अदालतको साख

किरण पोखरेल-

प्रतिनिधि सभाका १ सय ४६ जना सदस्य सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई सनाखत गराएर रिट दायर गरेपछि विपक्षी गठबन्धनबाट बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित सरकार गठनका लागि प्रस्तुत दाबीलाई अस्वीकार गर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय यसै खारेजयोग्य भयो भन्ने धेरैलाई लागेको छ ।

अझ सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसकेका चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिमको सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्नु नै असंवैधानिक भएको र उनको दाबी बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्तुत हुने शेरबहादुर देउवाको प्रतिरोधको नियतबाट आएको देखिएको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि त सामान्य मानिसमा रहेको यो धारणा अझ प्रबल बनेको छ ।

संविधान र कानुनका बारेमा सामान्य जानकारी राख्नेहरूको यही बुझाइ भएकै कारण धारणा पनि त्यसरी नै सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यस विषयमा फैसला के आउंँछ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अझ खासगरी बिहीवार गठन भएकोे संवैधानिक इजलासको स्वरूप हेरेर मानिसहरू अनेक अड्कलवाजी र विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले बिहीवार आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ गरी ५ जनाको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । यी न्यायाधीशमा कार्कीबाहेक बाँंकी सबै वरीयता क्रम मिचेर तोकिइएका छन् । भट्टराई विद्वान् न्यायाधीश मानिए पनि कार्कीपछि चार जनापछिको वरीयताक्रमका न्यायाधीश हुन् भने केसी र श्रेष्ठ त्यसपछिका पनि तीन न्यायाधीशपछिका हुन् । मुलुकको यति गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषयमा न्याय निरुपण गर्न गठित इजलासमा किन अधिकांश न्यायाधीश वरीयता क्रमअनुसार तोकिएनन् ? ती न्यायाधीश छानिएका आधार पनि पारदर्शी छैन । अहिले उठेका प्रश्न यिनै हुन् ।

वरीयताका आधारमा तोकिएको भन्ने ठाउँं पनि रहेन । कनिष्ठलाई मौका दिइएको भन्न पनि एकजना वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई समेत राखिएकै छ । यसअघिको संवैधानिक इजलासमा परेकालाई नतोक्ने मापदण्ड हो कि भन्ने आधार पनि देखिएन । केसी यसअघिको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट हेर्न गठित संवैधानिक इजलासमा पनि सहभागी  थिए । दोहोर्‍याउने मापदण्डअनुुसार भएको भनौँ भने त्यसबेलाका अरू न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ललाई यसपटक राखिएको छैन ।

यसअघिको फैसलामा संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशमध्ये बहुमत् अर्थात् ३ जना न्यायाधीश प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा रहेकाले बाँंकी दुई जनाले फरक मत जाहेर नगरी सर्वसम्मत फैसला सुनाउन बाध्य हुनुपरेको भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक हुँंदैआएका छन् । जे भए पनि अघिल्लो फैसलाले अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई अभिवृद्धि गराएको छ । तैपनि, अघिल्लो फैसलामा भएको बाध्यात्मक परिस्थितिबारे जसरी समाचार बाहिर आएका छन् त्यसले यसपटकको न्यायाधीश छनोटपछि केही शंका उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन ।

संवैधानिक इजलासको गठन विधिसम्मत ढंगबाटै गरिएको छ । कतै पनि संविधानको धारा १३७ वा अन्य प्रावधान मिचिएको देखिँदैन । संविधानतः  संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।

संविधान वा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि औचित्यपूर्ण र विवेकसम्मत देखिएन भने त्यस्तो निर्णयमाथि स्वभाविकरूपले प्रश्न उठ्ने गर्छ । संवैधानिक इजलास गठनका बारे यतिबेला उठेका प्रश्न संविधान र कानुनभन्दा पनि पारदर्शिता र विवेकसँंग सम्बन्धित छन् । अपारदर्शी र विवेकहीन साबित निर्णय काुनससम्मत भए पनि त्यसले जनअनुमोदन प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

अदालतजस्तो मर्यादित संस्थाबाट भएको निर्णय जनताबाट अनुमोदन हुन सकेन भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति जनताको भरोसा टुट्न जाने खतरा रहन्छ । यसो हुनु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन ।

संवैधानिक इजलासमा चार जना न्यायाधीश तोक्दा प्रधान न्यायाधीशले तजबिजमा छनोट गरेर अपजस बोक्नुको साटो चार जना वरिष्ठतम न्यायाधीश तोकिदिएको भए एउटा पारदर्शी आधार देखिने थियो । अथवा, यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तअनुसार वरिष्ठतम मध्येबाट ११ जना न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासमा यो विषयको निरुपण गरिदिएको भए पनि धेरै प्रश्न गर्ने ठाउँं रहने थिएन । प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र अर्का प्रधान न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाका पालामा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा ११ जना न्यायाधीशहरूको इजलासबाट सुनुवाइ भएको नजिर पनि छँदैछ ।

मुलुकको यति ठूलो र गम्भीर विषयमा निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको सहभागिता गराएर सामूहिक जिम्मेवारीमा जाँदा झन् उपयुक्त हुने त छँदैथियो प्रधान न्यायाधीशको फराकिलो निर्णयको प्रशंसा पनि हुने थियो । यी सबै विकल्प छोडेर अहिले गरिएको निर्णयले प्रधान न्यायाधीशमाथि तजबिजी छनोटको जसअपजस बोक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

फागुन ११ गतेको फैसलाले प्रधान न्यायाधीशलगायत सर्वोच्च अदालतको गरिमा अभिवृद्धि भए पनि प्रधान न्यायाधीशका पछिल्ला भूमिकामा प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ । खासगरी संवैधानिक परिषद्बाट संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिका सम्बन्धमा उनको भूमिकाको आलोचना भएको हो । स्वयं उनलाई विपक्षी बनाएर संवैधानिक अंगमा भएको नियुक्ति र संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको विषयमा मुद्दा परे पनि प्रधान न्यायाधीश त्यही विवादास्पद विषयको बैठकमा सहभागी भएको सम्बन्धमा राणाको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले प्रधान्यायाधीशको यो भूमिकाबारे आलोचना गर्दै सार्वजनिकरूपमै प्रश्न उठाएका छन् ।

स्वतन्त्र न्यायालयको नेतृत्वबारे यसरी प्रश्न उठ्ने अवस्था कुनै पनि मुलुकका जनता र लोकतन्त्रका लागि हितकर एवं प्रिय हुँदैन ।

लोकतन्त्रमा सत्ता र शक्तिका आडमा शासकहरूले गलत निर्णय गरे अथवा जनअधिकार तथा स्वतन्त्रतामा आक्रमण गरे पनि स्वतन्त्र न्यायालयको निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिकाले त्यसलाई निस्तेज गर्ने जनविश्वास रहेको हुन्छ । तर, त्यही स्वतन्त्र न्यायालयका न्यायमूर्तिहरूको भूमिका उन्मत्त सत्ता र शासकसँंगै जोडिएर आएको देखिन थाल्यो भन्ने नागरिकको स्वतन्त्र न्यायालयप्रतिकोे भरोसामा आघात पुग्छ ।

पञ्चायतकालीन अधिनायकवादी व्यवस्थामा वा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश शासनकालमासमेत सर्वोच्च अदालतले नागरिकका स्वतन्त्रता र अधिकारका पक्षमा न्याय दिएर उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आएको छ । लोकतन्त्र आएपछि पनि कतिपय अवस्थामा इतिहास रच्न सफल सर्वोच्च अदालतका कतिपय न्यायमूर्तिका पछिल्ला भूमिकाले भने यसको गरिमालाई क्षति पुग्ने काम भएको देखिन्छ ।

यसरी बेलाबेलामा न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशको भूमिका र क्रियाकलापमा प्रश्न उठ्ने गरे पनि सर्वोच्च अदालतभित्रैबाट भने त्यसको सुधारका लागि आवाज उठेको सुनिएको छैन । संवैधानिक इजलास गठनमा अपनाइएको मापदण्ड वा संवैधानिक अंगमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिको तरिकामा प्रधान न्यायाधीश राणाको भूमिकाबारे सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूमा पनि असन्तुष्टि हुनसक्छ । तर यो असन्तुष्टि हालसम्म सार्वजनिकरूपमा प्रकट भएको भने छैन ।

सबै कुरा सधैँ आफूले भनेजस्तै हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन । काम र निर्णय अर्कै हुने तर आफूलाई सही वा सत्य लागेको विषय अर्कै नै पनि हुनसक्छ । त्यस्ताबेलामा आफूलाई सत्य लागेको विषयमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा समुदाय कति र कसरी उभिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिमा र खासगरी लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ तर गलत निर्णय छ भने आफ्नो सही निर्णय अल्पमतमै परे पनि अभिव्यक्त र अभिलेखन गराउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गर्ने भन्नु जनतासामु प्रस्तुत हुनु हो ।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि राजनीतिक नेताहरूले कतिपय अवस्थामा आफूले सही ठानेको विचार निर्णयका रूपमा स्थापित गर्न नसके पनि ‘रेकर्ड दर्ज’ गराउन जनतासामु प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।

राजनीतिमा यो रेकर्ड दर्ज गराउन जनताका सामु प्रस्तुत हुने कुरा निरन्तर र पटक पटक भए पनि न्यायिक तथा अरू क्षेत्रमा यो सधैं सम्�