‘किर्ते’ आरोपीलाई मिलेमतोमा ठेक्का पार्न अनेक तिकडम

सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य संयन्त्रको स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा बर्षौ राज गरेका व्यवसायी दुष्यन्त बस्नेतले ‘किर्ते’ सरकारी कागजात बनाएर करोडौको स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको ठेक्का लिँदै आएको तथ्य बाहिरियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ । यद्यपी यसवर्ष पनि उनलाई शंकास्पद रुपमा चार करोड बढीको पीसीआर मेशिन लगायतका सामाग्रीको खरिदको ठेक्का दिईएको छ ।

-प्रदीप पाठक (फ्रिडम फोरम र ई–रैवार डटकमको सहकार्यमा)

धनगढी– गत आर्थिक वर्षमा सुदुरपश्चिम प्रदेश, स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलले पोषणसंग सम्बन्धित औषधी तथा उपकरणहरुको आपूर्तिका लागि बोलपत्रको आह्वान ग–यो । त्यसमा सहभागीहरुमध्ये तिवारी मेडिसिन डिष्टीव्युटर्सले बोलपत्र पाउने देखियो । स्रोतका अनुसार निर्देशनालय दुष्यन्त बस्नेतका अमित मेडिसिन, डिवी मेडिसिन र ड्रग सेन्टरलाई सो आपूर्तिको जिम्मेवारी सम्पने मनशायमा थियो ।
त्यसपछि शुरु भयो तिवारी मेडिसिन डिष्टिव्युटर्सको बोलपत्र रद्द गर्ने रणनीति !
निर्देशनालयमा निर्देशकको जिम्मेवारीमा डा. गुणराज अवस्थी आईसकेका थिए । बस्नेत र उनको गठजोेड बलियोसंग जोडिएको आरोप सतहमा छ ।
सोही गठजोडले तिवारी मेडिसिनले पेश गरेका औषधि र उपकरण उत्पादक कम्पनीहरुका सहमतिका कागजातहरु नक्कली रहेको लेख्न बाध्य पा–यो । ‘अमित मेडिसिन, डिवी मेडिसिन र ड्रग सेन्टर हामीभन्दा ठुलो पार्टी हो । उसले बर्षौदेखि ती कम्पनीहरुबाट औषधी लिदै आएका छन्,’ तिवारी मेडिसिन डिष्टिव्युटर्सका सञ्चालक दीपेन्द्र तिवारी भन्छन्,‘हामीलाई भन्दा उसको पक्षमा बोल्दा बढी फाईदा हुने देखेर कम्पनीहरुले उनीहरुको पक्षमा लेखिदिए ।’ यद्यपी आफुले ती कम्पनीहरुसंग सहमतीमै कागजात लिएको उनी बताउछन् ।
त्यसपछि ति कम्पनीहरुले तिवारी मेडिसिनले पेश कागजातहरु नक्कली रहेको लेखिदिए । त्यो लेखेपछि निर्देशनालयले तिवारीको बोलपत्र रद्द गरेर तिवारी मेडिसिनलाई अयोग्य बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसुचीमा पार्नका लागि सिफारिस गरेर पठायो ।
निर्देशक डा. अवस्थीले पठाएको सिफारिस पत्रमा ‘आईरन फोलिक एसिड ट्यावलेटका लागि उत्पादकसँग ‘म्यानुफ्याक्चर अथोराईजेसन लेटर’ र अन्य कागजात पेश गरेकोमा सो विषयमा जानकारी माग गर्दा बोलपत्रको लागि कुनै पनि फर्मलाई म्यानुफ्याक्चर अथोराईजेसन लेटर जारी नगरिएको प्रक्रिया प्राप्त भएको, भिटामिन ‘ए’ को आयातकर्ता म्याम्स फर्मा नेपालको अनुमति पत्र र उत्पादक अनोड फर्माको अन्य कागजातहरु पेश गर्दा सो उत्पादक कम्पनीसँग जानकारी माग गर्दा ड्रग सेन्टर कैलाली वाहेक अन्यलाई कागजात नदिएको प्रतिक्रिया आएको’ भन्दै कालोसुचीमा पार्नका लागि पत्र लेखी पठाएका थिए ।
कालोसुचीमा राख्नुपर्ने कानुनी आधारमा डाक्टर अवस्थीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ र सम्झौताको व्यवस्था पालना नभएका कारण बोलपत्रदातालाई निर्देशनको दफा ३.१ को उपदफा क (२) तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६२ को उपदफा २(ग) मा उल्लेख भए अनुसारको आचरण विपरित काम (जालसाजीपुर्ण व्यवहार) गरेको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनका दफा ६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४१ बमोजिम निजलाई कालोसुचीमा राख्न सिफारिस सहितको पत्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाईएको थियो ।
त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तिवारीलाई सोही पत्रका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्दै ‘कालोसूची’मा राख्यो ।
त्यसपछि निर्देशनालयको ‘ईन्ट्रस्ट’ पुरा भयो । बस्नेतको डिवी मेडिसिनको बोलपत्र स्विकृत भएर आपूर्तिको जिम्मेवारी पायो ।
यता कालोसूचीमा परेको तवारी मेडिसिनले सर्वोच्च अदालत गएर ‘स्टे अर्डर’ लिएर काम गरिरहेको छ । यद्यपी मुद्दाको अन्तिम फैसला भने भएको छैन् ।
त्यसयता बस्नेतले अमित मेडिसिन, डिवी मेडिसिन र ड्रग सेन्टरमार्फत सुदुरपश्चिममा स्वास्थ्य सामाग्री, औषधि र उपकरणहरुको आपूर्तिमा एकाधिकार जमाउदै आए । जसको सेटिङमा स्वास्थ्य संयन्त्र फस्यो ।

बस्नेतलाई पनि ‘किर्ते’ गरेको आरोप
यसरी मिलेमतोमा काम लिन खप्पिस बस्नेतलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोप लाग्यो । उनलाई अमित मेडिसनबाट आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म पाएका हरेक आपूर्तिको ठेक्कामा नक्कली करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोप लाग्यो ।

बस्नेतले ३ वर्षको अवधिमा गेटा आँखा अस्पतालको झण्डै ६ करोड बढी र सुदूरपश्चिम तत्कालिन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय(हाल स्वास्थ्य निर्देशनालय) र सामाजिक विकास मन्त्रालयको गरी डेढ करोड बढीको औषधि आपूर्ति ठेक्कामा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको अभियोग लागेको थियो ।
गेटा आँखा अस्पतालमा पेश गरिएको प्रमाणपत्रमा उनले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा हुँदै नभएको चलानी नम्बर, मिति र कर अधिकृतको हस्ताक्षर गरेर सरकारी कागजपत्र नै किर्ते गरेको आरोपपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले गरेको छानविनका क्रममा कर चुक्ताको कागजात नक्कली बनाएको प्रमाणित भयो । कार्यालयले तीन बर्षको अवधिमा नक्कली कर चुक्ताको कागज बनाएर लाखौं रकम राजश्व छली गरेको पुष्टि भयो ।
त्यसपछि जिल्ला अदालतमा अमित मेडिसिनका सञ्चालक बस्नेत र उनका व्यवासायिक पार्टनर भारतिय नागरिक प्रदीप अग्रवाल विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि अदालतले प्रहरी पक्राउ गर्न अनुमती दियो । दुबैजना फरार भए । दुईमहिनापछि २०७६ माघ २८ गते सबै सेटिङ मिलाएर मिलाएर आत्मसमर्पण गरे । उनले आत्मसमर्पण गर्दा कानुन व्यवसायी सहित उपस्थित भएका थिए ।
सेटिङ मिलाएकै कारण उनले प्रहरीको थुनामा धेरैदिन बस्नु परेन् । बिरामी कागजात तयार पारेर हाईप्रोफाईल अभियूक्तले लिने सेवा सुविधाका साथ बसे । उनी सीपी अस्पतालमा भिआईपी सुविधाका साथ बसेका थिए ।
करोडौ रकमको करछली गर्दै किर्ते कागजात गरेको अभियोग लागेका बस्नेतलाई जिल्ला अदालतले फागुनको दोस्रो साता एक लाख १० हजार धरौटीमा छाडिदियो । त्यतिञ्जेल उनी बिरामी भएकोभन्दै अस्पतालको क्याविनमै बसेर समय कटाए । मुद्दाको अन्तिम फैसला अझै भईसकेको छैन् । कानुन व्यवसायीका अनुसार सरकारी कागजपत्र र छाप किर्ते गरेकोमा ७ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ ।

करोडौको पीसीआर खरिद टेण्डर फेरी बस्नेतलाई
कोभिड–१९को प्रकोप बढ्दैगएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीनवटा पीसीआर मेशिन खरिद गर्ने निर्णय ग–यो । जसका लागि मेशिनको आपूर्ति गर्न प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई जिम्मेवारी दियो । जसको प्रमुख पनि स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका प्रमुख डा. अवस्थी नै छन् ।
आपूर्ति ब्यवस्थापन केन्द्रले २०७७ जेठ २६ गते बोलपत्र आह्वान ग–यो । दुई प्याकेजका लागि गरिएको बोलपत्रअनुसार पहिलो प्याकेजमा आरटी–पीसीआर, अटोमेटेड नुक्लिक एसिड अक्सट्रक्सन सिस्टम र आरएनएन अक्सट्रक्सन किट खरिद र दोस्रो प्याकेजमा ल्याबोरोटरी ईक्युपमेन्ट र कन्जमबल्समा चाहिने सामाग्रीहरु समावेश थिए ।
दुबै प्याकेजमा सरकारी कागजात किर्ते आरोप लागेर अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बस्नेतको डिबि मेडिसिन सेन्टरको बोलपत्र प–यो । पहिलो प्याकेजमा डिबि सहित ६ वटा फर्मको प–यो भने, दोस्रो प्याकेजमा तीनवटा फर्मले बोलपत्र पेश गरे ।
केन्द्रल असार ४ गते बोलपत्र खोलेर दुबै प्याकेजका सामाग्रिको आपूर्तिको जिम्मेवारी बस्नेतको डिबि मेडिसिनलाई नै पा–यो । डिबिको मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक पहिलो प्याकेज तीन करोड पाँच लाख ९४ हजार र दोस्रो प्याकेज एक करोड २१ लाख ९८ हजारको बोलपत्र स्विकृत गरियो ।

कम रकमका बोलपत्र थन्काएर बस्नेतलाई टेण्डर
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कबुल अंक कम मूल्य रहेको फर्मलाई आपूर्तिको जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रावधान हुन्छ । तर आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले बस्नेतको डिबि मेडिसिनभन्दा कम कबोल रकममा आपूर्ति गराउने भनेर बोलपत्र पेश गरेका फर्मलाई उपेक्षा गर्दै उनैलाई जिम्मेवारी सुम्पियो ।
पहिलो प्याकेजको लागि मात्रै भनेर सेरो डाईग्नोस्टिक टे«डर्स नेपालले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक २ करोड ७६ लाख ४३ हजार छ य ८७ कबोल रकम राखेको थियो, भने बायोमेड ईन्टरनेशनल प्रालिले दुवै प्याकेजका लागि भन्दै ३ करोड ३६ लाख ९० हजार नौ सय ५० रुपैयाँ कबोल रकम उल्लेख गरेको थियो ।
तर ती दुवै फर्मको बोलपत्र लत्याउदै बस्नेतको फर्म डीबी मेडिसिनलाई ९१ लाख १ हजार ५० रुपैयाँ बढी खर्चिएर ४ करोड २७ लाख ९२ हजार रकमको बोलपत्र स्विकृत गरिएको छ । यसले धेरै प्रश्नहरु मात्रै उब्जिएका छैनन्, की राज्य कोषको ९१ लाखभन्दा वढी रकम मितव्ययी हुने अवस्थालाई वेवास्ता ठेक्का दिईएको छ ।

आपूर्तिक व्यवस्थापन केन्द्रको बचाउः कागजातकै सहारा
आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले सेरो डाईग्नोस्टिक र बायोमेडको कबोल रकम डिबिभन्दा कम देखिएपनि कागजात कमजोर रहेकोले बोलपत्र स्विकृत नगरिएको दाबी गरेको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी श्रेष्ठले कबोल रकम कमले मात्रै छनोट नहुने बताउँदै प्राविधिक परीक्षणमै कमजोर रहेकाले छनोटमा नपरेको बताए ।
उता बायोमेडका निर्देशक उमेश अग्रवाल आफ्नो कागजातमा कुनै कमजोरी नरहेको बताउदै नियतवंश छनोटमा नपारेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कागजातहरू नक्कली छन् भने सरकारले कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्नुप¥यो । होईन् भने, कबोल रकम कम हुँदाहुँदै कसरी बढी कबोल रकम उल्लेख गर्नेलाई छनोट गरियो ? यसलाई कसरी बुझ्ने ?’
उनी टेन्डर प्रक्रिया अघि नै टेण्डर फिक्सिङ भएको दाबी गर्छन् । ‘असार ११ गते आशयपत्र बायोमेडलाई पठाउँदै डीबीलाई छनोट गरेको भनियो । असार १२ गते सम्झौता पनि डीबीसँग नै ग¥यो अनि अर्को दिन नै सामान झार्नु रहस्यपूर्ण छ,’ उनले थपे ।

निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीको भ्रमिका शंकास्पद !
सरकारी कागजात किर्ते गर्दै करोडौको कारोबार हत्याएका अभियुक्त बस्नेतकै फर्मलाई टेन्डर पर्नु, त्यो कम कबोल अंक भएको फर्मलाई लत्याएर बढी कबोल रकममा ।
यसले स्वास्थ्य निर्देशनालय र आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा. अवस्थीको भूमिकामाथि नै प्रश्नचिन्ह उभिएको छ । पटक पटक खरिद प्रक्रिया विवादित हुनु, एउटै व्यक्ती संलग्न फर्महरुले निरन्तर करोडौको काम पाउनु, उसलाई टेण्डर पार्न अन्यलाई हदैसम्मको सजाय दिलाउन उत्रिनु, स्वयम अभियूक्त भई मुद्दा चलिरहेका व्यवसायीलाई कुनै अवरोध नगरी करोडौंको टेण्डर पार्नुले उनको निर्देशक डा. अवस्थीको भूमिकामाथि गहिरो प्रश्नचिन्ह उभिएको छ ।

सबै काम नियम संगतः निर्देशक अवस्थी
दोहोरो भुमिकाले डाक्टर अवस्थीमाथि थुप्रै प्रश्नहरु र आशंका उब्जिएका वेला उनी आफुले सवै कामहरु कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै गरेको दावी गर्छन् । अघिल्लो बर्ष तिवारी मेडिसिनलाई सिफारिस गरेको स्वीकार गर्दै उनले भने, ‘त्यसको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । स्टे अडर आएको छ । मुद्दाको फैसला भएको छैन् । तिवारीसँग पनि कारोबार भईरहेको छ ।’
मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा पनि अदालतको फैसला नआएसम्म कारोवार नगर भन्न नमिल्ने भन्दै उनले बस्नेतको फर्मको बचाउ गरे । पिसिआर मेसिनको ठेक्का सवै प्रक्रिया र विधि विधान अनुसार नै डिवीलाई परेको बताउँदै त्यसमा कुनै अनियमितता र मिलोमतो नभएको ठोकुवा गरे ।
डिवी मेडिसिनका सञ्चालक बस्नेतलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोप लागेको विषयमा आफुलाई कुनै जानकारी छैन भन्दै उनी पन्छिए । ‘किर्ते गरेको कहाँ प्रमाणित भएको छ ? फैसला कस्ले गर्ने ? कालोसुचीमा परेको हामीलाई अदालतले लेखेर दिएको छैन । हामी त नियम अनुसार गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तपाईहरुले त्यति लामो कहानी लेखिसक्नुभएको छ । नेपाल सरकारको निति नियम कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार काम गरेका हौं । त्यो भन्दा वाहिर गएर काम गर्दैनौ ।’ जे पायो त्यही ले भन्दै उनले उल्टै धम्की दिए । ‘जनमानसमा भ्रम फैलाउने काम नगर्नुहोस् । जे पायो त्यही लेख्ने ? तपाईहरु विचार गर्नुहोला,’ उनले भने ।

अख्तियारमा मुद्दा
मिलोमतो र अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा परेको छ । पिसीआर मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सामाचारहरु सञ्चार माध्यमहरुमा आएपछि अख्तियारमा मुद्धा दायर भएको हो । अख्तियार महेन्द्रनगर कार्यालयका निमित्त प्रमुख महेश पाण्डेयले पिसिआर मेसिन सम्बन्धमा छनविन गर्ने जानकारी दिए ।