भोटेकोशी बाढी : ७ खर्ब २३ अर्बको पुनर्निर्माण आवश्यक, पुरानै संरचना नदोहोर्याउन सुझाव
काठमाडौं । भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली–नारायणी नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना र जनजीवन पुनःस्थापित गर्न ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर, अबको पुनर्निर्माण पुरानै संरचना र पुरानै ढाँचामा सीमित गर्न नहुने विज्ञहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र प्राविधिक संस्थाहरूको सहकार्यमा तयार गरिएको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार पहिलो ६ महिनाको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि भने ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड ३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
पुनर्निर्माणको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने देखिएको छ। जलविद्युत् तथा ग्रिड पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३ खर्ब ८९ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा तत्कालीन पुनरुत्थानका लागि १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।
निजी आवास तथा घरधुरी पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन रूपमा ९५ अर्ब ३४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र विपद् तथा जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ४० करोड ३१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
७ हजार ५७० निजी भवनमा क्षति
बाढीबाट पाँच जिल्लाका ७ हजार ५७० निजी भवनमा क्षति पुगेको छ। निजी भवन तथा घरायसी सम्पत्तिमा मात्रै ६३ अर्ब ८ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भवन संरचनातर्फ ३८ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख र घरायसी सम्पत्तितर्फ २४ अर्ब ९५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ।
नुवाकोट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। त्यहाँ ३ हजार ९७७ निजी भवनमा क्षति पुगेको छ। रसुवामा १ हजार ७७९, धादिङमा १ हजार ४५१, गोरखामा २६३ र चितवनमा १०० निजी भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्।
स्थानीय तहमध्ये विदुर नगरपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। विदुरमा मात्रै ३ हजार २६ भवनमा क्षति पुगेको छ। त्यसपछि रसुवाको गोसाईंकुण्डमा १ हजार ४३ र धादिङको बेनिघाट रोराङमा १ हजार ३७ भवनमा क्षति पुगेको छ।
बाढीका कारण ८ हजार ३१७ घरपरिवारका ३२ हजार ९६३ मानिस विस्थापित भएका छन्। कुन भवन मर्मत गर्न मिल्ने, कुन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र कुन जोखिमका कारण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय थप प्राविधिक निरीक्षण तथा घरधुरी प्रमाणीकरणपछि मात्रै यकिन हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ।
६९ किलोमिटर सडकमा क्षति
बाढीले रसुवाको गल्छी–त्रिशूली–रसुवागढी करिडोरको ६९ किलोमिटर सडकमा क्षति पुर्याएको छ। त्यसमध्ये १४ किलोमिटर आंशिक र ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सडक पूर्वाधारमा मात्रै २३ अर्ब ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। यसको पुनःस्थापनाका लागि ५५ अर्ब १८ करोड १३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तत्कालीन सुधारका लागि ३ अर्ब १९ करोड र दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि ५१ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ।
तत्काल भग्नावशेष हटाउने, ट्र्याक खोल्ने, अस्थायी डाइभर्सन निर्माण, वैकल्पिक मार्ग मर्मत तथा आपत्कालीन ढलान र नदीकिनार संरक्षणका काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ। दीर्घकालीन रूपमा इन्जिनियरिङ तथा जियोटेक्निकल अध्ययनका आधारमा सडकको स्थायी पुनर्निर्माण, ढल निकास र भिरालो भूभाग संरक्षण गर्नुपर्नेछ।
सडक–पुल निर्माणको मोडलमै पुनर्विचार
बाढीले सडक, पुल, कल्भर्ट, सडकको एलाइनमेन्ट र नदीकिनारका संरचना नै बगाएपछि पुरानै स्थान र डिजाइनमा पुनर्निर्माण गर्ने कि जोखिमअनुसार नयाँ संरचना बनाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
विशेषगरी गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकलाई नयाँ जोखिम मूल्यांकनका आधारमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ। यो सडक चीनसँगको व्यापार तथा उत्तरी सीमासँगको रणनीतिक पहुँच जोड्ने प्रमुख मार्ग भएकाले यसको पुनर्निर्माणमा दीर्घकालीन सुरक्षा र रणनीतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलका अनुसार पुरानै ढाँचामा सडक पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा उस्तै क्षति दोहोरिन सक्छ। त्यसैले बाढीको बहाव क्षेत्र, नदीको पुरानो धार, पहिरोको जोखिम, भूगर्भीय अवस्था र भविष्यमा आउन सक्ने अतिवृष्टिको सम्भावना अध्ययन गरेर मात्रै नयाँ एलाइनमेन्ट निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
आवश्यकताअनुसार सडकलाई नदीको सक्रिय क्षेत्रबाट माथि लैजाने, सुरक्षित उच्च भूभाग प्रयोग गर्ने वा साना सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने विकल्पसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार त्रिशूली नदीमा पहुँचका आधारमा धेरै पुल निर्माण गरिएकाले जोखिम बढेको हो। अब पुल निर्माण गर्दा राजनीतिक वा स्थानीय पहुँचभन्दा आवश्यकता, नदीको बहाव र दीर्घकालीन जोखिमलाई आधार बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सडक निर्माण र नदी नियन्त्रणलाई छुट्टाछुट्टै परियोजनाका रूपमा हेर्ने अभ्यास पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ। नदीको बहाव र कटानको प्रकृतिअनुसार रिभर ट्रेनिङ, रिटेनिङ स्ट्रक्चर, स्कोर प्रोटेक्सन र पर्याप्त ड्रेनेज संरचना एकीकृत रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपालका अध्यक्ष रवि भूषण झाका अनुसार अबको पुनर्निर्माण ‘पहिले जस्तै बनाउने’ अवधारणाबाट माथि उठ्नुपर्छ। सम्भव भएसम्म नदीकिनारका जोखिमयुक्त सडक तथा पुललाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने र स्थानान्तरण सम्भव नभएका ठाउँमा उच्च क्षमताका पुल, पर्याप्त पानी निकास, नदीकिनार संरक्षण र भिरालो भूभाग स्थिरीकरण गर्नु