अनसनरत डा. केसीलाई धर्मशाला छाड्न व्यवस्थापन समितिको पत्र, ‘बाहिरबाट दबाब आयो’

धनगढी : धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशाला व्यवस्थापन समितिले अनिश्चितकालीन सत्याग्रहमा रहेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीलाई धर्मशाला खाली गर्न आग्रह गर्दै पत्र दिएको छ।

व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मुक्तिनाथ पन्तले शुक्रबार बिहान डा. केसीलाई पत्र दिइएको पुष्टि गर्दै उनी बस्नका लागि आएको जानकारी दिए पनि पूर्वसूचना बिना धर्मशालामै सत्याग्रह थालेको बताए।

‘उहाँ बस्नका लागि आउनुभएको थियो, तर कुनै जानकारी नदिई अनसन सुरु गर्नुभयो,’ अध्यक्ष पन्तले भने, ‘धार्मिक संस्थामा अनसन बस्न किन दिएको भन्ने बाहिरबाट दबाब आउन थाल्यो। त्यसैले धर्मशाला छाड्न अनुरोध गरेका हौं।’
दबाब कसले दिएको भन्ने विषयमा भने उनले खुलाउन चाहेनन्।

यसअघि बिहीबार अनेरास्ववियु कैलालीका अध्यक्ष कबेर खड्काले पनि डा. केसीलाई धर्मशालामा अनसन बस्न नदिन व्यवस्थापन समितिलाई अनुरोध गरेका थिए।

व्यवस्थापन समितिले धर्मशाला खाली गर्न पत्र दिएपछि अबको विकल्पबारे छलफल भइरहेको डा. केसीका सहयोगी डा. अमृत जैसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार डा. केसीले धर्मशालामा बस्ने विषयमा पूर्वजानकारी गराएरै सत्याग्रह सुरु गरेका थिए।

तर, अहिले कुन कारणले स्थान छाड्न भनिएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त नभएको उनले बताए। डा. केसी पाँचबुँदे माग राख्दै बिहीबारदेखि धनगढीमा अनिश्चितकालीन सत्याग्रहमा छन्।

दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय मेडिकल पढाई प्रभावित हुनेमा स्थानीय चिन्तित

दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय अस्पताल सञ्चालन भई एम वि.वि. एस लगायतको मेडिकल शिक्षाको पढाई सुरु होस भन्ने सुदूरपश्चिम बासीको वर्षौ देखिको सपना हो।

सरकारले यही शैक्षिक सत्र देखि एम.वि.वि.एस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने भनेको वेला डा. केसीको अनसनले फेरी बिथोलिने कुराले स्थानीय चिन्तित बनेका छन्।

दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय संचालनमा अवरोध गर्ने गरी धनगढीमा अनसन नगर्न डा.केसीलाई स्थानीय कयौँ व्यक्तिले आग्रह गरेका छन्।

डा.गोविन्द केसीले सुदूरपश्चिममा आएर विश्वविद्यालय प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै कयौँले सामाजिक सञ्जालमा विरोध समेत जनाएका छन्। कृष्ण मन्दिरमा अनसन बस्न दिनु नहुने आवाज पनि केहीले उठाएका थिए।

‘गेटामा तत्काल ३ सय शय्याको अस्पताल र मेडिकल शिक्षाको पढाई हुनुपर्छ’

डा. गोविन्द केसीले भने आफूले दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयको विरोध नगरेको स्पष्ट पार्दै भ्रम फैलाउन खोजेको बताएका छन्।

पूर्ण क्षमतामा(कम्तीमा ३ सय शय्या) गेटा विश्वविद्यालय अस्पताल सेवा साथै आवश्यक जनशक्तिको तुरुन्त व्यवस्था गरी शीघ्र एम.वि. वि.एस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइयोस् भन्ने आफ्नो माग रहेको डा.केसीले बताएका छन्।

गेटा विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएका गैरकानुनी र स्वार्थपरक नियुक्तिहरू बदर गरिनुपर्ने माग उनको छ।

चौध महिना अघि नै विज्ञप्ति निकालेर गेटा विश्वविद्यालयमा छ महिना भित्र अस्पताल र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेर चेतावनी दिएको उनले बताए। ‘अबको तीन देखि छ महिना भित्र पूर्ण रूपमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याईसक्न र एम.वि.वि.एस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौं त्यसो नभई कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्र मात्र बनाउन खोजेमा जुनसुकै वेला कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने छौँ,’यो कुरा उल्लेख गरेर चौध महिना अधि नै विज्ञप्ति निकालेर तत्कालीन सरकारलाई चेतावनी दिएको उनले बताए।

अहिले झन्डै दुई तिहाइ नजिक मत पाएको सरकारले पनि स्वार्थ बाझिने व्यक्ती नियुक्त गरेर सार्वजनिक संस्थालाई धराशायी बनाउन खोजेको उनको आरोप छ।

एम.वि.वि.एस पढाई सुरु गर्नका लागी ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन र मेडिकल पढाई गर्ने तयारी नै नरहेको उनको भनाई छ।

गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर दशक अघि देखि आफू लड्दै आएको र गेटामा दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना हुनुमा आफ्नो योगदान रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीयले नबुझेर विरोध गरिरहेको बताएका छन्।

‘मलाई थाह छ, के का लागी लडिरहेको छु, के भइरहेको छ भनेर, एक जना पब्लिकले साथ नदिए पनि म एक्लै भए पनि लड्छु, मैले मेरो लागी होइन सबैको लागी धेरै वर्ष देखि लड्दै आएको छु’,उनले भने, ‘गलत तत्त्वको हातमा पर्‍यो भने बन्न दिनेवाला छैन’।

कुनै राजनीतिक दल सँग आबद्ध नभएको र कुनै निजी मेडिकल संस्था सँग आबद्ध नभएका यो व्यक्तिको नियुक्ति हुनु नपर्ने उनको भनाई छ। स्वार्थ समूहका व्यक्तिको नियुक्ति गरिनुले तत्काल गेटामा अस्पताल र मेडिकल शिक्षाको पठनपाठन सुरु नहुने उनको दाबी छ। यो सार्वजनिक संस्था नै नरहने खतरा उत्पन्न भएको उनले बताए।

बालेन सरकारलाई जनताले सुशासनका लागी मत दिएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक संस्थामा स्वार्थ बाझिने व्यक्ती नियुक्त गरेर सरकारले सुशासन विरुद्ध गतिविधि गरेको उनको आरोप छ। आफू पहिले देखि नै सुशासनको लागी लडिरहेको उनले बताए।

‘हामीले सुशासनका लागी लड्दा प्रधानन्यायाधीश र अख्तियारका प्रमुख सम्म ढले’उनले भने,‘हामी लडेको सुशासनका लागी हो’।

गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ उपलब्ध हुनुपर्छ भनेर पहिले देखि लडिराखेका उनले बताए।

यसैगरी ऐनका विवादित प्रावधानहरू शीघ्र संशोधन गरिनु पर्ने उनको माग रहेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरिनुपर्ने,’राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने तथा विगतका सरकारहरूसँग भएका लिखित सहमतिहरू कार्यान्वयन गरिनु पर्ने उनको माग छ।

यसैगरि सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गरिनुपर्ने र २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने उनले माग अघि सारेका छन्।