सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको समीक्षा

 तारानाथ दाहाल
सार्वजनिक प्रसारणको चीरप्रतिक्षित चाहनाको विषयले अब संसदमा प्रवेश पाएको छ । वि.स २०६३ सालबाट सुरु भएको यो विषयको बहस र विभिन्न पहलहरू अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सरकारले असार १५ गते रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको मौजुदा नियमनको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो । संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएकोले यो विधेयकले संसदीय कारवाहीमा प्रवेश भने पाइसकेको छैन । र, यसबारे जुन रूपमा सार्वजनिक वहस हुनुपथ्र्यो–सो हुन सकेको पनि देखिँदैन ।

३० वटा दफामा समेटिएको यो विधेयक ल्याउनुको कारण र उद्देश्य उल्लेख गर्दै सरकारले ३ वटा प्रमुख कारण दिएको छ । एक–संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न, दोस्रो–राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ अनुसार रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकरणगरी सार्वजनिक प्रसारणमा रूपान्तरण गर्न, तेस्रो– लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म अनुसार स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी भएर नागरिकलाई सुसूचित गर्न ।

उपरोक्त उद्देश्य पुरा गर्न बनाइने सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको व्यवस्थापनका लागि ३ प्रकारका आर्थिक स्रोतबाट वित्तिय प्रवन्ध हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ । एक–संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान, दोस्रो –संस्थाले आफैं गर्ने आम्दानी र तेस्रो – विदेशी सरकार वा संस्थाबाट प्राप्त हुने रकम ।

यी स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम यी स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानीको एक छुट्टै कोष रहने छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नियमन गर्न प्रस्ताव गरिएको ‘‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०७७’’ को दफाबार प्रारम्भिक समीक्षा निम्नाअनुसार रहेको छ ।

१. प्रस्तावना स् नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्न ,सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्न, तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक, वस्तुनिष्ठ सूचना र समाचार उत्पादन र प्रसारण गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्न, राष्ट्रिय हित र एकता प्रवद्र्धन गर्न र समावेशी लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्ने उपरोक्त ६ वटा लक्ष्य लिएर सार्वजनिक सेवा प्रसारण सञ्चालन गर्ने अठोट उल्लेख छ । तर ‘‘कानूनहरूलाई एकीकरण र संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको’’ भन्ने वाक्यांश पनि परेको देखिन्छ । जुन अस्पष्ट छ र सो को औचित्य देखिदैन । किनकी, नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी यस अगाडि कुनै कानूनी व्यवस्था पनि छैन र संस्थाहरू पनि छैन । तसर्थ सो वाक्य अनावश्यक देखिन्छ । समग्रमा उल्लेखित ६ वटा (भिजन सेन्टेन्स) भने उपयुक्त नै छ ।

बरु यहाँ, मौजुदा सरकारी स्वामित्वको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रूपान्तरण गर्न आवश्यक परेकाले भन्ने शब्दावली रहनु सान्दर्भिक हुनसक्छ । साथै देशका तीनै तहको संरचनामा ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’’ को प्रबन्ध गर्ने दृष्टि पनि प्रस्तावनामा राख्दा थप सान्दर्भिक हुन जाने छ ।

२. परिभाषा खण्डको दफा २(ङ) मा प्रसारणको परिभाषामा रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण मात्र उल्लेख छ । सो ले इन्टरनेट मार्फत हुने प्रसारणलाई समेट्न सक्दैन । तसर्थ डिजिटल प्रसारण समेत थप हुनु आवश्यक छ ।

३. दफा ३ को कार्यक्षेत्र सम्बन्धी उपदफा २ मा पीएसबीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं र अरु आवश्यकताअनुसार भनेर व्यापक तर अस्पष्टताजनक शब्दावलीले पीएसबीको सर्वव्यापकताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न सक्दैन । तसर्थ सातवटै प्रदेशमा कार्यालय रहने र ७५३ वटै पालिकासम्म पहुँच हुने कुरा थप गरी सर्वव्यापक पहुँचको सुनिश्चित कानूनबाटै गरिनु पर्दछ ।

४. दफा ४ मा पीएसबी स्वशासित र संगठित संस्था हुने उल्लेख छ । साथै स्वायत्त पनि थप भएमा संस्थाको निष्पक्षता सुनिश्चित हुनसक्छ । तसर्थ, पीएसबी स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ ।

५. दफा ५ मा पीएसबी का कार्यहरूमा ११ वटा बुँदा छन् । र, अन्तमा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य भनेर १२ बुँदा राखिएको छ । यी बुँदाहरूमा कतिपय बुँदा दोहोरिएका छन् कतिपय अस्पष्ट छन् । केही उल्लेख गर्नै पर्ने कार्यहरू छुटेको देखिन्छ ।

आमसञ्चार नीति–२०७३ ले पीएसबीले समेट्नु पर्ने क्षेत्रहरू भनि उल्लेख गरेका पक्ष तथा संविधानका उल्लेखित नागरिकका अन्य मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र लक्ष्यहरूमा उल्लेखित कार्यहरूमध्येबाट पनि पीएसबीको कार्य क्षेत्रमा थपिनु पर्ने विषयहरू हुनसक्छ ।

यसका साथै, सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई विभिन्न प्रदेश र पालीका तहमा विस्तार गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मापदण्ड र सिद्धान्तहरू निरूपण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले व्यवसायिक प्रसारण च्यानलहरू सञ्चालन गर्नेरनगर्ने जस्ता विषय पनि यसै दफामा निरूपण हुनुपर्दछ ।

६. पीएसबी संस्था संरचनाको गठन सम्बन्धमा प्रस्तावित दफा ६ को परिषद सम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) को मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देखिँदैन ।

परिषद्को अध्यक्षता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले गर्ने प्रस्तावले पीएसबीको ‘‘स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र निष्पक्षता’’ को प्रत्याभूति गर्दैन । प्रस्तुति ३० सदस्यीय परिषदमा संघीय सरकारका मन्त्री र ४ सचीव, ७ प्रदेश सरकारबाट मनोनित ७ जना सदस्य, संघीय मन्त्रालयबाट मनोनीत १५ जना विभिन्न क्षेत्रका सदस्य, स्थानीय सरकारहरूको ३ वटा महासंघका प्रतिनिधि ३ जना र ४ विभिन्न संस्थाका अध्यक्ष पदेन रहने र पीएसबी कार्यकारी समितिको अध्यक्ष सदस्य सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी गठन गरिने परिषदमा पदेन हुने ४ मध्ये ३ वटा संस्थाका अध्यक्षहरू बाहेक अरु सबै सरकारी प्रतिनिधि वा सरकारले तोकेको प्रतिनिधि रहने हुनाले परिषदको काममा सरकारी इच्छा नै निर्णायक हुन्छ । ‘‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’’ हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।

तसर्थ, परिषद्को नेतृत्व संसदीय समितिको सभापति रहने वा निष्पक्ष सिफारिश समितिबाट सिफरिशमा राष्ट्राध्यक्षबाट नियुक्त हुने प्रबन्ध हुनुपर्छ । परिषदका सदस्यहरूको चयन गर्ने संरचना र पद्धती पनि स्वतन्त्र रहनुपर्दछ । यस्तो परिषदमा संसदीय राजनीतिक पक्षहरूको सहभागिता सुनिश्चत हुनुपर्दछ । विपक्षी आवाजको स्थान रहनु पर्दछ। लैङ्गिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । साथै सूचना आयोग, भाषा–साहित्य र संस्कृति एवं मानव अधिकारको क्षेत्रको संस्थाहरूको पनि उपस्थिति रहनु पर्दछ । राष्ट्रिय सूचना आयोग र आमसञ्चार ऐनमा प्रस्तावित हुन गैरहेको मिडिया प्राधिकरणको अनि दुरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायको पनि परिषद्मा प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ । तसर्थ, यो परिषदको संरचनालाई विस्तारित र स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनर्संरचित गरिनुपर्छ ।

परिषदको औचित्य नै (अकाउन्टिबिलिटी र ओभरराइट) संयन्त्रका रूपमा रहन्छ । साथै यो महत्वपूर्ण नीति तर्जुमा गर्ने र नीतिहरू पुनरावलोकन एवं समिक्षा गर्ने थलोका रूपमा रहनु पर्दछ । जस्तै बजेट पारित गर्ने, सम्पादकीय नीति समीक्षा गर्ने, नियम–विनियम पारित गर्ने र आन्तरिक सम्परीक्षणहरू (विभिन्न विषयका) गर्ने हुनुपर्दछ । तसर्थ यसको बैठक वर्षमा एक पटक (विधेयकको दफा ६(४) मा प्रस्तावित होइन) कम्तीमा दुई पटक हुनै पर्ने र यसको कार्य समय पनि कार्यकारी समितिको जति हुन्छ, सोही अनुसार रहने हुनुपर्छ । (विधेयकमा परिषदको तीन वर्ष र कार्यकारी समितिको भने ५ वर्ष राखिएको छ ।)

विधेयकको दफा ७ मा रहेको परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा नीतिहरू समिक्षा गर्ने तथा विनियम निर्देशिका आदि पारित गर्ने र यसले सुझावहरू र प्रति�