सूचनाको हकको अधिकतम उपयोगमा खुला सरकारी तथ्यांक

किरण पोखरेल

नेपाली विद्यार्थी अध्ययन र कामको पनि खोजी गर्दै अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा वा बेलायत पुग्छन् । एक साताभित्रै कलेजमा अध्ययनका लागि पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको विद्यार्थीले आफ्नो गुजारा चलाउने काम पनि पाउँछन् । समस्या उसलाई के हुन्छ भने कलेज र कामको दूरी रेल, बस वा अन्य यातायातको साधन चढेर एक घन्टाको हुन्छ र कलेज सकिएको एक घन्टा १० मिनेटभित्र ऊ कामका लागि सम्बन्धित ठाउँमा प्रवेश गरिसक्नु उसको बाध्यता छ ।

ऊ कलेजमै बसेर मोबाइल एप्समा हेर्छ । बस चढे ऊ काममा एक घन्टा ३० मिनेटमा मात्र पुग्छ । अन्य यातायातको साधन चढे आधा घन्टाअघि नै काम गर्ने ठाउँंमा पुगेर उसको समय त्यसै खेर जाने हुन्छ तर रेल चढेर गए एक घन्टा नौ मिनटमा ऊ काममा पुग्ने कुराको उसलाई जानकारी हुन्छ । सोही समयअनुसार ऊ रेल चढेर आफ्नो नियमित काममा जान्छ । कुनै दिन रेलकोे समयमा हेरफेर भए पनि उसलाई समय मिलाएर आफ्नो समस्या समाधान गर्न सबै कुराको पूर्व जानकारी भइरहन्छ ।

दस मिनेटको बाटो तय गर्न कति समय लाग्छ भनेर कहिले थाहा नपाउने र यातायातको साधन चढेर तीन घन्टापछि पनि १० मिनेट परको गन्तव्य पुग्न नसक्ने मुलुकको त्यो विद्यार्थी यी यस्तै प्रकारका अन्य सेवा प्रदायकको चमत्कारबाट मातृभूमि नै बिर्सन्छ । सेवा प्रदायकमा देखिने यो स्तरको उत्कृष्टता तथ्य, तथ्यांकको खुलापन र त्यसमा प्रविधिको अधिकतम उपयोगले सृजना भएको हो । विकसित मुलुकहरू तथ्य, तथ्यांमा नागरिकको पहूँंच स्थापित गरेर सेवा र सुविधामा अब्बल हुने प्रतिस्पर्धामा छन् ।

तथ्यांक र प्रविधिमा सर्वसाधारणको पहुँच नपुगेसम्म मुलुकको दिगो विकास सम्भव छैन भन्ने मान्यतामा आज विश्व जनमत सहमत भएको छ । यही मान्यताका आधारमा विश्वका विकसित मुलुकहरूमा तथ्यांकलाई खुला गर्दै प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबाट सर्वसाधारणलाई विभिन्न प्रकारका सेवा प्रदान गर्ने अवसर उपलब्ध गराइएको छ । तथ्यां अर्थात् डाटालाई मेसिन रिडेबल, तथा निर्वाध ढंगबाट प्रयोग, पुनप्र्रयोग र वितरण गर्नसक्ने अधिकारसहित सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुर्‍याउने विषयलाई ‘खुला तथ्यांक’ को अवधारणाले समेटेको छ । विकसित मुलुकहरूमा सरकारीमात्र होइन निजी क्षेत्रका तथ्यांकसमेत खुला हुनेगरेका कारण त्यहाँ विभिन्न व्यवसायहरू मार्फत जनतालाई अधिकतम् सेवा प्रदान गरिएको छ ।

तथ्यांक र प्रविधिको माध्यमबाट जनतालाई अधिकतम सेवा प्रदान गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष पुरा हुन उदारीकरणको अहिलेको विश्वमा निजी क्षेत्रको तथ्यांक पनि खुला हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सरकारी तथ्यांकहरू पनि ‘खुला तथ्यांक’ को अवधारणाअन्र्तगत मेसिन रिडेबल र पुनःप्रयोग गर्न सकिने गरी खुला नगरिएको सन्दर्भमा नेपालमा पहिलो चरणमा सरकारी तथ्यांक खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यही सन्दर्भमा ‘खुला सरकारी तथ्यांक’ को अवधारणा लागू गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको सोचअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगले सहकार्य गर्दै यो ‘खुला सरकारी तथ्यांक’ ९ओपन गभर्नमेन्ट डाटा०सम्बन्धी कार्ययोजना तयार पारेर साढे दुई वर्षअघि नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो ।

जनताको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचलन गराउने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय सूचना आयोगले सम्पूर्ण तथ्य, तथ्यांकविनाको सूचना अपर्याप्त हुने भएकाले तथ्य, तथ्यांकसहितको सूचनामा जनताको पहुँच भएमात्रै सूचनाको हकको वास्तविक प्रत्याभूति हुने निष्र्कषसहित नेपालमा पनि खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणा लागू गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य गरेको हो । त्यसअनुसार आयोगले दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलन काठमाडौंमै सम्पन्न गरेको थियो । सो सम्मेलनपछि आयुक्तहरूको नेतृत्वमा खुला तथ्यांकको अवधारणाबाट कोरियाले प्राप्त गरेको सफलताको अध्ययन अनुसन्धानपछि नेपालमा लागू गर्ने खुला सरकारी तथ्यांकसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरिएको थियो ।

बैंककमा आयोजित एसिया प्यासिफिकस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सो क्षेत्रका विभिन्न देशका खुला तथ्यांकसम्बन्धी विज्ञहरूवाट मस्यौदामा पहिलो चरणको सुझाव संकलनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा नेदरल्यान्डमा आयोजित कायक्रममा विश्वका विज्ञहरूबाट थप छलफल तथा सुझाव प्राप्त भएको थियो ।

सबै प्रकारको छलफल र सुझावपछि मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिएर राष्ट्रिय सूचना आयोगको नेतृत्वमा गठित उच्च स्तरीय निर्देशक समितिले सो मस्यौदालाई पारित गरेको हो । पारित मस्यौदालाई राष्ट्रिय सूचना आयोगको पूर्ण बैठकले स्वीकृत गरेपछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ बमोजिम नेपालमा खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणा लागू गर्न प्रस्तावित कार्ययोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत नेपाल सरकारलाई सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरिसकिएको छ ।

यो कार्ययोजना लागू गरेर हाललाई खुला सरकारी तथ्यांक र बिस्तारै खुला तथ्यांक लागू गरेर प्रदेश हुँंदै स्थानीय तहसम्म पु¥याउन सकेमात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिफल जनताले अनुभूत गर्न सक्नेछन् ।

आयोगको संलग्नताको औचित्य

सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा जनताको अधिकतम पहुँच स्थापित गरेर नागरिकको स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता कायम गर्ने, उनीहरूको सशक्तीकरण गर्ने तथा सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँंदै लोकतन्त्रलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याएर अनुभूत गराउने सूचनाको हकको उद्देश्य हो । तर तथ्य, तथ्यांकबिनाको सूचना अपूर्ण सूचना हो । अपूर्ण सरकारी सूचनाले जनतालाई सहीरूपमा सुसूचित गराउँंदैन । अपर्याप्त र अपूर्ण सूचनाले सूचनाको हकले लक्ष्य राखेको नागरिकको सशक्तीकरण र उनीहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने लक्ष्य पूरा हुँंदैन । यसका लागि तथ्य, तथ्यांकसहितको सूचना प्रवाह अनिवार्य छ ।

यस्तो सूचनालाई नागरिकले आफ्नो हिसाबले अध्ययन गर्ने, व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने तथा प्रयोग र पुनप्र्रयोगका माध्यमबाट उपयोग गर्न सक्छन् । यसमा कुनै निकायले तोडमोड गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने सम्भावना रहँंदैन । यसरी सूचनाको हकले लक्षित गरेको सूचनाको सक्रिय खुलासाको कानुनी व्यवस्थाले खुला सरकारी तथ्यांकको कानुनी आधार पनि दिन्छ र यसको महत्त्व पनि दर्शाउँंछ । यस अर्थमा खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणा सूचनाको हकको महत्त्वपूर्ण अंग हो भन्ने आत्मसात गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणा लागू गर्ने यो अभियानमा सरिक भएर राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको थियो ।

खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारण नेपालमा नयाँ छ । विषयवस्तुको जानकारी र त्यसको लागि चाहिने प्रविधिगत सुविधा कमजोर भएर होला खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणाबारे नेपालमा निकै कममात्र छलफल हुनेगरेको छ । हुनत, नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसमेत २०६४ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यस कानुनले सार्वजनिक सरोकारका विभिन्न सूचना कसैले माग नगरेको अवस्थामा पनि सक्रियरुपले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित विवरण नियमितरुपमा स्वतः सक्रिय खुलासा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा सूचनाको हकअन्तर्गत भएको सूचनाको सक्रिय खुलापनको कानुनी व्यवस्था नै खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने आधार हो ।

आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिसँंग स्पष्टरूपमा यो दृष्टिकोण राख्दा उनी औपचारिक रुपमै सहमत भएपछि मात्र आयोग यो काममा संलग्न भएको हो । खुला सरकारी तथ्यांक ९ओजीडी०को कार्ययोजना निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएको भनी कहीँं, कतैबाट प्रश्न नउठोस् भन्नेमा आयोग पूर्ण सचेत थियो । आयोगका तर्फबाट विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहभागी हुँंदो पंक्तिकारले तत्कालीन आयुक्तका रुपमा यो तर्क विशेषरुपमा उठाउँंदा �