइएको छ।

समयसीमा फेरिँदै गए पनि प्रदेश सरकार भने बजेटविहीन अवस्थामै छ। यसको असर अब कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित छैन—प्रदेश सरकारका कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन्, कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री उधारोमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ भने विकास आयोजनाका निर्माण कम्पनीले काम गरे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।

बजेट निर्माण र पारित प्रक्रिया लम्बिँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्यक्रमदेखि विकास निर्माणसम्म प्रभावित भएका छन्। आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिना नै बजेट व्यवस्थापनमा बितेपछि योजना कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध समय छोटिँदै गएको छ। ढिलो गरी बजेट आए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा थप दबाब पर्ने देखिन्छ।

सरकारले भने बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाएको छ। मुख्यमन्त्री भट्टका अनुसार ‘तीन–चार दिनमा धेरै काम सकिन्छ।’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पठाइसकेको छ भने असोज ७ गतेदेखि प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट योजना सिफारिस लिने तयारी गरिएको छ। तर बजेट निर्माणको प्रक्रिया बल्ल तीव्र पारिँदै गर्दा असोजको दोस्रो साताभित्र बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत र पारित हुने आधार के हो भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित छ।

यसअघि तोकिएका समयसीमा पूरा हुन नसकेको कारणबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन। त्यसैले अहिले सुदूरपश्चिममा प्रश्न केवल ‘बजेट कहिले आउँछ?’ भन्नेमा सीमित छैन। सरकारले तोकेको नयाँ समयसीमा पनि फेरि आश्वासनमै सीमित हुन्छ कि यसपटक बजेट नै प्रदेशसभामा पुग्छ भन्ने प्रश्न सरकारसामु खडा भएको छ।

बजेटविहीन अवस्थाको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारका नियमित कामकाजमा देखिन थालेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी उपसचिव ताराकुमारी जोशीका अनुसार बजेट नहुँदा नियमित खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन। कार्यालय सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक सामग्रीसमेत उधारोमा खरिद गरेर काम चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

‘बजेटै नभएकाले प्रायः सबै खर्च ठप्प नै छ। तर कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि अत्यावश्यक सामग्री उधारोमा ल्याएर काम चलाइएको छ,’ जोशीले बताइन्।

बजेट अभावको असर कर्मचारीको पारिश्रमिकमा समेत परेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी बलदेव कापडीका अनुसार प्रदेश सरकारका कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। तलब भुक्तानीसँगै सरकारका अन्य नियमित वित्तीय गतिविधिसमेत प्रभावित भएका छन्।

‘कर्मचारीले दुई महिनाको तलब पाउनुभएको छैन। विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित भइरहेका छन्। बहुवर्षीय आयोजनाका काम निर्माण कम्पनीले गरिरहे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्,’ कापडीले भने।

बजेट पारित नहुँदा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन र विकास आयोजनाको भुक्तानीमा समेत समस्या देखिएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाती समय बजेट निर्माण र पारित प्रक्रियामै बितेपछि वर्षको अन्त्यतिर योजना कार्यान्वयनको चाप बढ्ने जोखिम छ। छोटो अवधिमा ठूलो बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसले कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ।

सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यता यसअघि पनि देखिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तत्कालीन सरकारले बजेट पारित गराउन नसक्दा करिब दुई महिनासम्म प्रदेश बजेटविहीन बनेको थियो। त्यसबेला असोज ५ गते नयाँ बजेट ल्याइएको थियो। यसपटक पनि उस्तै समस्या दोहोरिएपछि समयमै बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेको विषयमा सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ।

यसपटक प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पुनर्लेखन गरेर ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। तर बजेट निर्माणदेखि प्रदेशसभाबाट पारित गराउनेसम्मको प्रक्रिया बाँकी रहेकाले असोजको दोस्रो साताको समयसीमा पूरा हुने/नहुनेमा चासो बढेको छ।

भदौको पहिलो साता, भदौ मसान्त हुँदै अब असोजको दोस्रो साता। सरकारको बजेट आउने मिति फेरिएको फेरियै छ, तर बजेटविहीनताको असर भने बढ्दै गएको छ। कर्मचारी तलबको प्रतीक्षामा छन्, कार्यालय उधारोमा चलिरहेका छन् र विकास आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको छ।