एसपिपी के हो ? सांसद्हरुले एकै स्वरमा भने- शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ स्वीकारिँदैन : दूतावास भन्छ, नेपालले दिएको आवेदन स्वीकृत भइसक्यो

काठमाडौं : अमेरिकी सेनाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपिपी) बारे अहिले नेपालमा विवाद जारी छ। एसपिपी आफैंमा के हो भन्नेमा पनि चासो र विवाद देखिएको छ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले एसपीपीको विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्दै त्यसमा समर्थन नगर्न सुझावसमेत दिए। एसपिपी आफैंमा के हो भन्नेमा पनि चासो र विवाद देखिएको छ। एसपीपीमा हस्ताक्षर हुन लागेको चर्चामाथि प्रतिनिधिसभामा विरोध भएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न लागेको र त्यसको लागि अमेरिकाले दबाब दिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा समेत सरकारमाथि खबरदारी भइरहेको छ । यही सन्दर्भमा सांसदहरूले पनि सरकारलाई शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ जोडिएको विषय नस्वीकार्न प्रष्ट सन्देश दिएका हुन् ।

सरकारलाई खबरदारी गर्दै सांसदहरूले संसदमा अनेक कोणबाट एसपीपीको व्याख्या र विश्लेषणात्मक धारणा राखे । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले यस विषयमाथि प्रधानमन्त्री देउवाको धारणा माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुसँग मुलुकको हितविपरीतका कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने बताएका छन् । नेपालको हितमा आघात पुग्ने वा कुनै रणनीतिक महत्वको कुनै पनि कुरामा हस्ताक्षर गर्ने काम आफुबाट नहुने र अरु देशले चासो राखेर कसैले भनेपनि आफुले नमान्ने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बताए ।

अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासेफिक क्षेत्र हेर्ने कमान्डका जर्नेल चाल्र्स एन्थोनी फ्लिनले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएसँगै नेपालमा एसपीपीको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ ।

असार ४ मा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले मिसन मुलुकपछि गर्ने अमेरिका भ्रमण र त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीमा हस्ताक्षर हुने चर्चा सुरु भएपछि संसदमा र सडकमा त्यसको विरोध भइरहेको छ ।

‘नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेर सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुई पटक निवेदन दिनुभएको थियो । त्यसमा परराष्ट्र र रक्षामन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ गरिएको थियो,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि सन् २०१९ मा त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकृत गरेर इन्डो प्यासेफक स्ट्राटेजीको प्रतिवेदनमा समेत त्यसलाई समेटिएको थियो ।’

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालले एसपीपीमा सहभागी हुन दुई पटक गरेको अनुरोधलाई अमेरिकाले स्वीकृत गरिसकेको दावी गरेको छ ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका कार्यबाहक राजदूत मानुअल मिकलरले बुधबार पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुईपटक नेपालले एसपीपीमा सहभागिताका लागि पत्राचार गरेको र सन् २०१९ मा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका छन् ।

अमेरिकी दूतावासले एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि कुनै सम्झौता पत्र आवश्यक नपर्ने र हाल सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको मस्यौदा पनि सत्य नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

दूतावासका कार्यबाहक राजदूत मिकलरले एसपीपी कहिल्यै पनि कुनै सुरक्षा वा सैन्य गठबन्धन नरहेको भन्दै विगत २५ वर्षदेखि द्विपक्षीय फाइदालाई मध्यनजर गरेर एसपीपीले काम गरिरहेको बताए ।

‘एसपीपी विशेषत द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा दुई देशका नागरिकहरूको सम्बन्धमा केन्द्रित छ’, उनले भने, ‘विद्यार्थी तथा व्यावसायिक आदानप्रदान, कूटनीतिक संलग्नता, सैन्य साझेदारी र व्यापारसहित साझा मान्यतामा आधारित रहेर यसले काम गर्छ ।’

पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा उपप्रमुख मिकलरले एसपीसी कार्यक्रम सुरक्षा र सैन्य गठबन्धन नरहेको उल्लेख गर्दै यसले द्विपक्षीय फाइदाका कार्यक्रम गर्ने बताए । उनले स्वतन्त्र रुपमा रहेको एसपीपीले अमेरिकाको द्विपक्षीय सम्बन्ध, जनताबीचको सम्बन्ध, कूटनीतिक संलग्नता, सेनाबीचको सहकार्य, व्यापार र समान विचारलाई बलियो बनाउने बताए ।

एसपीपीअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप, विपद्, भूकम्प, बाढी, आगलागी जस्ता समस्या पर्दा तुरुन्त उद्धार गर्नको लागि अमेरिकी नेशनल गार्डसँग गृहकार्य गर्ने रहेको उनले बताए ।