बालेन्द्र सरकार : बलियो जनादेश, बृहत जनअपेक्षा

काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरबाट राजीनामा दिई माघ ५ मा मधेश प्रदेशको चुनावी सभालाई पहिलोपल्ट सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘म काम गर्ने मान्छे हुँ । तपाईंहरू मलाई काम दिनुहोस्, म काम गरेर देखाउँछु । मलाई काम गर्न दिनुहुन्छ त ?’ 

चुनाव प्रचारका क्रममा उनले कोशी, मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका चुनावी सभामा काम दिन आग्रह गरेका थिए । ती सभाहरुमा उनले काम मागेका थिए । 

यही भरोसामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदाताले रास्वपालाई बहुमत मात्रै होइन दुई तिहाइ नजिकको जनादेश दिए । कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालापछि शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका शाहका लागि जति ठूलो जनमत छ, त्यति नै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने अवसर र चुनौती पनि ।

राजनीतिमा लागेको छोटो अन्तरालमै प्रधानमन्त्री बन्ने ‘रेकर्ड’ पनि उनैले राखेका छन् । नयाँ जनादेशसँगै नेपाली राजनीतिक सन्तुलन परिवर्तन भएको छ । लामो समयदेखि सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका परम्परागत दलहरू शक्तिको मूल प्रवाहबाट बाहिरिएका छन् भने रास्वपा लगभग दुई तिहाइ संख्याका साथ प्रमुख नयाँ शक्तिकेन्द्रका रुपमा स्थापित भएको छ ।

यही शक्तिशाली जनादेशको बलमा प्रधानमन्त्री भएका बालेन्द्रको काँधमा यतिबेला जनताले राखेको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने चुनौतीका पहाड छन् । अर्कोतर्फ राज्य सञ्चालन क्रममा शक्ति सन्तुलन कायम गरी पार्टीभित्र र बाहिरबाट आउने  धेरै खालका चुनौतिहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

जेन-जी आन्दोलको मर्मअनुसार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, चुस्त सरकारी सेवा प्रवाह, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना गर्नु यो सरकारको मुख्य कार्यभार हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री/अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले रातारात यो काम सम्भव नभएकाले योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाएर जानुपर्ने सुझाउँछन् । ‘सुशासन र सेवा प्रवाह भनेको  एउटा व्यक्तिले छुमन्तर गरेर हुने कुरा होइन । कतिपयले के अपेक्षा गर्छन् भने ठाडो कारबाही गर्ने, ठाडो आदेश दिएर काम गराउने । त्यस्तो होइन,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा हामीले संस्थागत ढंगले नै दिगो प्रकारको सुशासन र सेवा प्रवाह दिनुपर्छ । संघ र प्रदेशका सरकारका विभिन्न अंग, संवैधानिक आयोग, न्यायपालिका सुरक्षा अंगलाई समयानुकूल सुधार गरेर जानुपर्छ । त्यसका निम्ति सुविधाजनक बहुमत भएको सरकार हुनाले ऐन कानुन नियमावलीमा नै संशोधन गरेर एउटा दीर्घकालीन ढंगले जानु नै उपयुक्त हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री शाहले माघ ५ गते मधेश प्रदेशसभामा भनेजस्तै प्रदेशलाई अधिकार खोज्न काठमाडौं आउन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेछ । संघीयताप्रति रास्वपा र स्वयं उनकै धारणा यसअघि प्रस्ट थिएन ।

०७९ को निर्वाचनमा शाह आफैले प्रदेशमा मत नदिएर सन्देह खडा गरेका थिए । रास्वपाका नेताहरुले पार्टीको संख्या र सामर्थ्य पुगेका दिन संघीयता नै खारेज गर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमै उद्घोष गरेका थिए । शाहले जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै पहिलोपल्ट पार्टी र आफैले सिर्जना गरेको सन्देह हटाएनन् मात्रै, संघीयतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने वाचा पनि गरेका छन् । रास्वपाले वाचापत्रमा सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुपका लागि संविधान संशोधनको मुद्दाबारे उल्लेख गरेको छ । आम नागरिकले रास्वपाको वाचापत्रभन्दा पनि जनकपुरको सभामा बोलेको अभिव्यक्ति मनमनमा लिएका छन् ।

‘प्रदेशलाई यति बलियो बनाउनुपर्छ कि काठमाडौं जानै नपरोस्, सबै व्यवस्था यहीँ होस् । काठमाडौं अधिकार माग्न होइन, केवल पशुपतिनाथ र स्वयम्भूको दर्शन गर्न र घुम्न जाने ठाउँ बनोस्,’ शाहले त्यतिबेला भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्ति नै संघीयता कार्यान्वयनका लागि शक्तिशाली अभिव्यक्ति भएको पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई बताउँछन् । ‘बालेनले जनकपुरमा गरेको पहिलो सम्बोधनमा अधिकार माग्न काठमाडौं जाने होइन, अधिकार माग्न जाने हो भनेका थिए । यसभित्र ठूलो सन्देश छ,’ उनले भने, ‘संघीयताप्रति प्रतिबद्ध छु । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जे जति अधिकार दिएको छ, त्यसमा पूर्ण प्रतिबद्ध छु, त्यसका लागि मलाई जिताउनुपर्छ भनेका थिए । अब कार्यान्वयन गर्ने बेला भएको छ ।’

सुशासनका लागि पुराना कानुनले काम गर्न नसक्ने बुझाइ राजनीतिशास्त्री कर्मा तामाङको छ । ‘सुशासनका लागि आवश्यक विधेयक छिटो ल्याउन सकिन्छ । पहिले तीनचार महिना लाग्ने काम, अब एक महिनामा हुनुपर्छ,’ सूचना प्रवधि जानकारसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘सरकारले आईटीको प्रयोग गरेर चुस्त सेवाका काम गर्न सकिन्छ । डिजिटलको जमानामा सहज ढंगले हुने अवस्था गराउन सकिन्छ । सरकारी कामकाज धेरै सहज बनाउनुपर्छ ।’

सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार भएकै बेला २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालबीच आलोपालो ६ पटकसम्म सरकार अदलबदल भइरहे । प्रतिपक्षमा रहँदा संघीयताको अधिकारको कुरा गर्ने तर आफैले सरकारको नेतृत्व गर्दा अधिकार विकेन्द्रित गर्न नसक्ने प्रवृत्ति पुराना नेताहरुमा देखियो । जसको फलस्वरुप मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको १० वर्षका बीचमा समेत प्रादेशिक संरचना केन्द्रको एउटा प्रशासकीय इकाइजस्तो सीमित बनाइयो । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने प्रहरी र निजामती कानुन बनाउन दलहरु चुके । प्रहरी र कर्मचारी सरुवाका लागि संघीय सरकारसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘आज जनकपुरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्नुपर्दा काठमाडौं किन जानुपर्ने ? जनकपुर त प्रदेशको राजधानी होइन र ? प्रदेशलाई यति बलियो बनाउनुपर्छ ताकि काठमाडौं जानै नपरोस्, सबै व्यवस्था यहीँ होस्,’ शाहले भनेका थिए ।

संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था ल्याउने अवसर नयाँ सरकारलाई भएको बताए । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहियो भनेर काठमाडौं जानु पर्दैन भन्नुको अर्थ आफै अधिकृतहरु पालिकाकमा आउँछन् भनेका हुन्,’ उनले भने, ‘यो पाटोबाट सुधार गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय जुन अधिकार पाएको छ, अधिकार पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’  

प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन बनाउनुपर्नेछ । सबैभन्दा ठूलो सरकार सरकार, कर्मचारी र सुरक्षा नेतृत्वको मानसिकता बदल्नुपर्नेछ । यी तीनै तहका नेतृत्वमा अधिकार विकेन्द्रित गर्नेभन्दा केन्द्रीकृत गर्ने मानसिकता छ । कानुनबिना प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिँदैन । परिणामतः संघीयता व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नयाँ सरकारका लागि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र प्रभावी बनाउन कानून निर्माण र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

संविधान जारी भएपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले प्रदेशका लागि अति आवश्यक कानुन बनाउन चुकेकाले नयाँ सरकार त्यसमा अग्रसर हुनुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ । ‘संविधानतः अधिकार स्थानीय तहमा गए पनि विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आवश्यक कानुन बनाएर प्रयोग गर्ने अवस्था बनाएनन् । अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेश कमजोर भए,’ उन�