सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीमाथि राजनीतिक दबाब: सत्तारूढ दलकै ९ सांसदका १७ सवाल

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको तीन साता नपुग्दै मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको कुर्सीमाथि राजनीतिक दबाब बढेको छ। सत्तारूढ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै नौ प्रदेश सभा सदस्यले सरकार सञ्चालनको शैली, मन्त्री नियुक्ति, नीति तथा योजना आयोग गठन र बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै मुख्यमन्त्रीसँग एकैपटक १७ वटा सवालको जवाफ मागेपछि सरकारभित्रको असन्तुष्टि खुला विद्रोहको संकेतसम्म पुगेको हो।

सरकारलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका सत्तारूढ दलकै सांसदहरूबाट सरकारको कार्यशैलीमाथि यति ठूलो प्रश्न उठ्नुले नयाँ सत्ता समीकरणभित्रै दरार देखिएको छ। सांसदहरूले पार्टी र संसदीय दललाई जानकारी नै नदिई मन्त्री नियुक्त गरी रातारात शपथ गराइएको विषयलाई प्रमुख असन्तुष्टिका रूपमा उठाएका छन्।

‘मन्त्रीहरूको सहभागिताका विषयमा दलमा कुनै औपचारिक जानकारी नदिई एकाएक रातारात शपथ ग्रहण गर्नुले समग्र पार्टी र संसदीय दललाई आश्चर्यचकित पारेको छ,’ मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ।

तीन सातामै सरकारको शैलीमाथि विद्रोह

सरकार गठन भएको छोटो समयमै सत्तारूढ सांसदहरू असन्तुष्टिको पत्र लिएर मुख्यमन्त्रीकहाँ पुग्नुले प्रदेश सरकारभित्रको शक्ति संघर्षलाई सतहमा ल्याएको छ।

सांसदहरूले सरकार पुनर्गठनमा संसदीय दललाई बेवास्ता गरिएको, महत्वपूर्ण निर्णयमा पार्टी नेतृत्व र सांसदसँग परामर्श नगरिएको तथा सरकार सञ्चालनको प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूको प्रश्न केवल मन्त्री नियुक्तिमा सीमित छैन। सरकार कसरी चलिरहेको छ, निर्णय कसले गरिरहेको छ र त्यसमा पार्टी तथा संसदीय दलको भूमिका कहाँ छ भन्ने विषयमै उनीहरूले मुख्यमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन्।

सत्ता समीकरणको आधार के हो ?

एमाले र नेकपाबीच भएको राजनीतिक सहमतिमाथि पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। दुई दलबीचको सहमति मुख्यमन्त्री र मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि मात्रै हो कि प्रदेशको विकासका लागि साझा राजनीतिक कार्यक्रम पनि बनेको छ ? उनीहरूको मुख्य प्रश्न यही छ।

सरकारमा सहभागी दुवै दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, आगामी एक वर्षका प्राथमिकता, हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धि र साझा राजनीतिक उत्तरदायित्व सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

दुई दलबीच मतभेद उत्पन्न भए समाधान गर्ने संयन्त्र के हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ। प्रदेश सभाको कार्यकाल करिब एक वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले बाँकी अवधिका लागि सरकारको स्पष्ट राजनीतिक तथा विकासको रोडम्याप सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

‘सरकार कसले चलाइरहेको छ ?’

नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिदेखि बजेट निर्माणसम्म पार्टी र संसदीय दललाई अलग राखिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय कतै ‘अदृश्य शक्तिबाट’ सञ्चालन भइरहेका त छैनन् ? भन्ने प्रश्न उनीहरूले पत्रमार्फत गरेका छन्।

बजेट निर्माणका लागि विज्ञ नियुक्त गर्दा समेत पार्टी र संसदीय दलसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। विज्ञ नियुक्तिका नाममा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोजिएको र प्रदेशको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने उनीहरूको आशंका छ।

मन्त्री छनोटमै भागबण्डाको गन्ध ?

सरकारमा सहभागी गराइएका मन्त्री छनोटको आधार र मापदण्डसमेत सांसदहरूले मागेका छन्। सरकारलाई दलगत भागबण्डा र नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा मात्रै बुझिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनमा केन्द्रको निर्देशनभन्दा प्रदेशको अधिकार, स्वायत्तता र सुदूरपश्चिमको विशिष्ट आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्।

‘सुदूरपश्चिम राज्यबाट बहुआयामिक रूपमा पछाडि पारिएको प्रदेश भएकाले क्षतिपूर्तिसहित राज्यको मूलधारमा ल्याउन विशेष अधिकार राख्छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

सरकारसँग विकासको हिसाब पनि माग

सांसदहरूले प्रदेशको योजना तथा बजेट प्रणालीमा संस्थागत सुधार, आवश्यक कानुन निर्माण, उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि स्पष्ट नीति माग गरेका छन्।

कृषि, पर्यटन र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनदेखि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउनेसम्मका विषयमा सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

आयोजना कार्यान्वयनका कानुनी अवरोध हटाउने, बजेट तथा कार्यक्रमलाई सहभागितामूलक र नतिजामुखी बनाउने तथा बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार र कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने विषय पनि पत्रमा समेटिएको छ।

‘वाम सहकार्य मात्रै पर्याप्त छैन’

सांसदहरूले वामपन्थी शक्तिबीचको सहकार्य मात्रै पर्याप्त नहुने राजनीतिक धारणा पनि अघि सारेका छन्। लोकतन्त्रवादी, संविधान पक्षधर तथा राष्ट्रवादी शक्तिबीच समेत सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

केवल सत्ता गठबन्धनका लागि सहकार्य गरेर नपुग्ने भन्दै उनीहरूले स्पष्ट राजनीतिक मार्गचित्रसहित पार्टी र नेतृत्वमा रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका छन्।

‘सत्ता गठबन्धनका निम्ति गरिएको सहकार्यले मात्र होइन, स्पष्ट मार्गचित्रसहित नयाँ परिस्थितिमा रूपान्तरणसहितको पार्टी र नेतृत्व आमकार्यकर्ता र जनताको चाहना हो,’ पत्रमा उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्रीलाई पत्र बुझाउने सांसदहरूमा मानबहादुर धामी, नरेशकुमार शाही, घनश्याम चौधरी, शिवसिंह ओली, अक्कल रावल, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, रामेश्वर चौधरी, रमेशसिंह धामी र कैलाश चौधरी रहेका छन्।