मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति गठन र सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई
काठमाडौं, भदौ ५ (ई-रैवार)
मन्त्रिपरिषद्ले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्णयहरु गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू :
१. कोभिड–१९ संक्रमणबाट नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्न नेपाल सरकारले उच्चतम प्राथमिकता दिई लिएको नीति, निर्णय र जारी गरेका आदेश तथा व्यवस्थाहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा सम्बद्ध निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहहरू आ९आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र भित्र अति सम्वेदनशील भई साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्दै समन्वयात्मक रूपमा परिचालित हुने ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सीमावर्ती क्षेत्र, अन्तर जिल्ला र जिल्लाभित्रका सङ्क्रमणको उच्च जोखिम भएको क्षेत्रभित्रको आवत–जावतलाई नियन्त्रण गर्ने, अति आवश्यक अवस्थामा आवत–जावत गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग वा साबुन पानीले हात धुनेलगायतका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, सुरक्षाका मापदण्ड तथा प्रोटोकलहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने, गराउने व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले गर्ने । सोको लागि सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले मोबाइल गस्ती समेत परिचालन गर्ने।यस कार्यको सम्बन्धित मन्त्रालयर निकायहरूले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्ने।पालना नगर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल कारबाही गर्ने ।
३. अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित अति जरुरी पेसा, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग वा साबुन पानीले हात धुनेलगायत जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, सुरक्षाका मापदण्ड, प्रोटोकलहरू र विषयगत मन्त्रालय र निकायबाट जारी भएका मापदण्ड, निर्देशिका एवं यससँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्थाहरू सम्बन्धित पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने, गराउने। यस व्यवस्थाको पालना भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयर निकायहरूबाट स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नियमित अनुगमन गर्ने। सोको लागि सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले मोबाइल गस्ती समेत परिचालन गर्ने। स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्नेलाई प्रचलित कानूनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल कारबाही गर्ने ।
४. काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा एकीकृत क्वारेन्टिनको प्रवन्ध तथा व्यवस्थापन गर्न तथा सो सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका कार्य गर्न देहाय बमोजिमको काठमाडौं उपत्यका एकीकृत क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने ः
(क) गृह मन्त्रालयको सचिव– संयोजक
(ख) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ११ वा १२ तहको कर्मचारी– सदस्य
(ग) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव– सदस्य
(घ) महानिर्देशक, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग– सदस्य
(ङ) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर– सदस्य
(च) सबै सुरक्षा निकायका उपत्यका हेर्ने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सरहका पदाधिकारी– सदस्य
(छ) काठमाडौं उपत्यकास्थित क्वारेन्टाइन रहने स्थानीय तहको प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि– सदस्य
(ज) सहसचिव, गृह मन्त्रालय– सदस्य सचिव
उपर्युक्त समितिले एकीकृत क्वारेन्टिन प्रवन्ध तथा सञ्चालन सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) मार्फत् सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा देहाय बमोजिम गर्ने गराउने–
(क) क्वारेन्टाइन स्थलको पहिचान, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने,
(ख) क्वारेन्टाइन स्थलको निर्माण, मर्मत लगायतका अत्यावश्यक कार्य सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत गर्ने,
ग) एकीकृत क्वारेन्टाइनको सुरक्षा व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्ने ।
(घ) क्वारेन्टाइनको सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको पालना गर्ने, गराउने ।
(ङ) काठमाडौं उपत्यकाका एकीकृत क्वारेन्टिनको अनुगमन गर्ने ।
(च) वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार उडानबाट आउने व्यक्तिहरूलाई एकीकृत क्वारेन्टिनमा राख्ने र क्वारेन्टाइनमा रहँदाको खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट जिल्ला कोभिड–१९ संककट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसमा क्वारेन्टाइन रहेको स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
५. वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार भएका बाहेक एकीकृत क्वारेन्टिनमा बस्ने अन्यको हकमा क्वारेन्टिनमा रहँदाको खर्च वापतको रकम जिल्ला कोभिड९१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसमा क्वारेन्टाइन रहेको स्थानीय तहलाई कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
६. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल, आवश्यकताअनुसार अन्य निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसमेतलाई प्रयोगमा ल्याई हाललाई कम्तिमा छ हजार आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने । आवश्यकतानुसार थप गर्दै जाने । काठमाडौं उपत्यका बाहेक अन्य जिल्लामा प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संक्रक्रमण जोखिमको विश्लेषणका आधारमा आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने ।
यसका लागि प्रदेश कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यक समन्वय गर्ने । आइसोलेसन बेडको व्यवस्था र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट प्रदेश कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट उपलब्ध गराउने।आइसोलेसन स्थलको सुरक्षा प्रबन्ध नेपाली सेनाले गर्ने ।
७. लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण मात्र भई आफ्नै घर वा अपार्टमेन्टमा बस्न चाहने व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना हुने सुनिश्चित गरी होम आइसोलेसनमा बस्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको स्वा