प्रधानमन्त्री देउवाको ४७ बुँदे सम्बोधन : तीनै तहको निर्वाचन तयारीमा लाग्न आग्रह (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकारले गरेका कामकारबाहीबारे आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे गरेका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको ६ महिना पुगेको अवसरमा शुक्रबार टेलिभिजनमार्फत देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले गरेका कामहरुबारे जानकारी दिएका हुन ।
राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरकारको ६ महिना उपलब्धिमूलक रहेको दाबी गरेका छन् । उनले अघि भने, ‘सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको स्पष्ट छ । छोटो अवधिमा गरिएको कार्य र हासिल भएको उपलब्धिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास, स्थायित्व र समृद्धि हासिल गर्ने बलियो आधार खडा भएको छ । जनतामा आशा र भरोसा बढेको छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व आफू नेतृत्वको सरकारको काँधमा रहेको भन्दै निर्वाचन तयारीका काम गर्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् ।
वैशाखमा स्थानीय तह वा संघीय र प्रदेशमध्ये कुन चुनाव गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनभित्र विवाद छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले अब एक वर्षभित्र तीनै तहको चुनाव गर्नुपर्ने भएकोले तयारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका जनाएका छन् ।
उनले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेतर्फ संकेत गर्दै संवाद र सहमतिबाटै संसद सुचारू गरिने पनि बताए। एमालेले लामो समयदेखि संसद अवरूद्ध गरिआएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले ६ महिनाको अवधिमा खोप कार्यक्रमलाई सशक्त रूपमा अघि बढाइएको बताए । केही समयभित्रै ११ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पनि कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराइने उल्लेख गरे ।
४७ बुँदामा ६ महिनाको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यसै महिनादेखि ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई ‘बुस्टर डोज’ दिइने जानकारी दिए । उनले ८२ वटा झोलुंगे पुल र १७७ किलोमिटर सडक कालेपत्र गर्न सफल भएको पनि बताए ।
यस्तै, उनले एक वर्षभित्र मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौंमा ल्याइने, जीटुजीको माध्यमबाट रासायनिक मल खरिद गरिने, धान र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेकोलगायत विषयहरू उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा गत असार २९ मा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनलाई सर्वोच्च अदालतले असार २८ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधनको पूर्णपाठ यस्तो छ :
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
२०७८ साल असार २९ गते मेरो नेतृत्वमा पाँच राजनीतिक दलको समर्थन र सहभागितामा गठन भएको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सरकारले कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ।
विश्व कोभिड १९ महामारीको प्रथम, दोस्रो र तेस्रो लहरबाट आक्रान्त भएको छ। हामी पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गम्भिर प्रभाव पर्न गएको छ।
संकुचित रहेका आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापहरू मेरो नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि सुचारु भएका थिए। तर, केही दिनदेखि कोभिड १९ को नयाँ स्वरुपको संक्रमणको उच्च जोखिमले नागरिकको जीवन रक्षामाथि पुनः चुनौती थपेको छ। हामी सबै मिलेर आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा कम असर पर्ने गरी यस रोगको नियन्त्रण गर्नुछ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
कोभिड १९ को संक्रमण फैलिरहेकोले म सबै देशवासीमा संयम् र धैर्यताकासाथ जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्दै सुरक्षित जीवनयापनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
कोभिड १९ को कारण मृत्यु हुनु भएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारजनहरूप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। होम आइसोलेशनमा बस्नु भएका र अस्पतालमा उपचार गरिरहनु भएका बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।
यो शताब्दीकै डरलाग्दो माहामारी विरुद्धको लडाइँमा दुई वर्षदेखि निरन्तर खटिनु भएका चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्स, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, एम्वुलेन्स चालक र अन्य सबै अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेहरू प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।
सबै राजनीतिक दल र समुदाय तथा सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको इमान्दारीपूर्वक पालना गरी यस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा सरकारलाई सहयोग गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु।
संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकताको समस्याको समाधान गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसदको गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ।
एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ। निर्वाचनका पूर्वतयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु।
मैले सरकारको नेतृत्व गरेपछि आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत