कांग्रेस-एमाले गठबन्धन भत्किएर सत्ता सहकार्य फेरिएपछि एमालेमा रडाको

काठमाडौं : कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भत्किएर एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच नयाँ सत्ता सहकार्य बनेसँगै प्रदेश सरकार पुनर्गठनमा रस्साकसीबीच सुरु भएको छ।

सत्ता बाँडफाँटभन्दा ठूलो चुनौती मुख्यमन्त्री चयन बनेको छ। बागमतीदेखि कोशी र लुम्बिनीसम्म एमालेभित्रै चर्को शक्ति संघर्ष देखिएको छ भने नेकपाले नेतृत्व गर्ने प्रदेशहरूमा पनि आकांक्षी नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र छ। कर्णालीमा मात्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्, बाँकी प्रदेशमा भने नेतृत्वको टुंगो लगाउन शीर्ष नेतृत्व नै सकसमा परेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालबीचको सहमतिअनुसार एमालेको भागमा कोशी, बागमती र लुम्बिनी परेका छन्। नेकपाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम पाएको छ। गण्डकी र मधेस प्रदेशको भागबन्डा भने टुंगिन बाँकी छ। मधेसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालीले पाउने सम्भावना छ।

नयाँ सहमतिअनुसार नै कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट मुख्यमन्त्रीमा मंगलबहादुर शाही चयन भइसकेका छन् भने बाँकी ५ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको बन्ने भन्ने विषयमा रस्साकस्सी भइरहेको छ। यो सहमतिप्रति एमालेकै एकथरी र नेकपाको माधवकुमार नेपाली पक्ष असन्तुष्ट त छँदै छन्, तर मुख्यमन्त्रीको विषयमा एमालेभित्रै ठूलो रडाको मच्चिरहेको छ।

पछिल्लो समय पुनर्गठन पक्षधर र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच हानथाप नै देखिएको छ। बागमती र कोशी प्रदेशमा मारामारको अवस्था छ। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा विवाद बढेपछि अध्यक्ष ओलीले दाबेदारहरूलाई आफ्नै निवास गुण्डु बोलाए। मध्यरातसम्म भनाभन र विवाद भयो। मुख्यमन्त्रीका मुख्य दाबेदार रहेका जगन्नाथ थपलिया भने सोही क्रममा ढले। संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थपलियालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन अध्यक्ष ओली सहमत थिए। तर, पार्टी सचिव महेश बस्नेत भने भक्तपुरकै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहन्छन्।

थापा सूर्यविनायक नगरपालिका–८ को वडाध्यक्षबाट एकैचोटि फड्को मारेर प्रदेशसभा सदस्य हुँदै पटक–पटक प्रदेशमा मन्त्री भइसकेका छन्। थापालाई सचिव बस्नेतको साथ छ। बस्नेतले थपलियालाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा सहमति जुटेपछि त्यसविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरे। बस्नेतकै दबाबमा थपलियासहितका नेताहरूलाई गुण्डु बोलाएर दाबीबाट पछि हट्न दबाब सिर्जना गरिएको थियो। त्यस अवस्थामा तीव्र विवाद भयो। मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्नका लागि अनावश्यक दबाब दिएपछि भएको विवादले उग्ररूप लिँदा थपलिया बेहोस नै भए। उनी वीर अस्पतालमा भर्ना भएका छन्।

१ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपालगायतका ६ दल छन्। बहुमतका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ। ३७ सिटसहित कांग्रेस पहिलो दल छ। नेकपाको २७ र एमाले २७ सांसदसहित तेस्रो स्थानमा छ। राप्रपासँग १३ सिट, नेमकिपासँग ३, हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ र सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीसँग १ सिट रहेको छ।

बागमती प्रदेशका एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठ संसदीय दलको नेताको हैसियतमा थपलिया नै मुख्यमन्त्री हुने बताउँछन्। ‘केन्द्रबाट कुनै नयाँ निर्णय आएर परिवर्तन भए मात्रै हो, नत्र थपलिया नै मुख्यमन्त्री हो,’ उनले भने। अर्का मुख्यमन्त्रीका दाबेदार भनिएका थापा जुनियर नेता भएको पनि उनको टिप्पणी छ। उनले थपलिया गुण्डुको छलफलमा ‘स्ट्रेस’ले बेहोस भएको पनि बताए। ‘छलफलका क्रममा ‘स्ट्रेस’ भयो र उहाँ बेहोस हुनुभयो, अहिले आराम गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने।

पार्टीभित्र केही आकांक्षी भए पनि त्यसको व्यवस्थापन हुने श्रेष्ठको दाबी छ। ‘एक–दुई जना आकांक्षी हुनुहुन्छ, त्यसको व्यवस्थापन भइहाल्छ,’ उनले भने। नेकपासँगको सहमतिअनुसार एमालेबाटै बागमतीको मुख्यमन्त्री हुने उनले बताए। तर, बहुमतका लागि केही सिट कम रहेकाले राप्रपासँगको सहकार्यको प्रयास पनि भइरहेको उनले जनाए। ‘राप्रपाको समर्थन आउनेबित्तिकै हामी सरकार बनाउँछौं,’ उनले भने।

एमाले सचिव महेश बस्नेतले भने थपलिया बेहोस भएर ढलेको भन्दा पनि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा गला अवरुद्ध भएको र सामान्य स्वास्थ्य असहजता मात्र देखिएको दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘छलफलका क्रममा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उहाँ केही भावुक हुँदा गला अवरुद्ध भएको र सामान्य स्वास्थ्य असहजता देखिएको अवस्थालाई तोडमोड गरेर प्रचार गरिएको हो। यसलाई अनावश्यक रूपमा अतिरञ्जित नगर्न र यस्ता भ्रामक समाचारप्रति विश्वास नगर्न सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।’

अर्का नेता केशव पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन निवर्तमान वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलले प्रयास गरेका छन्। हाल बागमती प्रदेशमा कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री छन्। अल्पमतमा परिसकेका बानियाँ सरकार जोगाउने अन्तिम प्रयासमा लागिरहेका छन्। उनले मंगलबार नै हाम्रो नेपाली पार्टीका संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनाएका छन्।

कोशीमा रडाको
कोशी प्रदेशमा हाल एमालेकै नेतृत्वमा सरकार छ। मुख्यमन्त्री छन् पार्टीका सचिव हिक्मत कार्की। उनी कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। तर, अब नेकपासँगको नयाँ गठबन्धनपछि उनलाई विस्थापित गरेर अर्का नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टीका अर्का सचिव एवं पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई नै सक्रिय भएका छन्। पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा लागेको भन्दै कार्कीसँग पछिल्लो समय ओली पनि असन्तुष्ट छन्।

ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रका कार्कीलाई हटाएर ताप्लेजुङबाट निर्वाचित तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट नयाँ अनुहारका रूपमा मुख्यमन्त्रीका लागि अगाडि सारिएको छ। त्यसका लागि सचिव शेरधन राई खटिएका छन्। उनले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्। कार्कीले सोमबार पार्टी सचिवालयको एउटा बैठक पनि बसाइसकेका छन्। तर, उक्त बैठकले समाधान नदिएपछि अध्यक्ष ओलीले कोशीका नेताहरूलाई काठमाडौं बोलाएर छलफल गरेका छन्।

ओलीले प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा र सचिव राजकुमार भण्डारीसँग छलफल गरेका हुन्। उनले कार्कीसँग पनि एक्लै भेटेर छलफल गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले भने पार्टीको आधिकारिक निर्णयपछि मात्रै आफूले मुख्यमन्त्री छाड्ने बताउँदै आएका छन्।
कोशी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै हो। ९३ सिट रहेको कोशी प्रदेश सभामा एमालेको ४०, कांग्रेसको २९, नेकपाको १७, राप्रपाको ५ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सिट छ।

लुम्बिनीमा निरन्तरता कि नयाँ अनुहार ?  
लुम्बिनी प्रदेश पनि एमालेकै भागमा परेको छ। हाल एमालेकै चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन्। उनलाई पनि हटाएर अर्को नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने गृहकार्यमा नेतृत्व लागेको छ। आचार्यलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ अनुहार ल्याउने भन्ने विषयमा एमालेभित्र विवाद छ। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल आचार्यलाई नै निरन्तरता दिन चाहन्छन्।

पौडेल र पोखरेल दुवै लुम्बिनीकै हुन्। अध्यक्ष ओली भने त्यहाँ पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पक्षमा छन्। भूमिश्वर ढकाल र पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरी पनि दाबेदार देखिएका छन्। गिरी १०० दिनमात्र मुख्यमन्त्री भएका थिए। उनलाई अपमानजनक रूपमा हटाइएकाले पुनः मौका दिनुपर्ने तर्क पनि गर्ने गरिएको छ। तत्कालका लागि आचार्यलाई निरन्तरता दिने भनिए पनि पार्टी नेतृत्व भने लुम्बिनीमा पनि अनुहार फेर्ने पक्षमा छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, नेकपाका १३, राप्रपाका ४, जनता समाजवादी पार्टी नेपालीका ५, जनमत पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन्।

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको भागमा परेको छ। जब कि यसअघि त्यहाँ एमालेकै यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री थिए। एमाले र नेकपाको सहमतिलगत्तै मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरिएको छ। नेकपाबाट मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। तर, पूर्वमुख्यमन्त्री कँडेललगायतको समूह यस निर्णयप्रति असन्तुष्ट छ। ‘जसले एमालेको नेतृत्व भत्काउन हरदम प्रयास गर्‍यो, उसैलाई मुख्यमन्त्री मान्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो,’ भन्दै कँडेललगायत नेताहरूले आक्रोश पोख्दै आएका छन्।

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषयमा एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईसम्मले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस र नेकपाका १४÷१४ सिट छन् भने एमालेका १०, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह छन्। एमाले–नेकपा सहमतिअनुसार त्यहाँ नेकपाले नेतृत्व पाउनेछ। त्यहाँ नेकपाबाट कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा विवाद रहँदै आएको छ।

पटक–पटक मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका पुराना नेता खगराज भट्ट यसपटकका मुख्य दाबेदार हुन्। तर, उनलाई मुख्यमन्त्री हुन नदिन नेकपाकै केही नेता लागिपरेका छन्। नेकपा सांसद नरेश शाहीले भने भट्टकै नाम मुख्यमन्त्रीमा टुंगो लागिसकेको बताए। ‘हाम्रो तर्फबाट भट्ट नै मुख्यमन्त्री हो,’ उनले भने।

तर, वर्तमान मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएका कारण प्रक्रिया अघि बढेको छैन। एमाले र नेकपाले वर्तमान मुख्यमन्त्री शाहलाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन्। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका छन्। नेकपा सांसद शाहीले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने सबै विषय टुंगोमा पुगिसकेकाले मार्गप्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताए।

सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा नै हो। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका २२, नेपाली कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र राप्रपाका १ सांसद छन्। जसमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित डा. तारा जोशी प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भइसकेका छन्। नेकपाका दीर्घ सोडारी निलम्बनमा छन् भने कांग्रेसका प्रकाश देउवा अमेरिका गएका छन्। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५० जना सांसद बहाल छन्।

गण्डकी र मधेस अझै अन्योलमा
गण्डकी र मधेस प्रदेशमा वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउँछ कि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने अन्योल नै छ। दुवै प्रदेशमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार छ। कांग्रेस सभापति गगन थापा नै गठबन्धनको विपक्षमा उभिएपछि प्रदेश सरकारहरूमा एमाले र नेकपा सहकार्य गर्न पुगेका हुन्। अन्य पाँचवटा प्रदेशको विषय टुंग्याए पनि गण्डकी र मधेस प्रदेशका बारेमा सहमति हुन बाँकी रहेको एमाले नेता रश्मी आचार्यले जानकारी दिए।

गण्डकी प्रदेशका हकमा यसअघि कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार हालका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेपछि एमालेका खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो। तर, केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि अब के हुन्छ भन्ने विषयमा अन्योल छ। गण्डकीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले नेता आचार्य पनि गण्डकीका हकमा अझै निर्णय भइनसकेको बताउँछन्।

गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपाका ७, राप्रपाका २, नेपाली समाजवादी पार्टीका १ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन्। अहिलेको अवस्थामा पार्टी यस्तो गञ्जागोलमा फस्न नहुने आचार्यको भनाइ छ। ‘हिजोका प्रश्नको जवाफ नदिइकन फेरि सत्ताको फोहोरी खेलमा लाग्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। पुराना कमजोरी नसच्याइ नयाँ कमजोरी गर्नु हितकर हुँदैन,’ उनले भने।

मधेस प्रदेशमा हाल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री छन्। यो प्रदेशको विषयमा एमाले र नेकपाले अझै कुनै निर्णय गरेका छैनन्। १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा एमालेका २४, कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टीका २८, जनमत पार्टीका १२, नेकपाका १५, नेपाली संघीय समाजवादी पार्टीका १ र राप्रपाका १ सांसद छन्।

अन्नपुर्णबाट