जबरालाई भेट्न मानव अधिकार आयोगलाई समेत रोक, ‘सुरक्षा थ्रेट’को प्रहरी दाबीमाथि प्रश्नै प्रश्न

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई भेट्न पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई प्रहरीले भेट्न नदिएपछि फर्किएको छ। आयोगको टोलीले कार्यालयको गेटमा करिब ४५ मिनेट कुर्दासमेत जबरासँग भेट्न अनुमति नपाएको हो।

जबरालाई प्रहरीले शनिबार मध्यराति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा पुर्‍याएको थियो। उनलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काको कार्यकक्षमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले भने जबरालाई पक्राउ गर्नुभन्दा ‘सुरक्षा थ्रेट’का कारण सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको दाबी गरेको छ। एसएसपी खड्काका अनुसार जबरालाई राति नै केही हुनसक्ने सूचना पाएपछि कार्यालयमा ल्याइएको हो। तर, उनलाई नियन्त्रणमा लिनुअघि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। उपलब्ध रिपोर्टअनुसार प्रहरीले अदालतको पक्राउ पुर्जी नलिएको स्रोतलाई उद्धृत गरिएको छ।

यही कारण जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार, सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति र उनलाई निवासमै सुरक्षा दिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै प्रहरी कार्यालयमै लैजानुपर्ने कारणबारे प्रश्न उठेको छ। प्रहरीले सुरक्षा खतरा के थियो, घरमै सुरक्षा किन दिइएन र कुन कानुनी आधारमा नियन्त्रणमा लिइयो भन्नेबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।

यस घटनाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले विज्ञप्तिमार्फत सरकारी अधिकारीहरूबाटै आएका विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले जबराको गिरफ्तारीको कानुनी आधार र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

कांग्रेसले अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आफू बाधक नभएको स्पष्ट गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकाय स्वयं संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहनुपर्ने बताएको छ। पार्टीले यदि सुरक्षा चुनौती वा असाधारण परिस्थितिका कारण कदम चालिएको हो भने त्यसको विश्वसनीय आधार सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

कानुनविद्हरूले पनि जबरालाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको शैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई रातारात त्यसरी नियन्त्रणमा लिनु उचित नभएको बताएका छन्। अर्का संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सुरक्षा खतरा थियो भने निवासमै सुरक्षा बढाउन सकिने भन्दै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था भए त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।

पक्राउ पुर्जी र ‘जरुरी पक्राउ’को प्रश्न

जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनासँगै पक्राउ पुर्जीको विषय पनि बहसमा आएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि पक्राउ र हिरासतसम्बन्धी मुद्दामा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने विषयमा व्याख्या गरिसकेको छ। सर्वोच्चको वेबसाइटमा पनि पक्राउ पुर्जीको अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति र हिरासतमा राख्ने अनुमतिसम्बन्धी न्यायिक प्रक्रियाका निर्णय तथा सामग्री उपलब्ध छन्।

जरुरी पक्राउको अवस्थामा तत्काल प्रमाण लोप हुने, व्यक्ति भागेर जाने वा नियन्त्रणमा नलिँदा तत्काल गम्भीर अपराध हुनसक्ने जस्ता विशिष्ट परिस्थितिको कानुनी आधार आवश्यक हुने विषयलाई सर्वोच्चका विगतका आदेशहरूले समेत उठाएका छन्।

त्यसैले जबरालाई नियन्त्रणमा लिँदा कुन कानुनी प्रावधान प्रयोग गरियो, सुरक्षा खतरा सम्बन्धी सूचना कस्तो थियो, पक्राउ हो वा सुरक्षाका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो र अदालतबाट आवश्यक अनुमति लिइएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अहिले मुख्य बनेका छन्।

जबराको घटनाले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पहिलोपटक प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको विषयसँगै राज्यका सुरक्षा निकायले संवैधानिक पदमा रहिसकेका व्यक्तिमाथि प्रयोग गर्ने अधिकार र त्यसको प्रक्रियाबारे समेत बहस सिर्जना गरेको छ।