‘फर्जी’ योजनामा लाखौ रकम भुक्तानी

पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा उपभोक्ता समिति गठनदेखी क्वारेन्टीनमा बसेका दलितहरुलाई सामाग्री वितरणसम्मका फर्जी कागजात तयार गरेर १० लाख रकम भुक्तानी लिएको खुलासा !

-अरूण बम

फ्रिडम फोरम र ई–रैवार डटकमको सहकार्यमा तयार गरिएको रिपोर्ट

डोटी–पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ‘दलितहरुको स्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम’का लागि १० लाख रकम विनियोजन गरेको थियो ।
सो रकमको सही सदुपयोगका लागि स्थानीय दलित अगुवाहरु चनाखो थिए । जसका लागि पटक–पटक छलफल पनि गरेका थिए ।
त्यो छलफललाई केही तत्व टालटुल पार्न खोज्थे । उनीहरुका लागि कोरोना बरदान बनेर आयो । गाउँपालिका कार्यालयसंगको मिलेमतोमा उनीहरुले कोरोना भजाउदै त्यो रकम झ्वाम पारे । जसको तथ्य बाहिरिएको छ ।
‘रकमको सही सदुपयोग हुनुपर्छ भनेर कार्यपालिकामा, कार्यालयमा र स्वयम अध्यक्षसंग पटक–पटक कुरा गरेका थियौ,’ गाउँकार्यपालिका सदस्य स्मृति चुनाराले भनिन्,‘असार २८ गतेसम्म पनि अध्यक्षज्यू(गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटी)संग कुरागर्दा राजस्व बाडफाँडबाट विनियोजन भएको बजेट भएकाले कार्यान्वयन नहुने बताएका थिए ।’ उनका अनुसार अध्यक्ष बोगटीले राजस्व बाडफाँड शिर्षकको रकम संघ सरकारबाट नआएकाले योजना कार्यान्वयन नहुने बताएका थिए ।
अध्यक्षले यसो भनिरहदा सो रकम एउटा उपभोक्ता समितिको प्रस्तावना जेठ १४ गते स्वीकृत भएर काम थालनी गरेको कागजात गाउँपालिकामा पेश भएको पाईएको छ । यतिमात्र नभई सो उपभोक्ता समितिले पेश गरेका बिल भर्पाईहरु समेत ‘किर्ते’ देखिएका छन् । तिनै किर्ते कागजातको भरमा रकम पनि भुक्तानी गरिएको छ ।

पुरै कागजात ‘फर्जी’
यसैबर्ष जेठ १४ गते १९ जनाको भेला बसेर ‘दलित क्षमता विकास उपभोक्ता समिति’ गठन गरिएको देखाईएको छ । यसविषयमा वडा सदस्य दमाईसंग बुझ्दा यसवर्ष आफ्नो उपस्थितीमा यस्तो कुनै बैठक नबसेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अह छैन–छैन !,’ उनले भने,‘त्यस्तो बैठक बसे मलाई थाहा हुनुपर्ने मलाई कुनै थाहा नै छैन् ।’

सो बैठकबाट पूर्वीचौकी गाउँपालिका–३ का साजेन्द्र कोलीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरेको देखाईएको छ । उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएका कोली स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार समेत थिए ।
उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्षमा साजेन्द्रकी श्रीमती हेमन्ता कुमारी बिक र सचिवमा काकाको छोरा हर्क कोलीलाई राखिएको छ ।
सोही दिन ‘दलित, विपन्न र खासगरी विदेशबाट आएका कोरोना बिरामी क्वारेन्टाईनमा बसेकालाई विभिन्न सामाग्री उपलब्ध गराउने’ व्यहोराको पत्रसहित प्रस्तावना गाउँपालिकामा पेश गरेको देखाईएको छ ।
प्रस्तावना सोही दिन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टेकबहादुर खड्काले सिफारिस गरेर गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घबहादुर बोगटीले स्वीकृत गरेका छन् ।

यता सो ‘स्वीकृती दस्तखत’ आफ्नो नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष बोगटीले प्रतिक्रिया दिए । ‘मलाई यो विषयमा कुनै जानकारी छैन् । आजभोली पत्रमा मेरो दस्तखत देख्दा आश्चर्यमा परेको छु,’ उनले भने,‘यसविषयमा छानविन हुन्छ ।’
त्यसपछि सामाग्री वितरण गरिएका भर्पाईहरु समेत ‘फर्जी’ खडा गरिएका छन् । भपाईहरुमा क्वारेन्टीनमा बसेका दुईसय ५० जना दलितहरुलाई जनही एक÷एक वटा त्रिपाल, डसना र पी–फम(म्याट) सहीत खाजा खर्चबाफत पाँचसयका दरले रकम वितरण गरेको उल्लेख छ ।
वडाध्यक्षहरुले भने आफ्नो वडा क्षेत्रमा रहेका क्वारेन्टीनमा दलित क्षमता विकास उपभोक्ता समितिका नामले कुनै व्यक्ती वा संस्थाबाट यस्ता सामाग्री वितरण नगरेको बताएका छन् । ‘कोही कसैले पनि वितरण गरेको छैन् । भए हामीलाई किन थाहा नहुनु ?,’ पूर्वीचौकी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष पदम धानुकले भने,‘सधै हामी क्वारेन्टाईनमा आफै दौडेर खटिएका छौ ।’
धानुककोजस्तै व्यहोरा वडा नम्बर–७का वडाध्यक्ष प्रकाश साउँदले बताए । उनले भने,‘हामी आफै क्वारेन्टीनमा दौडेका छौै । व्यवस्थापनमा त्यस्तो सामाग्री आउदा धेरै राहत महशुस हुन्थ्यो । यस्तोमा आएनआएको पुरापुर हामीलाई थाहा हुन्छ ।’
लाभग्राही भनेर देखाईएका नामहरु समेत फर्जी रहेको स्थानीयबासी बताउछन् । ‘त्यहाँ उल्लेख गरिएका नामहरुका व्यक्तीहरु समुदायमै छैनन्,’ एक स्थानीय दलित अगुवा भन्छन्,‘पुरापुर भर्पाई फर्जी खडा गरिएको छ ।’
बिल लिईयो, सामान लिईएन
यता उपभोक्ता समितिले सामाग्री खरिद गरेको देखाएको दिपायलको न्यू चाँद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्सले पनि आफुबाट सामान अर्डर गरेको तर हालसम्म पनि नउठाएको जनाउछ । ‘गाउँपालिकाको कार्यक्रमका लागि हो भनेर सामान अर्डर भयो । बिल पनि लगेको सही हो,’ सो फर्मका सञ्चालकले भने,‘पछि सामान उठाउदा भुक्तानी दिन्छौ भनेका थिए । अहिलेसम्म कोही फर्केनन् ।’ उल्टै आफ्नो भ्याट डुबेको सञ्चालकको गुनासो छ । ‘सरकारी काम भनेर विश्वासमा बिल काट्यौ । हामीलाई पनि घात भएको छ,’ सञ्चालकले गुनासो गरे ।

सो फर्मबाट दुईसयवटा त्रिपाल, १० रोल पी–फम, दुईसयवटा कम्मल, दुईसयवटा डसनाको बील पेश भएको छ । जसको कुल रकम भ्याटबाहेक छ लाख ५४ हजार नौसय ९० छ । जसमा ८५ हजार ८३ भ्याट थप भएर सात लाख ३९ हजार पाँचसय ७३ रकम छ ।
यस्तै सामाग्री खरिद गर्न आएका बेला सिलगढी बसेको भनेर होटलबासमा होटल लर्डबुद्धको २० हजार ४० को बिल पेश गरिएको छ । जहाँ एसी–एट्याच कोठामा चारदिन बस्दा दिनको तीनहजारका दरले १२ हजार उल्लेख छ । यस्तै चिकेन खानाको प्रतिखाना पाँचसय उल्लेख छ ।

यता होटल लर्ड बुद्ध नामको होटल हाल सिलगढीमा सञ्चालनमा छैन् । पहिले सञ्चालन भएको घरमा हाल ओम गेष्ट हाउस सञ्चालनमा छ । जहाँ एसी रुमको व्यवस्था छैन् ।
यस्तै गाडी आतेजाते भनेर चारपटकको प्रतिपटक(प्रतिदिन) २०हजारका दरले ८० हजारको भर्पाई पेश गरिएको छ । तर, बोलेरो जीपहरु दैनिक ईन्धन हालेर चारहजारमै सेवा दिईरहेको व्यवसायीहरु बताउछन् ।
अनुगमन उपस्थिती नै फर्जी
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि असार २३ ‘अथिति अनुगमन’ गराएका कागजात पेश गरिएका छन् । जसमा उल्लेख गरिएका व्यक्तीहरु नै आफ्ना दस्तखतहरु नक्कली रहेको बताउछन् । ‘अनुगमन गरेको भनेर मेरो नाम उल्लेख गरिएको रहेछ । त्यो दस्तखत मेरो होईन्,’ गाउँपालिकाका कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण बहादुर खड्काले भने,‘त्यो कार्यक्रमबारे मलाई कुनै थाहा छैन् ।’

सो उपस्थितीमा हाजिर देखाईएका वडानम्बर–३ का वडाध्यक्ष अमरबहादुर चयडाले आफ्नो दस्तखत छ भनेको सुन्दा आश्चर्य लागेको बताए । उनले भने, ‘मलाई कुनै थाहा नै छैन् । म यात्रामा छु । त्यो हेरेर आवश्यक कानुनी उपचार खोज्छु ।’
सोही अनुगमन भनेर खाना र खाजा खर्च भनेर १३ हजार तीनसय बढीको खर्च देखाईएको छ ।
मिलेमतोको आशंका
गाउँपालिकाले फर्जी कागजकै ‘चाङ’लाई सदर गर्दै पुरै रकम भुक्तानी दिएको छ । गाउँपालिकाले फर्जी कागजातसहितको प्रतिबेदनलाई सदर गर्दै आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ गते उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भनिएका साजेन्द्रलाई करकट्टी गरेर नौ लाख ७९ हजार तीनसय रकम भुक्तानी दिएको छ ।

उपभोक्ता समिति गठनदेखी रकमको कार्यान्वयनसम्म फर्जी कागजहरु तयार पार्दासम्म गाउँपालिकाको कार्यालय तथा नेतृत्व सहायक हुनु, कार्यक्रमका सन्दर्भमा कार्यालय र गाउँपालिका अध्यक्षले सूचना लुकाउनुले योजनामा मिलेमतोको आशंका पैदा भएको छ । ‘नत्र अध्यक्षले नै यो पटक पैसा आएन । योजना कार्यान्वयन हुदैन् भनेर किन ढाँटेको ?’, कार्यपालिका सदस्य चुनारा भन्छिन,‘यसरी जिम्मेवार कार्यपालिका सदस्यलाई किन ढाँट्नुपर्ने ?’
यता यसविषयमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खड्काले गाउँपालिका नेतृत्वको परामर्शबाट कार्यक्रम सम्झौता भएको र आवश्यक कागजात पुगेर आएका कारण भुक्तानी दिएको दाबी गरे । ‘हामी फिल्डमा के भयो ? सबैठाउँमा पुग्न सक्दैनौ,’ उनले भने,‘अनुगमन लगायतका प्रक्रिया पुगेर आएपछि भुक्तानी दिएका हौ ।’
चरम विरोध
पछाडी पारिएको दलित समुदायको बजेट फर्जी योजना बनाएर भुक्तानी भएपछि तीब्र विरोध भईरहेको छ । यसक्रममा स्थानीय दलित अगुवाहरुले सोमबार विरोध प्रदर्शन सहित गाउँपालिका घेराउ गरेका थिए ।
विरोधपछि गाउँपालिकाल भुक्तानी रकम गाउँपालिकामा फिर्ता माग्ने सहमती भएको छ । ‘हामीले बदमासी भएको थाहा पाएपछि पत्र काटेर रकम गाउँपालिकामा फिर्ता गर्न भनिसकेका छौ,’ प्रशासकिय अधिकृत खड्काले भने,‘सम्भवतः तत्कालै फिर्ता हुन्छ ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष बोगटीले योजनामा बदमासी भएको स्वीकार्दै त्यसबारे आफुलाई पहिले थाहा नभएको भन्दै आनाकानी गरे । उनकै दस्तखतमा प्रस्तावना स्वीकृत भएको कुरालाई दस्तखत नै किर्ते भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे ।
यसविषयमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष साजेन्द्रसंग फोनमा कुरा गर्नखोज्दा ‘यो विषयमा पछि कुरा गर्छु’ भन्दै फोन काटिदिए ।