सर्वोच्चले किन फेरि हेर्दैछ कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद ? अब कसरी हुन्छ सुनुवाइ ?
काठमाडौं : कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतले खोतल्ने भएको छ । केही महिनाअघि मात्रै सर्वोच्चका दुई न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मानेको थियो ।
त्यसपछि धेरैले यो विवाद कानुनी रूपमा टुंगिएको ठानेका थिए । तर अहिले सर्वोच्च अदालतले सोही फैसलामाथि पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो ।
सर्वोच्चले आफ्नै फैसला किन फेरि हेर्दैछ ? के पहिलेको फैसला गलत थियो ? पुनरावलोकन भनेको आखिर के हो ? अब कांग्रेसको नेतृत्वको कानुनी अवस्था के हुन्छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर बुझ्न यो विवादको कानुनी प्रक्रिया, सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला र पुनरावलोकन आदेशलाई छुट्टाछुट्टै बुझ्न आवश्यक छ ।
सर्वोच्च अदालतको ‘पुनरावलोकन’ भनेको के हो ?
सामान्य सिद्धान्तअनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ । सर्वोच्चमा कुनै मुद्दामा अन्तिम निर्णय गरिसकेपछि त्यही विषय फेरि अर्को इजलासमा दोहोर्याएर सुनुवाइ गरिँदैन ।
तर कानुनमा केही अपवादको व्यवस्था छ । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ मा पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यदि सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलामै कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको देखिए, यसअघि स्थापित नजिरको पालना नभए, कानुनी सिद्धान्त छुटेको वा न्यायको दृष्टिले फेरि परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था भए सर्वोच्चले आफ्नै फैसला पुनः हेर्न सक्छ । यही प्रक्रियालाई पुनरावलोकन भनिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले किन पुनरावलोकनको लागि अनुमति दियो ?
यसपटकको आदेशको केन्द्रमा कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति नभएर निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रक्रिया हो । देउवा पक्षले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्दा आफूहरूलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नै नदिएको उल्लेख गरेका थिए ।
तीन सदस्यीय इजलासले यही विषयलाई गम्भीर कानुनी प्रश्नका रूपमा स्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिँदा दुई वटा पुराना नजिरको विशेष रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
पहिलो, वीरबहादुर राउत अहिरविरुद्ध नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसम्बन्धी २०६८ सालको नजिर ।
यो नजिरमा कुनै सरकारी निर्णयबाट कसैको अधिकार प्रभावित हुन्छ भने निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको अवसर दिनु अनिवार्य हुने उल्लेख छ । सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भएकाले त्यसले वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर यसमा व्याख्या गरिएको छ ।
दोस्रो, रत्नकाजी महर्जनविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी २०६९ सालको नजिर ।
यो नजिरमा पनि सरकारी वा न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ । र सबै पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने समान अवसर दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई सर्वोच्चले उल्लेख गरेको थियो ।
थापाको नेतृत्वलाई कुन आधारमा आधिकारिक मानेको थियो ?
यो बुझ्न कांग्रेसभित्रको विवादको सुरुवाततर्फ फर्किनुपर्छ । १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएपछि पार्टीभित्र नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवाद चर्किएको थियो । एकातिर तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा थिए भने अर्कोतिर महामन्त्री गगन थापा पक्ष ।
गगन थापा पक्षको मुख्य तर्क थियो– पार्टी विधानको धारा १७(२) अनुसार आवश्यक संख्याका महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि सभापतिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । तर सभापतिले त्यो दायित्व पूरा नगरेपछि प्रतिनिधिहरूले आफैं विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यही तर्कलाई स्वीकार गरेको थियो । अदालतले तत्कालीन नेतृत्वले विधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले प्रतिनिधिहरूले गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अवैध भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यसपछि अर्को प्रश्न निर्वाचन आयोगको थियो । विशेष महाधिवेशनपछि आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गरेको थियो । देउवा पक्षले त्यसलाई चुनौती दिएको थियो । तर सर्वोच्चले आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो ।
त्यतिबेला अदालतले एउटा व्यवहारिक पक्ष पनि उल्लेख गरेको थियो । गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिक मानेर कांग्रेस प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको थियो । उम्मेदवारले टिकट लिएर निर्वाचन लडिसकेको अवस्था उल्लेख गरेको थियो ।
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसको कानुनी अवस्था के हुन्छ ?
पुनरावलोकनको अनुमति भनेको पुरानो फैसला स्वतः बदर भएको अवस्था हैन । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन रोक्ने कुनै आदेश दिएको छैन । त्यसैले अहिले पनि लागु रहेको फैसला ४ वैशाखकै हो, जसमा गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मानिएको छ ।
यसको अर्थ नयाँ फैसला नआएसम्म अहिलेको कार्यसमिति आफ्नो जिम्मेवारीमै रहन्छन् । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले गरेको विवरण अद्यावधिक पनि तत्काल बदर हुँदैन । अन्तिम सुनुवाइपछि मात्रै अदालतले पुरानै फैसला कायम राख्ने कि त्यसलाई उल्टाउने भन्ने निर्ण