किन चाहियो निकम्मा सरकार ?

जनतालाई मृत्युको मुखतिर धकेल्दै, बालुवाटारेहरू मात्रै स्वास्थ्यको रक्षा, आफ्नो मात्रै सत्ताको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका व्यापारी–ठेकेदारको संरक्षणलाई प्रत्याभूत गर्ने काम समाजवाद–उन्मुख संविधानको नाम र नारामा गरिँदै छ ।

भनिन्छ, ‘जहाँ क्रिया हुन्छ, त्यहाँ प्रतिक्रिया हुन्छ ।’ मिसेल फुकोको भाषामा ‘जहाँ शक्ति हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ ।’ तर, जहाँ शक्तिले क्रिया नै गर्दैन, जहाँ सत्ताले क्रियाको नाममा खाने क्रिया मात्रै गर्छ, जहाँ सत्तापक्ष र विपक्षले सहभोजनको काम मात्रै गर्छन्, त्यहाँ शक्तिको प्रतिक्रिया र सत्ताको प्रतिरोध कसरी हुन्छ ? महाव्याधिको कालखण्डमा सहभोजन कसरी सहज क्रिया हुन सक्छ, चिकित्साशास्त्रीदेखि राजनीतिशास्त्रीका लागि ज्वलन्त सवाल हो । नेपालको विशिष्ट अवस्थामा सत्ता–राजनीति हेर्दा सत्तापक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समाजवाद–उन्मुख संविधान खानमा मात्रै सक्रिय छ भने विपक्ष सत्तापक्षसँग सहभोजन मात्रै गर्न सक्ने हदसम्म पक्षाघातले ग्रस्त छ । सत्तापक्षबाट केही भीसी–डिन, न्यायाधीश र आयुक्तको हाडखोर पाएपछि संविधान खाएको पनि नदेख्न वा नदेखेझैँ गर्न लाचार अन्धता छ विपक्षमा । अतः विपक्ष वा प्रतिपक्षसँग जोडिएका ‘वि’ र ‘प्रति’ जस्ता उपसर्ग नै सत्ता–प्रतिष्ठानको शब्दकोशमा बेपत्ता छ । ती उपसर्ग सत्तापक्षको बेथितिको विरोध र शक्ति–अधिकार दुरुपयोगको प्रतिरोधका प्रतीक हुन् ।

आधा दशकमा जगजाहेर भइसकेको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समाजवाद–उन्मुख संविधान स्वयम् नै सत्तापक्ष र विपक्षले सत्ताको साझेदारी गर्ने चिन्तन वा बाँडीचुँडी खाने सिद्धान्तअनुसार बनाएका थिए । त्यही सहभोजनको सिद्धान्त नयाँ संविधान लागू गर्ने मामिलामा पनि देखिएको छ र व्यवहारमा चाहिँ ‘संविधान खाने’ अर्थमा अनूदित भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लडेका आम जनताको नैसर्गिक अधिकार हो— शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको हक । त्यही हक–अधिकार प्रत्याभूत गरिएको संविधान लागू नगर्ने मामिलामा हाम्रा संविधान निर्माता सत्तापक्ष र विपक्ष पूर्णतः प्रतिबद्ध छन् । रंगीन सिद्धान्तमा होइन, खरो व्यवहारमा हेर्दा सत्तापक्ष र विपक्षको सत्प्रयासकै फलस्वरूप संविधान निजी नाफाखोरलाई पोस्ने पुँजीवादी नीतिलाई छोपछाप गर्ने सुन्दर पर्दामा फेरिएको छ ।

स्वास्थ्यमा नाफाको अधिकार

सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले संसद्मा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका व्यापारीलाई नै नीति–निर्माणको गहन जिम्मा सुम्पेर, नाफाखोरहरूलाई नै महाव्याधिसँग जुझ्ने ठेक्का दिएर, ठेकेदारहरूलाई नै कोरोना संक्रमणविरोधी स्वास्थ्य सामग्री किन्ने एकाधिकार दिएर, भ्रष्टाचार हुँदा पनि मौन बसेर स्वास्थ्य अधिकार क्रियान्वयनमा सहकार्य गर्दै छन् । यस्ता संविधानविरोधी नीति र भ्रष्ट आचरणमा सक्रियता वा प्रतिरोधमा निष्क्रियता स्वयम्मा सत्तापक्ष र विपक्षको सहकार्यको मायालु चिनो हो । सार्वजनिक खपतका लागि आकर्षक सिद्धान्त र लोभलाग्दो भाषणबाट आम जनतालाई समाजवादको रंगीन सपना देखाइए पनि व्यवहारमा निजी व्यापारीहरूलाई पोस्ने पुँजीवादी नीति–नियम–नियत नै प्रकट भइरहेको छ । अतः समाजवाद–उन्मुख संविधानमा तोकिएको स्वास्थ्यको नैसर्गिक अधिकार खसोखास भन्दा ‘स्वास्थ्यमा नाफाको अधिकार’ हो, जसको प्रयोग ओम्नीहरूको लुटका लागि दिइएको सरकारी छुटमा देखिन्छ । त्यसैले यसको क्रियान्वयन सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा प्रभुत्व भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य र जीवन बिमाको रूपमा हुन्छ । सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा पहुँच नभएका आम मानिसचाहिँ मरे मरून् !

महामारी चर्किंदै जाँदा सत्तापक्षले त्रसित आम जनतालाई आदेश दिएको छ— भोक लागे खुलामञ्चमा लाइन लागेर मनकारीले बाँडेको खाना खाऊ । रोग लागे स्वास्थ्य अधिकारका लागि सरकारको मुख नताक, बरु मृत्यु कुर्दै बस । सात–सात महिना बेरोजगार हुँदा पनि पैसा बचेको छ भने घरबाट बाहिर ननिस्कनू । कोरोना संक्रमणको शंका लागेमा आफैं परीक्षण गर । घर वा डेरामै आइसोलेसनमा बस । बेसार–पानी खाएर आफैं उपचार गर । बेहोस भए मात्रै अस्पताल जाऊ । संक्रमित मरेमा आफैं दाहसंस्कार गर । तर, सरकारलाई कर तिर्न भने नछाड । सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भोज खुवाउन राजस्व तिर्दै गर ।

आम जनतालाई मतदान गर्ने र कर तिर्ने रैती मात्रै बनाउन सफल सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार हो— करदातालाई थर्काउनु र राजस्व ज्युनार गर्नु । महामारीको त्रास देखाएर जनजीवनलाई तर्साउन र उनीहरूको असन्तुष्टि–आक्रोशलाई नियन्त्रण गर्न सफल सत्तापक्षले यस्तो संविधानविरोधी घोषणा गर्दा पनि कुनै डर र धक मानेको देखिएन । महाव्याधि रोकथामका लागि ठोस पहल नगर्ने सत्ताधीशहरूको अनुहारमा संक्रमितको उपचारको कुनै जिम्मेवारी नबोक्ने सूचना जारी गर्दा पनि कुनै भय र ग्लानिको भाव देखिएन । महामारीकालमा पनि आफ्नो सुविधा पटक्कै नछोड्ने र जनताबाट कर–राजस्वचाहिँ जसरी नि असुल–उपर गर्न नछोड्ने सरकारी व्यवहारमा कतै पनि लाज, घिन र सरम छैन । त्यसैले आम मान्छेका लागि अस्पताल छैन, बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन, औषधि छैन, उपचार छैन, सान्त्वना र समवेदनाको शब्द पनि छैन, सरकार पनि छैन, राज्य पनि छैन ।

छन् त छ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरिएको संविधान नै छ । महामारीमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने आदेश दिइएका कानुन र ऐन पनि छन् । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा त प्रत्येक व्यक्तिले सरुवा रोगको उपचार सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने नागरिक हककै व्यवस्थासमेत गरिएको छ । कोरोना संक्रमण पनि सरुवा रोग नै भएकाले त्यसको उपचार पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याको मसी त सुकेको पनि छैन । तर ती विधान, कानुन, ऐन र व्याख्यालाई आम मान्छेको हितमा होइन, सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिमा प्रभुत्व भएका व्यक्तिको सेवा–सुविधामा खटाइएको छ, । ‘अर्बपतिदेखि झुप्रेलाई समेत निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान राज्यले थेग्नै सक्दैन’ भन्ने सामाजिक न्यायको गफ दिँदै सामाजिक अन्यायलाई नै पोस्ने राज्यलाई कसैले छेक्न सकेको छैन ।

सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको सहभोजन

स्वास्थ्यमा नाफाको अधिकार र सामाजिक अन्यायको व्यवस्था लागू गर्दा सार्वभौम जनता महाव्याधिबाट संक्रमित भएर बिरामी नै भए पनि, बिमार लोक–गण सँगसँगै संविधान र लोकतन्त्र नै मरे पनि अब न सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ, न त छाया सरकारकै कुनै दायित्व हुन्छ । सत्ता–शक्तिको सहभोजनमा मग्न दुवै सरकार लोक, लोकतन्त्र र संविधानप्रति कति हदसम्म गैरजिम्मेवार छन्, कोरोना महाव्याधिमा जारी संक्रमणको अव्यवस्थापन र दैनिक मृत्युको कहरमा देखिँदै छ । आम जनता बिरामी हुँदा उपचार गर्ने र औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटरको सुविधासहित उपचारको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिने सरकारले प्रत्येक घोषणा र व्यवहारमा मृत्युमुखी (नेक्रोफिलिक) व्यवहार देखाएको छ । आइसोलेसनमा कोही मरेको खण्डमा पनि नसघाउने नियम उद्घोष गर्नु र सेनाले गर्दै आएको शव व्यवस्थापनको काम पनि महाव्याधिपीडित परिवारजनकै थाप्लोमा हाल्नु थप बिमारी, थप महामारी र थप मृत्युमुखी नीतिको प्रवर्द्धन हो । यस्तो असंवेदनशील नीति र व्यवहारमा समेत मौनता साध्नु प्रतिपक्षको पनि जीवनमुखी (बायोफिलिक) र लोकतन्त्रप्रतिको प्रेम हुन सक्दैन ।

होस नभएको मात्रै हो, मृत्युमुखी चिन्तन र व्यवहार खासमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यसलाई राजनीतिक आदर्श मान्ने लोक वा गणसँगै उनीहरूको नाममा जारी संविधानको अवसानका प्रत्येक अंशमा प्रकट हुँदै आएको छ । महामारीलाई समेत हाच्छ्युँ–साच्छ्युँ गर्दै उडाउने र ‘बेसार महात्म्य’ गाएर रोग र मृत्युलाई नै प्रवर्द्धन गर्ने शासकीय बदमासीका अनेक कडीका कारण अचेल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आठ–दस जना राजनीतिक अभिजात पहाडी पुरुषबाट निर्मित संविधानका निर्जी�