आज माघ १९ : राजनीतिक इतिहासमा ‘राजनैतिक कु’ र कालो दिन, यस्तो थियो ज्ञानेन्द्रको शाही सम्बोधन
काठमाडौँ । आज माघ १९ । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा माघ १९ लाई ‘राजनैतिक कु’ र कालो दिनको रूपमा लिइन्छ । २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाही सम्बोधनमार्फत् शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए ।
राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अपदस्थ गरेर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । त्यससँगै उनले राजनीतिक अधिकार, मानवअधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेर मोबाइल र टेलिफोन लाइन बन्द गराएका थिए ।
त्यसैले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा माघ १९ लाई ‘राजनैतिक कु’ र कालो दिनको रूपमा लिने गरेको हो । तर २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र नै ढल्न पुगेको थियो ।
यस्तो थियो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शाही घोषणा
प्यारा देशबासीहरू,
१. श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट प्रारम्भ गरिबक्सेको एकीकरण अभियानबाट निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यमा लोकसम्मतिको आधारमा शासन व्यवस्था चलाउन हाम्रा पूर्वजबाट ऐतिहासिक महत्वका क्रान्तिकारी पाइला चालिबक्सेर देश र जनतालाई उज्ज्वल भविष्यप्रति आलोकित गरिबक्सेको सर्व्विदितै छ। नेपालको एकीकरण, प्रजातन्त्रीकरण र आधुनिकीकरणको प्रत्येक मोडमा नेपाली जनता र राजा दुवै मिलेर निर्णायक भूमिका खेलेको इतिहास स्वयं साक्षी छ।
२. आज जनचाहनाबमोजिम देश र जनताका लागि शान्ति पुनर्स्थापना गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि फेरि एकपटक ऐतिहासिक निर्णयको घडीमा हामी आइपुगेका छौँ । हत्या, हिंसा र विध्वंसले देशलाई विनाशको भिरालोमा पुर्याउँदा पनि देश र जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले देश र जनताको हितप्रति आँखा चिम्लिन छाडेनन् । सत्ताका लागि हानाथाप, सत्ता पाएपछि राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग तथा देश र जनताको मूल्यमा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ पूरा गर्ने प्रतिस्पर्धाले परिस्थिति निरन्तर बिग्रने क्रम चलि नै रह्यो। राजनीतिको नाममा कानुनी राज्यको सर्वमान्य मर्यादा पनि भङ्ग गर्ने प्रयास भए । बहुदलीय प्रजातन्त्रको सार्थक अभ्यासद्वारा हाम्रा प्यारा जनताले सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय पाउन् भन्ने हाम्रो चाहनाले मूर्तरूप लिन सकेन । जनहितमा निर्माण गरिएका विकासका पूर्वाधारसमेत ध्वस्त पार्नेजस्ता देश र जनविरोधी अपराध निरन्तर बढ्दै गए । आतङ्कवादविरुद्ध सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक शक्ति सङ्गठित रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सत्ताको हानाथापमा लागेर सोझा कार्यकर्तालाई जनहितका लागि बनेका सुविधाहरू ध्वस्त पार्न उक्साउनुलाई नै नेताहरूले राजनीतिको नाम दिन थाले । यसरी निरन्तर बिग्रँदै गएको अवस्थामा आतङ्ककारी गतिविधिमा पूर्ण्विराम लगाएर शान्ति सुरक्षाको पुनर्स्थापनाद्वारा जनचाहना पूरा गर्ने सङ्कल्प लिनुपरेको छ।
प्यारा देशबासीहरू,
३. प्रजातन्त्र र प्रगति एक अर्काको परिपूरक हुन् । तर नेपालको विगत केही वर्षको तितो अनुभवले यसलाई असङ्गति साबित गर्ने चेष्टा गर्यो । सत्ताका लागि केन्द्रित राजनीतिमा नै अल्मल्याएर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अवमूल्यन गरियो । सरकार टिकाउने र फाल्ने होडमा संसदमा विकृति भित्र्याइयो । कुनै पनि प्रतिनिधि सभालाई आफ्नो अवधि पूरा गर्न दिइएन । प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया बेथितिको निरन्तरताले अवरुद्ध हुन थाल्यो । जनताको आशा भङ्ग गर्ने, भरोसा भत्काउने र प्रजातन्त्रमा नै वितृष्णा फैलाउने क्रम बढ्दै गयो । चुनाव गराउन नसकेपछि कसैप्रति पनि उत्तरदायी हुनु नपर्ने अप्रजातान्त्रिक सरकारको अभ्यास सुरु गर्ने तारतम्य मिलाउन खोजियो । जनप्रतिनिधिहरूको शून्यता सिर्जना गर्न सबै दल लिखित रूपमा एकजुट भए तर यो शून्यता हटाउन मिलेर काम गर्न भने सहमत भएनन् । राजनैतिक दलहरूको संलग्नता र सहमतिमा भएको जनप्रतिनिधित्वबिनाको शासन व्यवस्थाको चाँजोपाँजो जनचाहना तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको मर्यादा अनुकुल थिएन । त्यसैले शीघ्र अति शीघ्र जनप्रतिनिधित्व प्रणालीलाई क्रियाशिल तुल्याउने उद्देश्यले प्रजातन्त्रमा निष्ठा राख्ने सबैलाई हामीबाट आह्वान गरिबक्सेका थियौँ । आमजनता, जेठा नागरिक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा राजनैतिक दलका नेतालाई पटक–पटक भेटेर जनमत बुझ्ने र जनचाहना तथा देशको आवश्यकता सम्झाउने प्रयास पनि गरिएकै हो । नेपाल र नेपाली जनताले भोग्नु परिरहेको अशान्ति र ध्वंसात्मक गतिविधिको अन्त्य गरी देशलाई शान्तिपूर्ण अवस्थामा फर्काउन अब ढिलो गर्नुहुँदैन भन्ने नेपाली जनता र नेपालका हितैषीहरूको एकमात्र चाहना भएको तथ्य पनि सम्झाइएकै हो । शान्ति सुरक्षा कायम गरी आम चुनाव गराउन विभिन्न दलका नेतालाई कार्यकारिणी अधिकारसहित मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अवसर पनि पटक–पटक दिइएकै हो । तर परिस्थितिमा सुधार आउन सकेन । मिलेर सरकार नचलाउने, सत्ता बाहिर जाने बित्तिकै सरकारको विरोधमा उत्रने सङ्क्रामक रोगले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सिकिस्त बनायो । प्रजातन्त्रसमक्ष आतङ्कवादले तेर्साएको एकदलीय निरङ्कुशताको चुनौतीलाई निष्तेज तुल्याउने गम्भीर प्रयास हुनै सकेन । राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा हलुका टिप्पणी गर्ने बानी हटेन । देश र जनताको सुरक्षाका लागि रातदिन क्रियाशील रहने सुरक्षा निकायका कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी तथा जवानको देशभक्तिको सत्प्रयासमा बल पुर्याउने जिम्मेवारपन दलहरूमा देखिएन । देश र जनताविरुद्ध चलिरहेको विनाशको दुष्कर्मलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न बहुदलीय प्रजातन्त्रवादीहरूबीच देशहितको बिन्दुमा निष्ठापूर्ण एकता कायम हुन सकेन । दलहरूले जनचाहनाअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता ठम्याउन पनि सकेनन् ।
४. नेपाली जनताले इतिहासमा यस्तो आतङ्क, सास्ती र शोषण कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन । अपराधीहरूबाट नै दण्डित हुनुपर्ने, आफ्नो वैध सम्पत्ति अपराधीले कब्जा गर्दा पनि जनताका नाममा सत्तामा पुगेकाहरूबाट संरक्षण पाउन नसक्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने दलहरू जनताको पक्षमा नउभिने दुरावस्था कुनै पनि प्रजातन्त्रले कहिल्यै पनि भोग्नुपरेको थिएन । नेपाली जनताको चाहना र राष्ट्र हितलाई बेवास्ता गरी प्रायोजित भिडलाई अघि सारेर व्यक्ति वा झुन्डको दुराग्रहलाई राष्ट्रिय एजे