संसद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउन सरकार पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले राज्यका कानुनमा लेखाजोखा गर्न पाउने कर्तव्य भएकाले कानुनी अभावमा नीतिगत रूपबाट नै संसद्ले ऐनकानुनद्वारा मार्गनिर्देशन गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सभामुख  घिमिरेले भने, “कमीकमजोरी औँल्याउँदा उसले सरकारको आलोचना त गरिहाल्छ नि भन्ने कोणबाट नहेरियोस् भन्ने मेरो आग्रह हो ।”

सङ्घीय संसद्को तल्लो अङ्ग प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेले व्यवस्थापिकाको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षमा भएगरेका संसदीय अभ्यास र समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 
    
संसदीय अभ्यासको गत एक वर्षलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

निश्चय पनि नयाँ ढङ्गले केही गर्न र योगदान थप्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ मैले एक वर्षअघि यो पद ग्रहण गरेको थिएँ । उपलब्धि भयो, भएन वा कस्तो रह्यो, अरूले समीक्षा गर्ने विषय हुन् । आवश्यकताका हिसाबले जति गरेर जान सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने थियो, त्यो गर्न सकिएन कि भन्ने  असन्तुष्टि रह्यो । संसद्का गतिविधि राष्ट्र, प्रणाली, व्यवस्था र जनहितमा बढी प्रभावकारी ढङ्गबाट लैजान आफ्ना ठाउँबाट काम गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने थियो, तर त्यसमा पनि सबै  कुरा मिल्नुपर्ने र साथ, सहयोग पनि त्यत्तिकै हुनुपर्ने कारण जति गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकिएन कि भन्ने लाग्छ । त्यसो त गर्न सकिएन भनी पश्चात्ताप गर्ने ठाउँ पनि छैन, सरदरमा ठिकै ढङ्गले गरेँ भन्ने लाग्छ ।
    
सोचअनुरूप उद्देश्य प्राप्तिका लागि अघि बढ्ने सिलसिलामा केकस्ता चुनौती र कठिनाइ रह्यो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?

पहिलो कुरा, नेपालको संविधान  जारी भइसकेपछि दोस्रो चुनावबाट अहिलेको संसद् बन्यो । संसद् नयाँ भएकाले संसदीय गतिविधि अघि लैजान नियमावली बनाउनुपर्नेभयो । यसमा सुरुमै  संशोधन कि नयाँ बनाउने भन्नेमा लामो वादविवाद र छलफल भयो । छिटो नियमावली बनाएर कामलाई गति दिनुपर्नेमा सांसद विभाजित भएर छलफल हुँदा नियमावलीको काम समयमा पूरा गर्न चुनौती देखियो । अन्त्यमा नियमावली कस्तो बनाउने भन्नेमा पनि बुँदा बुँदामा बहस गरिँदा धेरै समय लाग्न गयो । प्रणाली स्थापित गरेर अगाडि बढ्ने सिलसिलामा विभिन्न प्रयत्न गरियो,  त्यसले पनि निकै समय लियो,  यति धेरै  छलफल आवश्यक थिएन । बनेको नियमावली पनि कार्यान्वयन गर्न भिन्न दृष्टिकोण र सोचाइलाई मिलाएर जान ठूलै रस्साकस्सी प¥यो । विभिन्न कारणले राम्रा गतिविधि सञ्चालन गर्न तथा आवश्यक कानुन बनाएर प्रदेश र पालिकालाई काम गर्ने वातावरण बनाएर जानुपर्नेमा त्यो समयमा नहुँदा सङ्घीयताबारे नै प्रश्न उठ्न थाल्यो । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयकमाथि गम्भीरताका साथ छलफल गरी टुङ्ग्याउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । प्राइभेट विधेयक ल्याउने अभ्यास हामीसँग कमै भएकाले अधिकांश विधेयक सरकारले ल्याउनुपर्नेमा त्यो भएन, अनि छलफल गराउन सकिएन । विधेयकमाथि बहस गर्नुपर्ने समयमा अनेक खाले विषयस्तु उब्जिएपछि सदन अवरोध हुन पुग्यो । त्यस्ता विषयमा सरकारबाट समयमा जवाफ नआएपछि प्रतिपक्षबाट विरोध र अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भयो ।  त्यसमा मैले  जबर्जस्ती सदन चलाउने र विधेयक पास, फेलमा जाने खाले कुरा गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता राखेँ ।  प्रतिपक्षीको विरोधका कारण पत्ता लगाउन र समस्याको समाधान खोज्नका लागि सहमतिको वातावरण त्यसबीचमा खोजियो । सो क्रममा कहिले दलगत, कहिले इस्युका हिसाबले चुनौती आइनै रहे । लामो समयसम्म सदन अवरोध हुने स्थितिले विधेयक टुङ्ग्याउने विषय पछाडि पर्यो ।

यसबिचमा अरू चुनौती पनि सामना गर्नुपर्यो कि ?

विधेयकमा  दफावार छलफल नगरी सोझै संसद्बाट पारित गर्नु प्रजातान्त्रिक नहुने भएकाले प्रक्रिया पु¥याएर निष्कर्ष दिन समितिमा पठाउनुपर्ने बाध्यता भए पनि संसदीय समिति गठन हुनै धेरै समय लाग्यो । संसद्मा १३ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेकाले समितिमा सदस्यको नाम दिन र गठन गर्न  समय लाग्यो ।  कहिले सर्वदलीय बैठक  त कहिले सचेतकबाट लामो कोसिसपछि समिति गठन भयो तर सभापति छान्न फेरि धेरै समय लाग्यो । त्यसबीचमा समितिको नेतृत्व मतदान प्रक्रियाबाट छान्ने कुरा पनि नउठेको होइन तर दलीय प्रणालीमा दलबीच सहमति भएमा हार्दिकता भई सदन प्रभावकारी हुने र राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन हुने पक्षलाई ध्यान दिँदै समाधान खोज्ने प्रयासमा उत्तिकै समय बित्यो ।
    
समितिले नेतृत्व पाई काम सुरु गरेलगत्तै सदनको दोस्रो अधिवेशन पनि समाप्त हुने स्थिति आयो । यद्यपि त्यसबीचमा हतारहतारमा समितिका प्रतिवेदन सभामा लैजाने काम भयो । चाहना र आवश्यकताअनुसार विधेयक सदनमा लगेर पारित गर्न पथ्र्यो, त्यो लान सकिएन । लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अपनाएका मुलुकमा संसद् अवरोध हुने विषय अनुचित होइन, जनता र राष्ट्रका इस्युमा समयभित्रै जवाफ दिने र समाधान खोज्ने निकायबाट काम नहुँदा यस्तो अवस्था आउन सक्छ । उठेका प्रश्नको जवाफ दिने, त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता गर्ने, गल्ती हो भने सच्याउन सरकार जति गम्भीर हुनुपथ्र्यो, देखिएन । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति, विदेश भ्रमणलगायत सानै भए पनि सामूहिक रूपमा उठेका कुरालाई सम्बोधन नगरिँदा परिस्थिति भिन्न  बन्न पुग्योे । सदन सञ्चालन गरी अघि बढ्ने सिलसिलामा बल्ल राजनीतिक सहमति  भए पनि सरकार तयार नहुने, ऊ तयार भए दल तयार नहुने, साना र ठूला दल तथा नयाँ र पुराना भन्ने कुरा आएपछि फेरि अल्झिने र  काम हुन पुग्यो । यी र यस्तै ससाना विषयबाट सदन प्रभावित हुँदा यसलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सकिएन कि भन्ने अनुभूति भएको छ ।

मुलुकमा हिजो परिवर्तनका सहयात्री प्रमुख शक्ति प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि मिलेर जानुपर्नेमा एकार्काप्रति औँला ठड्याएको घटना धेरै देखियो, यो अवस्था किन भयोजस्तो  लाग्छ ?

प्रजातन्त्रको सबैभन्दा सजीव पक्ष भनेको प्रतिस्पर्धा नै हो ।  प्रतिस्पर्धा जति जिम्मेवार र हार्दिक हुनुपर्छ, त्यसमा अभाव छ ।  दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा भएका अवरोध र अनुचित तर्कलाई खण्डन गरेर जानुभन्दा एकार्कालाई अस्वथ ढङ्गबाट लिने, हेर्ने र त्यस दिशामा पोजिसन लिने अवस्थाले दायित्वभन्दा अन्यत्र गएको हो कि भन्ने लाग्छ ।

सभामुखका नेतृत्वमा संसद् अघि बढिरहँदा अहिले भइरहेको राजनीति अभ्यास र सिद्धान्तबारे उठाइएका प्रश्नलाई कसरी लिन सकिन्छ ?

मूलतः  स