कांग्रेसमा मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्न कति सम्भव ?

काठमाडौँ : मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कांग्रेसको संस्थापन र इतर पक्षबीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा मंगलबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका एजेन्डा नै तय हुन सकेको छैन । महाधिवेशनसम्बन्धी तालिकामा सहमति नजुट्दा एजेन्डा तय गर्न चार दिनदेखि बसेको पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठक आफैं बन्धक बनेको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बस्दै आएको बैठक पाँचौं दिन सोमबार पनि चल्नेछ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षको कार्यकाल आगामी मंसिर मसान्तबाटै सकिँदै छ । पार्टीको विधानअनुसार थप एक वर्षको कार्यकाल बढाउन सकिन्छ । तर, नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका संस्थापनइतरका नेताहरू कार्यसमितिको अवधि थप नगरी मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । जसलाई संस्थापन पक्षले नमान्दा विवाद उत्कर्षमा छ । महामन्त्री थापाले त मंगलबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा कार्यकाल थप गर्ने प्रस्ताव नै नलैजाने बताएका छन् । बैठकमा महामन्त्रीबाट नै एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने नियम छ ।

अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले मंसिरभित्र महाधिवेशनको मिति तय नगरेमा विशेष महाधिवेशनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने महामन्त्रीद्वयले चेतावनी दिँदै आएका छन् । ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने प्रावधान रहे पनि संस्थापनइतर पक्षले त्यसका लागि ५० प्रतिशतको हस्ताक्षर पुर्‍याइसकेको दाबी गरेको छ । उक्त हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अगाडि निवेदन दिने तयारीमा इतर पक्ष देखिएको छ ।

विशेष महाधिवेशन डाक्ने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरिएकोप्रति सामूहिक प्रतिवादमा उत्रिएका संस्थापन पक्ष भने मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशनसमेत गर्ने पक्षमा छैनन् । विधि, प्रक्रिया र प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि मंसिरमै महाधिवेशन गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ रहेको तर्क संस्थापन पक्षको छ । इतर पक्षले भने प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि महाधिवेशन गर्न सकिने अडान लिइरहेको छ । पार्टी रूपान्तरणका लागि आफूहरूले लिएको अडानबाट यस पटक पछि नहट्ने महामन्त्री थापाको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि कांग्रेसभित्र ठूलो हलचल ल्याएको छ ।

इतर पक्षले नीति र नेतृत्व परिवर्तनका लागि मंसिरभित्रै नियमित वा विशेष महाधिवेशनका लागि अडान लिइरहेका बेला जेन–जी आन्दोलनपछि सार्वजनिक नभएका सभापति देउवा यति बेला निवासबाटै सक्रिय हुन थालेको उनीनिकट नेताहरूले बताएका छन् । विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजन हुन सक्ने भन्दै देउवाले त्यसलाई रोक्न विभिन्न विकल्पमाथि छलफल अघि बढाइरहेका छन् ।

विशेष महाधिवेशन रोक्नका लागि संस्थापन पक्षभित्र पनि दुईथरी विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ । नेतृत्व बदल्न विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर भइरहेका बेला दबाबमा परेको संस्थापनपक्षीय एउटा समूहले सभापति देउवालाई केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरेर कुनै नेताको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्न सुझाइरहेका छन् । जसको नेतृत्व बीपी पुत्र शशांक कोइरालाले लिएका छन् । शशांकले यो बाटो लिएमा नेता शेखर कोइरालालाई समेत मनाउन सकिने बुझाइ उनको छ । अर्को समूहले विधि र पद्धतिअनुसार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति दिएमा विशेष महाधिवेशन टार्न सकिने तर्क गरिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका संस्थापनपक्षीय नेता वीरबहादुर बलायरले नेतृत्वको विषयमा सहमतिअनुसार अघि बढ्दा जुनसुकै विकल्पमा गए पनि हुने बताए । तर, सभापतिले छोड्छु भन्दाभन्दै अपमानित ढंगबाट हटाउने गरी विशेष महाधिवेशन गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।

उनले आगामी मंसिरमा नियमित महाधिवेशनसमेत कुनै पनि कोणबाट सम्भव नहुने दाबी गरे । ‘नेतृत्वको विषयमा सभापतिसँग बसेर जे सहमति बन्छ, त्यसअनुसार अघि बढ्दा कुनै आपत्तिको विषय हुँदैन । तर, २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा पार्टी जाने हो भने त्यसअगाडि महाधिवेशन सम्भव छैन । तयारीको हिसाबले पनि सभव छैन,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनपछिको परिस्थितिलाई हेरेर महाधिवेशनको माग भएको हो भने हामीले नेतृत्व होइन उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न पहिला विधानमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । जुन उमेर समूहले आन्दोलन गरेर राजनीतिक परिवर्तन गरेका छन्, उनीहरूको सहभागिता पार्टीमा सुनिश्चित गर्ने मुद्दा हो भने महाधिवेशन होइन, पहिला विधानको संशोधन गरिनुपर्छ ।’

विधान संशोधन, सदस्यता नवीकरण र वितरण तथा संगठनात्मक तयारीका लागि महाधिवेशन सम्पन्न गराउन कम्तीमा छ महिना लाग्ने उनको बुझाइ छ । त्यस हिसाबले वैशाख अगाडि महाधिवेशन गर्न कठिनाइ हुने बलायर बताउँछन् । ‘पहिलाकै क्रियाशील सदस्यताको नामावली ल्याएर विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा त झनै हुन्न । यो अव्यावहारिक हो, केन्द्रीय कार्यसमितिकै म्याद सकिएर अवैध हुने अवस्था बन्दै गएको छ भने पुरानै क्रियाशील सदस्यताबाट विशेष महाधिवेशन कसरी सभव छ ?’ उनले भने ।

अहिलेसम्म जम्मा २५ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण टुंगिएको छ । नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण सुरु भएकै छैन । केन्द्रको महाधिवेशनका लागि सुरुवाती मतदाता तीनै क्रियाशील सदस्यता हुन् । क्रियाशील सदस्यताबाटै चुनिने प्रतिनिधिहरूबाट वडा, पालिका हुँदै प्रदेश, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला हुँदै प्रदेश र केन्द्रको अधिवेशन हुन्छ । केन्द्रको महाधिवेशनका मतदाताका रूपमा रहने प्रतिनिधि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट चयन हुन्छन् ।

प्रत्येक क्षेत्रबाट क्षेत्रीय सभापतिसहित २५ जना (समावेशी क्लस्टरले कुनैमा २६ वा २७) सम्म निर्वाचित हुन्छन् । एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाबाट जिल्ला सभापतिसहित २५ जना हुनेछन् । निर्वाचन केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीसहित सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन् । केन्द्रीय सभापतिबाट मनोनीत ४० जना रहन्छन् । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट १ सय २२ जना हुन्छन् । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट समेत ४ हजार ७ सय बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन् ।

यसलाई छोटो समय तालिकाबाट गर्न सकिने केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेल बताउँछन् । उनले अनलाइन प्रणालीमार्फत क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ वितरणको काम १५ कात्तिकसम्म गर्न सकिने बताए । क्रियाशील सदस्यतामा देखिने विवादलाई एक साताभित्र अन्त्य गरेर मंसिरको पहिलो सातादेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्न सकिने उनको मार्गचित्र छ ।

मंसिरको पहिलो साता वडा अधिवेशन सुरु गरेपछि २० मंसिरसम्म जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने पोखरेलले सुझाव दिएका छन् । त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको एकै दिन निर्वाचन गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ । केन्द्रको मतदानसमेत प्रदेश तहमा नै गर्दा हुने उनको प्रस्ताव छ । ‘�