कसरी बढाउने बिजुली खपत ?
कुलमान घिसिङ
कोभिडले थुप्रै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रजस्तै ऊर्जा खपतको शृंखलालाई पनि नराम्रोसँग प्रभावित पार्यो । विश्व बजारमा पेट्रोलियमको ‘फ्युचर’ मूल्य नकारात्मक हुन पुग्यो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय प्रणालीलाई नै उथलपुथल बनायो ।
नेपालमा पनि खासगरी जलविद्युत्मा महामारीको प्रभाव बढी भएको छ । बन्दाबन्दीका कारण उत्पादित विद्युत् खपत हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । उद्योगधन्दादेखि विद्यालय, होटलजस्ता सेवा क्षेत्रका सबै व्यवसाय ठप्प हुँदा विद्युत् खपतमा ठूलो समस्या आयो ।
अर्कातिर निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाको काम पनि प्रभावित भएको छ । कोभिडको प्रभाव संसारभरि नै परेकाले बन्दाबन्दीको अन्त्यपछि पनि आयोजनाका लागि आवश्यक सामान आउन सकेनन् । यसले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । यसरी महामारीले उत्पादन र उपभोग दुवैतिर समस्या ल्याएको छ ।
वार्षिक १५ प्रतिशत हाराहारीले बढिरहेको विद्युत् माग कोभिडपछि वृद्धि हुन सकेन । उल्टै सामान्य अवस्थामा हुने खपतसमेत घटेर ऋणात्मक हुँदै गयो । बिजुलीको मागको चक्र नै रोकियो । यो खाडल पुर्न नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
माग घट्नेबित्तिकै विद्युत् पनि खेर जाने अवस्था आयो । रातको समयमा त दिनहुँ विद्युत् खेर गइरहेको थियो । दिउँसोको समयमा समेत मागभन्दा उत्पादन धेरै हुने अवस्था आयो । एकातिर उत्पादित बिजुली खेर गइरह्यो भने अर्कोतिर कोभिड प्रभावित उपभोक्तालाई विभिन्न खाले छुट दिनुप¥यो । कोभिडकै कारण बिक्री भएको विद्युत्को महसुलसमेत समयमै संकलन गर्न नसक्दा यसले आर्थिक रुपमा पनि प्राधिकरणलाई कमजोर बनाएको छ ।
कोभिडले देशभित्र मात्र नभएर अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा पनि निकै ठूलो प्रभाव पारेको छ । सामान्य अवस्था नेपालले रातको समयमा भारतमा धेरै विद्युत् निर्यात गर्न सक्थ्यो । कोभिडका कारण भारतमा समेत बन्दाबन्दी भएपछि त्यहाँ पनि उद्योगधन्दा चल्न सकेनन् र नेपालबाट रातमा निर्यात हुन सक्ने विद्युत्को ठूलो हिस्सा खेर गइरहेको छ ।
निर्माणाधीन दर्जनौं आयोजना पछाडि धकेलिएका छन् । कोभिड नभएको भए माथिल्लो तामाकोसीलगायत निजी क्षेत्रका दर्जनौं आयोजनाहरू पूरा भइसकेका हुन्थे । तर, महामारीले आयोजनालाई चाहिने सामान उत्पादन गर्ने कम्पनी पनि बन्द हुँदा यी आयोजना पूरा हुन अझै लामो समय लाग्ने देखिएको छ ।
नेपालमा विद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने धेरैजसो सामान चीनबाट ल्याउनुपर्छ । चिनियाँ नाका खुलाउन समयमै पहल नगर्दा वा गरिएको पहलले सार्थकता नपाउँदा निर्माण सकिनै लागेका जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सोलार आयोजनाको काममा ढिलाइ भयो । अहिले पनि हजारौं ट्रक सामान चिनियाँ नाकामै अड्किएका छन् । यी सामान नआएसम्म ऊर्जा क्षेत्रका कुनै पनि आयोजना पूरा हुने अवस्था छैन ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाहरू एक/डेढ वर्ष पर धकेलिँदा उत्पादन लागत बढेको छ । कतिपय आयोजनाले त यो अवधिमा बढेको लागत धान्न नसक्ने अवस्थासमेत आएको छ । आयोजनाको लगानी फिर्ता हुने अवधि लम्बिएको छ । यसले उत्पादक कम्पनीको मनोबल खस्किएको अवस्था छ ।
सरकारले २ वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत् पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । कोभिड नभएको भए यो लक्ष्य पूरा हुने अवस्थामै थियो । अब यो लक्ष्य भेट्टाउन थप एक/डेढ वर्ष कुर्नुपर्नेछ ।
सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि ठूलो असर परेको छ । औद्योगिक क्षेत्र लक्षित सबस्टेसन निर्माणमा पनि असर परेको छ । समयमै सबस्टेसन नबन्दा उद्योगले मागेजति विद्युत् दिन अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन । यसले उत्पादित विद्युत् थपिँदै जाने र सबै विद्युत् खपत नभएर खेर जाने अवस्था जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ ।
कोभिडले थपेका चुनौती
अरु देशको तुलनामा नेपालको विद्युत् माग धेरै नघटेकाले यसलाई पुनरुत्थान गर्न त्यति धेरै अप्ठेरो नपर्ला । तर, वार्षिक बढ्ने विद्युत् मागको साइकल भत्किएको र नयाँ आयोजनाको विद्युत् पनि थपिने बेला भएकाले थप विद्युत् कसरी खपत गराउने भन्ने ठूलो चुनौती खडा भएको छ ।
प्रवद्र्धकको ठाउँबाट हेर्दा विद्युत् माग नबढेकाले थप लगानी गर्न निरुत्साहित भएका छन् । आयोजना बनाउँदा विद्युत् खेर गएर भोलि घाटामा जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । प्राधिकरणले ‘टेक अर पे पीपीए’ गरेर मात्र भएन । भोलि २/४ वटा आयोजनाको विद्युत् खेर जानेबित्तिकै प्राधिकरण त टाट पल्टिन्छ । अनि, निजी क्षेत्रलाई पैसा तिर्न सक्दैन भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ । ऊर्जामा थप लगानी भएन भने २/४ वर्षमै नेपालको ऊर्जा क्षेत्र पुरानै अभावको अवस्थामा फर्कन सक्ने चिन्ता पनि छ ।
जलविद्युत् आयोजना आज बनाउन थालेर भोलि नै निर्माण सकिने होइन । ५/७ वर्षपछिको अवस्थालाई मूल्यांकन गरेर अहिले नै जलविद्युत्मा लगानी गर्ने, आत्मबल बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नुपर्ने अर्को ठूलो चुनौती छ ।
कोभिडले हामीलाई डिजिटाइजेसनमा जान बाध्य पारेको छ । पुरानै शैलीले काम गर्दा अब हुँदैन भन्ने ज्ञान सबैलाई भइसकेको हुनुपर्छ । सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाएर महसुल संकलनलाई पनि पूर्ण डिजिटल बनाउन सके मात्रै भोलिका दिनमा काम गर्न सकिन्छ । कोभिडपछि विद्युत् प्राधिकरणलाई यो पनि ठूलो चुनौती हुनेछ ।
चुनौतीसँग लड्ने गुरुयोजना
कोभिड हुँदा वा नहुँदा पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको खपत कसरी बढाउने भन्ने नै हो । यसका लागि कराएर मात्रै खपत बढ्ने वाला छैन । पहिले पूर्वाधार बनाइदिनुपर्छ । पूर्वाधार बनाइदियो भने ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उद्योग नेपालमा अहिले नै आउन तयार छन् ।
पूर्वाधार तयार पारेर चाहेजति बिजुली दिन सक्छौं भनेपछि थप उद्योगहरू विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा, परासी, कोहलपुरजस्ता अहिलेका औद्योगिक करिडोरमै पनि आउँछन् । अबको प्राथमिकता शतप्रतिशत गुणस्तरीय र विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्छ । लाइन ट्रिपिङ हुँदैन, ओभरलोड हुँदैन, २४ सै घन्टा गुणस्तरीय विद्युत् दिने हो भने यहाँ जति पनि उद्योग आउँछन् ।
विश्वसनीय लाइन दिनका लागि सिस्टमलाई स्वचालित प्रणालीमा ढाल्नुपर्छ । सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउनुपर्छ । ४०० केभी वा ६०० केभीका सबस्टेसन र वितरण प्रणाली बने भने चुहावट घट्छ र ट्रिपिङ हुँदैन । अहिले ढल्केबरमा ४०० केभी सबस्टेसन बनेको छ । नेपालको वितरण प्रणाली भारतको ठूलो प्रणालीसँग सिंक्रोनाइज हुँदै छ । यसले पनि नेपालको वितरण प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउनेछ ।
विश्वसनीय प्रणालीका लागि हुनैपर्ने कुरामध्ये ऊर्जा ‘ब्याकअप’ पनि एक हो । नेपालमा भारतको बिजुली नै ब्याकअपको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । हैन भने अरु देशमा ५ हजार मेगावाट खपत हुन्छ भने २ हजार मेगावाट ब्याकअप राखिएको हुन्छ । हामीकहाँ यसरी ब्याकअप राख्नुपर्ने अवस्था छैन । भारतको ठूलो प्रणाली भएकाले हामीले चाहिएको बेला जति पनि बिजुली लिन सक्छौं । हामीले २ हजार मेगावाट ‘रिजर्भ’ राख्नु भनेको धेरै ठूलो व्ययभार थप्नु हो ।
अहिलेकै खपत हेर्ने हो भने हामीकहाँ अधिकतम माग १३ सय मेगावाट छ । यस्तो बेला जगेडामा एक मेगावाट पनि रहँदैन । विश्वसनीय र भरपर्दो विद्युत् प्रणालीमा १३ सय मेगावाट खपत हुँदा कम्तीमा ३ सय मेगावाट विद्युत् जगेडा हुनुपर्छ । ३ सय मेगावाटको रिजर्भ आयोजना बनाउन अहिले नै सक्ने अवस्था छैन । बनाए पनि यसको लागत खपत भइरहेको विद्युत्मै थप्नुपर्छ । यसले उपभोक्ताको विद्युत् महँगो हुन्छ । हामीले जलाशयको रुपमा भारतलाई राख्न सक्छौं । भारतबाट विद्युत् ल्याउँदा बिनाकुनै अतिरिक्त मूल्यमा जलाशयको बिजुली ल्याएजस्तो हुन्छ ।
विश्वसनीय विद्युत् दिने ग्यारेन्टी गर्नु भनेको भोल्टेजको समस्या आएर उपभोक्तालाई क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्छौं भनेर ग्यारेन्टी गर्नु पनि हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले यो खालको ‘कन्फिडेन्स’ बनायो भने उद्योगको त ओइरो लाग्छ ।
सिँचाइ
यस्तै, सिँचाइका लागि रात