सङ्घीय निजामती विधेयक संसदमा : अवकाश, आरक्षण, बिदा र सरुवामा के-के छन् व्यवस्था ?

काठमाडौं । सरकारले तीन दशक पुरानो निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित ‘सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवाको विद्यमान श्रेणीगत संरचना हटाएर तहगत प्रणाली लागू गर्ने, कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीका लागि अवकाशपछिको ‘कुलिङ पिरियड’ लागू गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।

विधेयकमा महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी बिदा, आरक्षणको नयाँ मापदण्ड, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा आचारसम्बन्धी कडाइ, हडताल तथा ट्रेड युनियन गतिविधिमा प्रतिबन्ध र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ प्रावधानसमेत समेटिएका छन्।

१४ तहको संरचना

विधेयकले हाल कायम श्रेणीगत व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै १४ तहको तहगत संरचना प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्य सचिव र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई १४औँ तह तथा सचिव वा सोसरहका पदलाई १३औँ तहमा राखिनेछ।

त्यस्तै, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई १२औँ र ११औँ, द्वितीय श्रेणीलाई १०औँ र ९औँ तथा तृतीय श्रेणीलाई ८औँ र ७औँ तहमा वर्गीकरण गरिनेछ।

राजपत्र अनङ्किततर्फ अधिकृत छैटौँ तहदेखि सहायक पहिलो तहसम्मको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि श्रेणीविहीन रहेका कर्मचारीलाई सहायक पहिलो तह कायम गर्ने र तेस्रो तहमा कुनै कर्मचारी नरहेपछि उक्त तहको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ।

विधेयकमा मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि तीन वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ।

अनिवार्य अवकाश ६० वर्षमा

निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्था राखिएको छ। ५५ वर्षको उमेरका कारण सेवा अवधिको बीचमै अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि थप तीन वर्ष सेवा अवधि गणना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

पेन्सन प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्ष सेवा अवधि मात्र गणना गरिनेछ।

सचिव र सहसचिवलाई दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’

विधेयकले सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीको अवकाशपछि तत्काल सरकारी तथा संवैधानिक नियुक्तिमा जाने बाटोमा समेत सीमा प्रस्ताव गरेको छ।

राजीनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षसम्म उनीहरूलाई संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, अवकाशपछि दुई वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार वा आफू बहाल रहँदा नियमन गरेको संस्थामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नसमेत बन्देज लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

आरक्षणमा नयाँ मापदण्ड

विधेयकले खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुने सिटमध्ये ४९ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरेको छ। उक्त ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न समूहका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ।

आरक्षणतर्फ खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतका समूह समेटिएका छन्।

बाँकी ५० प्रतिशत सिटमा समेत विभिन्न समावेशी समूहका लागि छुट्टाछुट्टै कोटा प्रस्ताव गरिएको छ। विपन्न खस आर्यका लागि भने गरिबीको परिचयपत्र वा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

आरक्षण सुविधा राजपत्र अनङ्कित पदमा एक पटक र राजपत्राङ्कित पदमा एक पटक मात्र लिन पाउने तथा जीवनभरमा अधिकतम दुई पटकसम्म आरक्षणको अवसर लिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

महिनावारी बिदासहित नौ प्रकारका बिदा

विधेयकले कर्मचारीलाई उपलब्ध हुने बिदालाई अधिकारको सट्टा सहुलियतका रूपमा परिभाषित गर्दै नौ प्रकारका बिदाको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

भैपरी, घर, बिरामी, मातृत्व तथा प्रसूति, प्रसूति स्याहार, मृत्यु संस्कार, अध्ययन र असाधारण बिदासँगै पहिलोपटक महिनावारी बिदाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जालदेखि हडतालसम्म कडाइ

कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढाउने, हिंसा भड्काउने तथा सार्वजनिक पदाधिकारी वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, पदीय जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित कामको प्रचारप्रसार गर्नसमेत बन्देज लगाउने प्रस्ताव छ।

कर्मचारीलाई बन्द, हडताल, धर्ना, कलम बन्द, घेराउ र तालाबन्दीजस्ता गतिविधिमा सहभागी हुन पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता गतिविधिका कारण सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा विभागीय कारबाही गरी कर्मचारीबाटै क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन

विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई समेत नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न खोजेको छ।

प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको १३औँ तहको कर्मचारी रहने तथा प्रदेशको सहमतिबिना एक वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाको १२औँ तहको पद हुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश सचिवको पदपूर्ति नभएसम्म संघले संघीय सेवाका १२औँ तह वा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ११औँ तहका कर्मचारी खटाउन सक्ने प्रस्ताव गर�