बाजुराको दुःख : स्वास्थ्य संस्थाका भवन हेर्दै, बुटी चपाउँदै

प्रकाश सिंह

बाजुरा : बाजुराको बुढिनन्दा नगरपालिका वडा नं ३ मा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा  शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन बन्यो। तर यो वडाका १५० परिवारलाई सामान्य उपचारका लागि पाँच घण्टा हिंडेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोल्टी पुग्नुपर्ने बाध्यताले छोडेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रु.१५ लाख खर्चेर बनाएको भवन स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा अलपत्र छ। बिरामीलाई खोलाको बाटो बोकेर लैजाँदा झन् सकस हुने गरेको स्थानीय शेरबहादुर बुढा बताउँछन्।

बुढिनन्दा अन्तर्गतका भुलेना, नुरी, तलिगोठी, कुरु जस्ता दुर्गम गाउँका कतिपय महिलाले स्वास्थ्य चौकी लैजाँदै गर्दा बाटोमै बच्चा जन्माएका छन्। एक वर्षअघि सुत्केरी व्यथा लागेपछि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बुढिनन्दा–४ कुरुकी २३ वर्षीया अम्बकला रोकायाको बाटोमै ज्यान गयो। पछिल्लो ६ वर्षमा बाटोमै जन्मिएका तीन जना शिशुको मृत्यु भएको शेरबहादुरले जानकारी दिए।

बुढिनन्दा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सृष्टि रेग्मी स्वास्थ्य संस्थाका भवन बने पनि स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको स्वीकार्छिन्। भन्छिन्, “भर्खर एकजना अनमी राखेका छौं, कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा जनताले दुःख पाएका छन्।”

एउटा स्वास्थ्य चौकीमा कम्तीमा पनि एक जना अहेब, एक जना अनमी र एक जना कार्यालय सहयोगी अनिवार्य हुन्छ। तर, भवन बनिसक्दा पनि स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले चासो नदेखाएको बुढिगंगा नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दीपक शाह बताउँछन्।

आव २०७७/७८ मा ९ नम्बर वडाकै बासुरे गाउँको देवलसेनमा रु.१५ लाखमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन बनेको छ। यो भवनको हालत पनि उस्तै छ। ९ नम्बर वडा सदस्य माया शाह उपचारको अभावमा बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका बेला जथाभावी भवन बनाएर अलपत्र छाड्नुलाई जिम्मेवार अधिकारीले गरेको अपराध भन्छिन्।

स्वास्थ्य संस्थाका अलपत्र यी भवन स्थानीय माग अनुसार नभई सोझै प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत बनेकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको ९ नम्बर वडाध्यक्ष भरतबहादुर थापा बताउँछन्। “स्थानीय पहुँचवाला र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आफ्नो वडामा काम देखाउन सोझै मन्त्रालयबाट योजना ल्याउँछन्। त्यसपछि हामीसँग सिफारिश माग्न आउँछन्” वडाध्यक्ष थापा भन्छन्, “सिफारिश नगरौं, जनस्वास्थ्यको सवाल छ,  गरौं सञ्चालनको कुनै योजना छैन।” उनको भनाइमा आफ्नो पहुँचबाट योजना ल्याउनेले नै उपभोक्ता समिति गठन गरी भवन निर्माण गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम सरकारले आव २०७५/७६ मा १९ वटा, २०७६/७७ मा ९ वटा र २०७७/७८ मा १० वटा गरी तीन वर्षमा बाजुरामा मात्रै ३८ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन बनाएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरा र स्थानीय तहको सहकार्यमा बनाइएका यी भवनमध्ये ३६ वटा अलपत्र छन्।

बुढिगंगा नगरपालिकामा मात्रै चार वटा प्रसूति केन्द्र र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रका तीन वटा भवन बनेका छन्। “तर, जनशक्तिको अभावमा एउटा पनि सञ्चालनमा आएको छैन”, स्वास्थ्य संयोजक दीपक शाह भन्छन्। स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि कमिसनको स्वार्थ जोडिएको शाहको आरोप छ। “काम देखाउने र मोटो कमिसनको लोभले बनेका योजना भएकाले अलपत्र परेका हुन्” शाह भन्छन्, “बनिसकेका भवनमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि नगरपालिकासँग पनि ठोस योजना छैन।”

स्थानीय सरकारको समन्वय विना प्रदेशका मन्त्रालयबाट योजना निर्माण हुने गरेकाले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा समस्या आएको बुढिनन्दा नगरपालिकाका मेयर पदमकुमार गिरी स्वीकार्छन्। “स्थानीय सरकारसँग कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने स्रोत भए नभएको मात्र होइन, कुन ठाउँमा भवन निर्माणको आवश्यकता छ भन्ने जस्ता विषयमा समन्वय नै नगरी योजना आउने गरेका छन्”, मेयर गिरी भन्छन्। उपभोक्ता समितिका केही व्यक्तिले आफूले ल्याएको योजना भन्दै समितिबाटै कमिसन लिने गरेको उनको आरोप छ। पहिले योजना स्वीकृत गराउने त्यसपछि मात्रै नगरपालिकाको सिफारिश खोज्ने प्रवृत्तिले समस्या आएको बताउने गिरी स्थानीयको विरोध हुने भएकोले मात्र सिफारिश दिन बाध्य भएको बताउँछन्।

स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका प्रमुख दायकृष्ण पन्त चाहिं स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्र्ने प्रतिबद्धता गरेपछि मात्र आवश्यकता अनुसार भवन बनाइएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “भौतिक संरचना निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको भए पनि संचालनमा स्थानीय सरकारले लापरबाही गरेको छ।”

बुढीगंगा नगरपालिकाका मेयर दीपकविक्रम शाहको बुझाइमा स्थानीय माग र आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य चौकीका भवन नबनेकाले समस्या आएको हो। उनी भन्छन्, “प्रदेशबाट योजना आए, यहाँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको छ।” नगरपालिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छु भनेर सिफारिश दिएको भए पनि बजेट अभावमा नसकिएको उनले स्वीकारे। उनी स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय निकटका व्यक्तिले योजना स्वीकृत गराउने र आफैं उपभोक्ता समिति गठन गरी भवन बनाउँदा स्वामित्व लिन असहज भएको बताउँछन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्की स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँछन्। “हामीले भवन बनाइदिएका छौं, कर्मचारी व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो” उनी भन्छन्, “आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा लिएको स्थानीय सरकार यसरी लापरवाह हुन मिल्दैन।” भवन अलपत्र पारिएको बारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको उनले जानकारी दिए।

नेपाली कांग्रेस बाजुराका सचिव भरत रोकाया प्रदेश सरकारले हचुवाका भरमा योजना स्वीकृत गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुने जस्ता कारणले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा समस्या आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रदेशमा एउटा दलको जनप्रतिनिधि छन्, स्थानीय तहमा अर्को दलका। एउटा दल स्वास्थ्य संस्था बनाएको जस लिन खोज्छ, अर्को दल जस दिन चाहँदैन।”

कहालीलाग्दो प्रजनन स्वास्थ्य

प्रदेश र स्थानीय सरकारको द्वन्द्वका कारण स्वास्थ्य सं�