संकटमा पत्रकारिता, धरापमा लोकतन्त्र

मिडियाका विभिन्न पक्षबारे अनुगमन गर्ने संस्था ‘फ्रिडम फोरम’को एक अध्ययनअनुसार कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम र बन्दाबन्दी (कोरोना महामारी)ले देशैभर सयौँ सञ्चारमाध्यम बन्द भएका र अरू सयौँ सञ्चारमाध्यम बन्द हुने क्रममा छन् । त्यसैगरी, कोरोना महामारीका कारण गत केही महिनाभित्रै मिडिया क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ पत्रकार र कर्मचारीले रोजगारीसमेत गुमाएका छन् ।

पत्रकारहरूको छाता संगठन ‘नेपाल पत्रकार महासंघ’ले काठमाडौं उपत्यकासहित १४ जिल्लाका ५१ वटा सञ्चार संस्थामा कोरोना महामारीले पारेको प्रभावबारे गरेको पछिल्लो अध्ययनले यो महामारीबाट उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाबाट प्रकाशित र प्रसारित हुने अधिकांश आमसञ्चार (पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन) माध्यम नराम्रोसँग प्रभावित भएको देखाएको छ ।

एक समाचारमा जनाइएअनुसार कोरोना महामारीले ‘देशभरिका करिब ८ सय पत्रिका बन्द’ भएका छन् (शोभा शर्मा, सेतोपाटी, असार २४, २०७७) । काठमाडौंकेन्द्रित ठूला भनिएका सञ्चारगृहसमेत कोरोना महामारीको चपेटामा परेको बताइन्छ । उदाहरणका लागि कान्तिपुर मिडिया गु्रपले २०७७ असार दोस्रो हप्ताबाट ‘साप्ताहिक’, ‘नेपाल म्यागेजिन’ र ‘नारी’को प्रकाशन स्थगित ग¥यो । दुई दशकसम्म निरन्तर प्रकाशित भइरहेका यी प्रकाशन कोरोनासिर्जित संकटका कारण बन्द गर्नुपरेको जनाइएको छ । प्रकाशन बन्द भएसँगै यी प्रकाशनमा काम गर्ने अधिकांश पत्रकारको रोजगारीसमेत गुमेको छ ।

कान्तिपुर मिडिया गृहमा झैँ ठूला मानिएका अन्य सञ्चार संस्थामा कार्यरत पत्रकारले जागिर गुमाएका, नियमित तलब नपाएका, तोकिएकोभन्दा कम तलब पाएका र ‘फोर्स लिभ’मा बस्न बाध्य पारिएका समाचार अहिले दिनहुँजसो प्रकाशित भइरहेका छन् । त्यसैगरी, सबैजसो सञ्चारगृहले अहिले आफ्ना ‘प्रिन्ट संस्करण’को पृष्ठसंख्या उल्लेखनीय रूपमा घटाएका छन् । र, केहीले ‘अवस्था सामान्य नहुन्जेलसम्म’का लागि प्रिन्ट संस्करण बन्द गरेर ‘अनलाइन पोर्टल’ मात्र सञ्चालन गर्न थालेका छन् । कोरोना महामारीले सबैजसो साप्ताहिक पत्रिकाका ‘प्रिन्ट संस्करण’ यसअघि नै बन्द भइसकेका छन् ।

मिडियामा देखिएको यो संकटको दायरा अहिले हामीले देखे या सोचेभन्दा धेरै गहिरो र दीर्घकालीन छ । मिडियामा आएको यो संकटले नेपालमा ०४६ पछि विस्तारित भएको ‘पब्लिक स्फेयर’लाई संकुचन मात्र गर्दैन कि यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्छ ।

अवस्था यही रूपमा थप लम्बिए राज्यको प्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चालित र नियन्त्रित मिडियाबाहेक गैरसरकारी क्षेत्रमा स्थापित पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडिया सञ्चालन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । अर्थात् यसअघि कहिल्यै अनुभव नगरिएको ‘अकल्पनीय संकट’ कोरोनाले सञ्चार क्षेत्र (अन्य क्षेत्रमा पनि) मा सिर्जना गरेको छ ।

मिडियामा देखिएको यो संकटको पहिलो मारमा पत्रकार, यी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र स्वयं सञ्चारगृह परेका छन् । अवस्थामा तात्विक सुधार नआउने हो भने निकट भविष्यमा अहिले ‘अब्बल मानिएका’ धेरै सञ्चारकर्मी पत्रकारिता पेसाबाटै पलायन हुने सम्भावना छ । साथै, यस संकटले जीवन निर्वाहका लागि मिडिया र पत्रकारिता उपयुक्त क्षेत्र होइन भन्ने एक प्रकारको ‘म्यासेज’समेत समाजमा प्रवाह भइराखेको छ । यस्तो ‘म्यासेज’ले भविष्यमा पत्रकारितालाई पेसा बनाउन चाहने जोकोहीलाई निरुत्साहित पार्छ । पत्रकारिता क्षेत्रका लागि यस्तो अवस्था देखिनु आफैमा दुर्भाग्य हो ।

धरापमा लोकतन्त्र

मिडियामा देखिएको यो संकटको दायरा अहिले हामीले देखे या सोचेभन्दा धेरै गहिरो र दीर्घकालीन छ । मिडियामा आएको यो संकटले नेपालमा २०४६ पछि विस्तारित भएको ‘पब्लिक स्फेयर’लाई संकुचन मात्र गर्दैन कि यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्छ ।

समुन्नत लोकतन्त्रका लागि, पहिलो, बहुल विचार आदान–प्रदान हुन सक्ने फराकिलो ‘स्पेस’ चाहिन्छ । दोस्रो, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा नागरिक सुसूचित हुन सक्ने माध्यम आवश्यक पर्छ । र तेस्रो, राज्यका हरेक गतिविधि र निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्र निगरानीको जरुरत पर्छ । स्वतन्त्र पत्रकारिता सुदृढ हुन सके मात्र यी सब कुरा सम्भव हुन्छ । अर्थात् पत्रकारिता क्षेत्र धरमर हुँदा यसको सीधा असर लोकतन्त्रमा पर्छ । र, अहिले यही भइरहेको छ ।

नेपाली मिडिया र राज्यबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धबारे संक्षेपमा चर्चा गरौँ । ०४६ सालअघि राज्यको नियन्त्रण र निगरानीमा मिडिया थियो । राज्य सञ्चालित र नियन्त्रित गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजनले सत्ताको विचारलाई प्रवद्र्धन गर्थे (र, अहिले पनि गर्छन्, यी संस्था स्वतन्त्र हुनै सकेनन्)। पञ्चायतकाल (२०१७–२०४६साल) मा सत्ताको सामान्य आलोचना गर्ने पत्रपत्रिकासमेत राज्यको कारबाहीमा पर्थे । र, सरकारको आलोचना गरेको आरोपमा पत्रपत्रिका बन्द हुने र पत्रपत्रिकाका सम्पादक र सञ्चालक जेलनेल पर्नु सामान्य जस्तै थियो ।

जनमत संग्रह २०३६ साल पछि राजनीतिमा प्रेरित भई विकसित भएको ‘मिसन’ पत्रकारिताले केही हदसम्म ‘राजनीतिक वृत्त’ निर्माणमा सहयोग ग¥यो  । र, यसले ०४६ को राजनीतिक परिवर्तन (बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना) का लगि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । संक्षेपमा भन्दा २०४६ अघिको ‘मिसन पत्रकारिता’ नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै एक हिस्सा थियो ।

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी भएको संविधानले नागरिकलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, संगठित हुने स्वतन्त्रता तथा कुनै पनि पेसा वा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान ग¥यो । मूलतः संविधानमा रहेको यसै प्रावधानमा टेकेर नेपालमा मिडिया क्षेत्रको विकास भयो । अन्य धेरै कारणसहित यसै समयमा भएको बजार विस्तारले सिर्जना गरेको ‘विज्ञापन उद्योग’ले मिडिया क्षेत्रलाई विस्तारित गर्न ठूलो मद्दतसमेत गयो ।

कल्पना गरौँ, यो वा त्यो कारणले अहिले यदि सरकारनियन्त्रित सञ्चारमाध्यमबाहेकका मिडिया कमजोर बन्ने या बन्द हुने अवस्था आए के होला रु उत्तर सहज छ– हामी ‘नवपञ्चायती’ व्यवस्थामा पुनः प्रवेश गर्नेछौँ, जहाँ सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न गर्ने र विमर्श गर्ने ‘स्पेस’ साँघुरिनेछ ।

संविधानमा रहेको यही प्रावधानमा टेकेर २०४६ पछि विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक समूहले आ–आफ्ना मुद्दा र विचार प्रवद्र्धन गर्नका लागि आफ्नै मिडिया (पत्रपत्रिका, म्यागेजिन, रेडियो) स्थापना र सञ्चालन गरे । पछिल्ला दुई दशकमा स्थापना भएका जनजाति, महिला, दलित र मधेसकेन्द्रित पत्रपत्रिका, म्यागेजिन र एफएम रेडियो यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

समाज अध्येता प्रत्यूष वन्तका अनुसार मूलधारे राजनीतिक आन्दोलन मात्र होइन, विभिन्न सामाजिक र सांस्कृतिक समूह– जनजाति आदिवासी, मधेसी, महिला, दलित तथा अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायले नेतृत्व गरेको ‘सामाजिक न्याय’को आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन यी मिडियाको उल्लेखनीय भूमिका छ । उदाहरणका लागि नेपालमा ‘धर्म निरपेक्षता’, ‘राज्य पुनर्संरचना’, ‘समावेशिता’ र ‘भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकार’बारे बहस सिर्जना गर्न मूलतः मिडियाकै अग्रसरतामा सम्भव भएको हो । अर्थात् २०४६ पछि विकास र विस्तार भएको मिडियाले सबै तहतप्काका नागरिकलाई आफ्ना धारणा प्रवाह गर्ने ‘स्पेस’को सिर्जना ग¥यो ।

स्थापित मूल्य–मान्यतालाई चुनौती दिन सक्ने अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रित विश्वविद�