प्रदेश र स्थानीय तहलाई मानमर्दन गर्ने बजेट
डा. खिमलाल देवकोटा-
संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाएको छ । संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो अनुच्छेदमा भनिएको छ । हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता । संसद भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक शक्तिशाली निकाय हो । संसदले सरकार बनाउँछ ।
सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ(धारा ७६ (१०) संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै पनि दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको भावनामा चोट पु-याउने काम भएको छ ।
लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य र मान्यता र संविधानको प्रस्तावनाको भावना विपरित संसदबाट दुई–दुई पटक विश्वासको मत गुमाएको, संसदको वैधता नरहेको अवस्थामा दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने गरी अध्यादेश मार्फत जसरी सरकारले बजेट ल्याएको छ । यो संविधानको आशय प्रतिकूल छ ।
चुनावी सरकारले ल्याउने बजेटको सामान्य सिद्धान्तको पालना पनि गरिएको छैन । फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्वन्धी मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पनि छ । प्रतिनिधि सभा विघटन सदर नै भए पनि चुनाव पश्चात ६ महिनाभित्र अर्को सरकार बन्छ । अनि अर्को सरकारको चुनावी प्रतिवद्धतालाई असर पर्ने गरी दीर्घकालिन रुपमा प्रभाव पार्ने बजेट ल्याउन मिल्छ रु फेरि प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना हुने संभावना पनि त्यत्तिकै जिवित छ । पुर्नस्थापना भएमा बजेटको हालत के होला रु यस्ता पक्षहरुको सामन्य हेक्का पनि राखिएको छैन ।
संसदमा वैधता गुमाएको सरकारले करका दरहरु लगायतमा परिवर्तन गर्न पनि पाउँदैन । अहिले ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको निकासी लगायतका सम्वन्धमा ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ । गरिएको छ । चुनावी सरकारले त झन यस्तो विवादास्पद निर्णय गर्न नै हुदैन/पाउँदैन ।
कर राजस्वसम्बन्धी सामन्य सिद्धान्त पनि छ । नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेसन अर्थात कर संकलन र कर नीति परिवर्तन लगायतको काम जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मात्र गर्न पाउँछन् ।
संविधान, कानून, विधि, संसदीय मूल्य र मान्यता आदिका दृष्टिले हेर्ने हो भने काम चलाउ सरकारले पेश गरेको बजेटले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको अपमान गरेको छ । यो पहिलो दृष्टिमा नै भर्त्सनायोग्य छ ।
एकछिन प्रतिनिधि सभा विघटन, संसदमा विश्वास/अविश्वास, आदि सवै विषयहरु थाती राखौँ । मानौ यो नियमित र संसदमा वैधता प्राप्त गरेको सरकारले पेश गरेको बजेट हो । यस्तो स्थितीमा प्रदेश र स्थानीय तहको नजरले बजेटको सामन्य विवेचना गरौं ।
संविधानले तीन तहका सरकारको अधिकार र कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । संविधान अनुसार संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्तर, प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तर र स्थानीय तहले स्थानीय स्तरका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने हो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको ५ वर्ष अगाडि स्वीकृत ‘नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि यसलाई आत्मसाथ गरेको छ । यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर दुई वर्ष अगाडि ओली सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको वर्गीकरण तथा बाँडफाँट सम्वन्धि मापदण्ड, २०७६’ प्रकाशमा ल्याएको छ ।
यस मापदण्डमा विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको वर्गीकरणका लागि दुईवटा आधार (समस्टिगत र क्षेत्रगत ) प्रस्तुत छ । समस्टिगत आधारमा ठूला/राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु संघले संचालन गर्ने, प्रदेश स्तरका प्रदेश र स्थानीय स्तरका स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भन्ने छ । जस्तो– समस्टिगत आधारको बुँदा नं १४ मा भनिएको छ । एकभन्दा बढी प्रदेशमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना संघले र एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना सम्बन्धित प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने । यसै गरी बुँदा नं १६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजना र कार्यक्रममा दोहोरोपन नआउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने भन्ने छ ।
यस मापदण्डलाई मात्र पनि आधार मान्ने हो भने अहिले सरकारले ल्याएको बजेट विल्कुल अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर छ । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई मानमर्दन गर्ने खालको छ । संघीयता अनुकूल नदेखिएका विकास समिति र प्रतिष्ठान लगायतहरु खारेज गरिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रको प्रतिकूल हुने गरी संघमा समानान्तर रुपमा परियोजनाहरु सञ्चालन गरिएको छ ।
विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको वर्गिकरण तथा बाँडफाँटका केही समस्टिगत आधार देहाय अनुसार छन् ।
– समान प्रकृतिका विकास कार्यक्रमहरुलाई गाभी संविधान बमोजिम जुन तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, सोही तहमा हस्तान्तरण गर्ने ।
– संघले संघीय संरचना अनुकूल नदेखिएका विकास समिति, परिषद्, बोर्ड, कोष, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, केन्द्र र आयोगहरू खारेज गर्ने ।
– एक भन्दा बढी प्रदेशमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना संघले र एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना सम्बन्धित प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजना/कार्यक्रममा दोहोरोपन नआउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने ।
– संस्थागत संरचना प्रदेश वा स्थानीय तहमा गइसकेको तर विगतमा संघको कार्यक्षेत्रमा राखिएका कार्यक्रम/आयोजना सम्बन्धित प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने ।
– संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयसँग सम्बन्धित बृहत् लगानी र अन्तर प्रदेश प्रभावित आयोजना संघले गर्ने, अन्तर स्थानीय तह प्रभावित आयोजना प्रदेशले गर्ने र अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने ।
ओली सरकारको क्याबिनेटबाट स्वीकृत यी मापदण्डलाई नै आधार मान्ने हो भने संघीय सरकारले अन्तर प्रादेशिक बाहेक अन्य विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने छ । बजेटलाई सर्सर्ती हेर्ने हो भने आफैंले स्वीकृत गरेको मापदण्डलाई सरकारले पुरै वेवास्ता गरेको छ । वास्तवमा, यो बजेटले पुरै स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरेको छ । बुँदागत रुपमा बजेटका केही प्रावधानहरूका संक्षिप्त चर्चा देहाय अनुसार छ ।
१. पहुँचका आधारमा विकास कार्यक्रम तथा योजनाहरुको बाँडफाँट : नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच न्यायोचित रुपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । न्यायोचित बाँडफाँड भनेको अनुदान र योजनाहरुलाई औचित्य तथा आवश्यकताका आधारमा सन्तुलित रुपमा विनियोजन गर्नुपनि हो । सरकारका तहहरूबीच र उपराष्ट्रिय सरकारहरूका बीच (स्थानीय/स्थानीय र प्रदेश/प्रदेश ) पनि सन्तुलित गर्ने भन्ने पनि हो ।
अनुदानलाई सन्तुलित गर्ने दायित्व वित्तीय आयोगको हो । तर आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर ठूलो रकम तजविजका आधारमा बाँडफाँट गर्ने गरिएको छ । जस्तो कुल बजेट १६ खर्ब ४७ अर्बमा ५ खर्ब मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिएको छ । रु ५ खर्बको आधा अनुदानमा मात्र आयोगको भूमिका छ । अन्य अनुदानको बाँडफाँट व्यवहारिक छैन । सन्तुलित छैन । निश्चय पनि विकास कार्यक्रम र योजनाहरुको बाँडफाँडमा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका र पारिएको क्षेत्रहरुहरुमा वढी हुनुपर्दथ्यो/पर्दछ । तर, बजेटको वितरण हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र केही पँहुचवाला नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा विकास कार्य