गिरीबन्धु टी-स्टेट जग्गा प्रकरण : मुख्य निर्णयकर्ता तीन पूर्वप्रधानमन्त्री

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको बिर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गामा हदबन्दी छुट पाएको व्यक्तिका नाममा जानेगरी भएको निर्णय बदर गरिदिएपछि यस विषयमा सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ । हाल यो विषयमा कानुनका जानकारहरू नै भ्रष्टाचार गर्न यो नियत राखिएको बताउँछन् । विभिन्न समयमा राज्यबाट हदबन्दी छुटमा लिएका अर्बौंका जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले सट्टापट्टाका नाममा बेच्न पाउने गरी विभिन्न समयमा सरकारले गरेका ती निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि बिचौलियाहरू त्रसित मात्र भएका छैनन् लगानी डुबेकोमा भयभित छन् । तत्कालीन सरकारले गिरीबन्धु टी-स्टेटको ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्ने अनुमति दिएको थियो । जग्गा साटफेर गर्न अनुमति दिँदा तत्कालीन सरकारले आफैँले बनाएको नियमावली पनि उल्लंघन गरेको सर्वोच्चको फैसलाबाट सार्वजनिक भएको छ ।

एमालेको आरोप
एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टी-स्टेटका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाइसक्नु भएको छ । उहाँले टी-स्टेटको जग्गा बिनाकानुन सट्टापट्टाको सुरुवात गरेर कांग्रेसले अनियमितता गरेको आरोपसमेत लाइसक्नु भएको छ । ‘जहाँसम्म गिरीबन्धु टी-स्टेटको विषय छ, कांग्रेसले एकपटक ५१ बिघा, एकपटक १९ बिघा कमिसन खाएर सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको छ । पछि अदालतले ऐन बनाउनू, ऐन बनाएर मात्रै यस्ता काम अगाडि बढाउनू भनेपछि अदालतको आदेशबमोजिम हामीले ऐन बनाएका हौँ, नियम बनाएका हौँ । त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन,’ उहाँले भन्नुभएको थियो । एमाले संसदीय दलको गत बुधबारको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो ऐनमा विभिन्न सर्त राखिएका छन्, ती सर्तहरू पूरा भएर यो ठाउँको जग्गा यो ठाउँमा किन्ने, यो ठाउँमा सट्टापट्टा गर्ने, यो ठाउँको जग्गा बिक्री गर्ने भनिएको पनि छैन । अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढी त्यो जग्गा दिन पाइँदैन भन्नुप¥यो नि, अपरिपक्वता देखियो ।’

अदालतले अहिले पूर्वाग्रह राखेको ओलीको भनाइ थियो । ‘हामी सम्मानित अदालतको इज्जत गर्छौं, सम्मान गर्छौं । अदालतको फैसला मानेर कहिले जेल जीवन बिताएका छौँ, कहिले विभिन्न मुद्दा भोगेका छाँै, कहिले सरकारबाट हटेका छौँ । तर, म आग्रह गर्न चाहन्छु– न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बस्दा होस् वा रिटायर्ड भएपछि एकजना न्यायाधीशजीको ‘बोली’ फेरिएको छ । बालुवाटार त छावा हो, हात्ती त त्यहाँ (गिरीबन्धु टी-स्टेटमा) छ,’ ओलीले भन्नुभयो । फैसला गर्दा अदालतले सबै कागजपत्र नहेरेको उहाँको आरोप थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ वैशाख ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन कानुनको अवरोध हटाउँदै ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने,’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयले गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिएर ऐन नै संशोधन गरेपछि ‘यो संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको र यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारको स्थिति रहेको’ भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७८ भदौ २ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । २०७८ फागुन २७ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संशोधनमा आएको भूमि ऐन ‘समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको विरुद्ध’ रहेको र भूमिको व्यापारीकरण निषेधित विषय रहेको भन्दै अर्यालले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

कांग्रेसको जवाफ
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा बिक्री नेपाली कांग्रेसको पालामा नभएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । सभापति देउवाले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय कांग्रेसको पालामा भएको छैन । यो निर्णय केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । देउवाले भन्नुभयो, ‘ओलीजी आफूले निर्णय गर्नुहुन्छ, कांग्रेसलाई भन्नुहुन्छ । कहिले, कसको पालामा भयो, के भयो भनिदिए भइहाल्यो नि प्रमाण नेपाली कांग्रेसले दिनेछ ।’ आफूले गरेको कुरा, गरेको हो भन्न के आपत्ति रहेको ? भन्दै गलत कुरा केपी ओलीजी जस्तो नेताले भन्न नसुहाउने बताइसक्नु भएको छ । ओलीले गत बुधबार संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय कांग्रेसको पालामा भएको बताउनुभएको थियो ।

यसरी सुरु भएको थियो प्रकरण
झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेटको विषय ५९ वर्षअघि नै चिया खेती गर्न पाँच सय बिघासम्म जग्गा राख्न छुट पाएको थियो । सो समयमा गिरीबन्धुले लगभग चार सय रोपनी जमिन हदबन्दी छुटमा राखेको थियो प्रमाण नेपाल सरकारसँग रहेको खुद प्रमाणको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । पछिल्लोपटक २०७८ वैशाख ७ मा केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गिरीबन्धुलाई झापाको बिर्तामोडस्थित महँगो जग्गा कोशी प्रदेशअन्तर्गत रहेका जुनसुकै पालिकाको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको थियो । यो निर्णयबाट सो प्रदेश अन्तर्गतका पालिकाले सस्तोमा जग्गा किन्ने र गिरीबन्धु टी-स्टेटका नाममा राख्ने र झापा, बिर्तामोड महँगो जग्गा बेच्ने अनुमति ओली सरकारकै सोही मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो ।

निर्णय गर्ने सरकारका तीन पूर्वप्रधानमन्त्री
मनमोहन अधिकारी- २०५२ जेठ ८ गते गिरीबन्धु टी-स्टेटबारे पहिलो निर्णय
सूर्यबहादुर थापा- २०६० साल असार १६ गते थापा सरकारबाट दोस्रो निर्णय
केपी शर्मा ओली-२०७८ वैशाख ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको पूरै जग्गा सट्टापट्टा वा बेच्ने निर्णय

मनमोहन अधिकारीको सरकारबाट भएको निर्णय
२०५२ सालमा एमाले अध्यक्ष अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमत सरकार थियो । उक्त मन्त्रिपरिषद्ले २०५२ जेठ ८ गते गिरीबन्धु टी-स्टेटबारे पहिलो निर्णय गर्दा तत्कालीन कृषि, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री एमाले नेता राधाकृष्ण मैनाली हुनुहुन्थ्यो । सो जग्गा अधिकारी सरकारले सेयर लगानीबापत नाज टी-स्टेटलाई दिएको ५१ बिघा जग्गा हो ।

सूर्यबहादुर थापाको सरकारबाट भएको निर्णय
२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी सरकारले सेयर लगानीबापत नाज टी-स्टेटलाई दिएको ५१ बिघा जग्गा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सरकारले बिक्री गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका बेला २०६० जेठ २८ गते थापा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । थापाले नियुक्ति पाएको २० दिनभित्रै असार १६ गते गिरीबन्धु टी-स्टेटको भगिनी संस्था नाज स्टेटलाई आफ्नो सेयर बापतको ज�