सुदूरपश्चिम सरकारको एम्बुलेन्स खरिद: संस्थागत भ्रष्टाचारको यस्तो रूप !

कमिशनको चक्करमा मिलेमतो गर्दै गरिएका दुईदर्जन बढी त्रुटीहरुको नालीबेली

(फ्रिडम फोरम र ई–रैवार डटकमको सहकार्यमा तयार पारिएको रिपोर्ट )–

सीताराम ओझा र प्रदीप पाठक
धनगढी- सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा छ करोड २५ लाखभन्दा बढी खर्चिएर खरिद गरिएका एम्बुलेन्सको खरिद प्रक्रियामा ‘स्पेशिफिकेशन’देखि वितरणसम्म दुई दर्जन वढी त्रुटी फेला परेका छन् । प्रदेशका सातवटा पहाडी जिल्लाका १६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण गरिएका ती एम्बुलेन्स खरिदमा मिलेमतोदेखि करौडौं अनियमितता गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
एम्बुलेन्स खरिदका बिषयमा आशंकाका खबरहरु बाहिर आउन थालेपछि मन्त्रालय, मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई ‘एक गल्ती लुकाउँदा, अर्को गल्ती उदांगो हुने’ स्थिती सिर्जना भईरहेको छ ।
यही विवादित एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणका सन्दर्भ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेकोे छ । जसमा एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयले दुई दर्जन वढी गल्तीहरु गरेको प्रमाण फेला पारेको जनाउदा सुदुरपश्चिमको राजनीति फेरि गर्माएको छ ।
प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)कै फरक गुटका नेताहरु यो विषयलाई दरो रुपमा उचालिरहेका छन्, भने सरकार र सरकार निकट पक्षधरहरुले त्रुटी लुकाउन, मिलेमतोमा अनियमितता नभएको स्पष्टिकरण दिँदै प्रकरणलाई अन्तै मोड्न प्रयास गरिरहेका छन् । यसका लागि उनीहरुले शक्ती र सत्ताको आँडमा साम–दाम, दण्ड–भेद को नीति समेत लिएर कुनै कसर बाँकी नराख्ने रणनीति लिएका छन् ।

खरिदमा अनियमितता भएको छः सार्वजनिक लेखा समिति
एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको छानविन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाहरु गम्भीर त्रुटी भएको भन्दै मिलोमतो भएको उल्लेख गरिएको छ ।

गत चैत ८ गते वसेको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयले उपसमिति गठन गरि छानविनको जिम्मेवारी दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दाकुमारी बमको संयोजक रहनेगरी प्रदेश सभा सदस्यहरु कर्ण मल्ल, चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साउँद र अर्चना गहतराज सदस्य रहेको उपसिमितिले तीन महिना लगाएर गरेको अध्ययनअनुसार खरिद प्रक्रियामा ‘त्रुटी नै त्रुटी’ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आफ्नो उपसमितिमा छलफल गर्दै तयार पारिएको सो प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत भईसकेको छ । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिबाट निर्णय भएर पास भने भएको छैन् ।
यद्यपी छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनमा सम्झौता छ करोड २५ लाख १२ हजारमा गएर छ करोड २६ लाख १३ हजार भुक्तानी दिएको, चार करोड ९८ लाख ९३ हजार पेस्की दिएको र फछ्यौट गर्दा एक दशमलव पाँच प्रतिशत र ६.५ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कट्टी गरेको नदेखिएको, १६ वटा एम्बुलेन्स खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराएको, टाटाका सवारी साधनलाई नियतवस जडान गरेर एम्बुलेन्स बनाएको, लागत अनुमान परिवर्तन गर्दा पुनः निर्णय नगरिएको उल्लेख छ ।
एउटा एम्बुलेन्सको दुई वटा मितिमा दुई पटक प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरेर शक्ती र सत्ताको अख्तियारी दुरुपयोग गरेको, एम्बुलेन्सहरु खरिदमा भएको खर्चमा अधिक भुक्तानी हुनु त्रुटीपुर्ण देखिएको, स्पेसिफिकेसन तयारपार्ने मेकानिकल ईन्जिनियरले नै मेसिन उपकरणहरुको जाँचपास गरेको, सम्झौता गर्दा उपकरणहरु टाटा कम्पनीको प्रयोग गर्ने भनिएकोमा फरक फरक कम्पनी र फरक फरक उत्पादन बर्ष भएका उपकरणहरुको प्रयोग भएको ठहर छानविन उपसमितिले गरेको छ ।
यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालयले खुल्ला बजारको अवधारणा अनुसार प्रतिस्पर्धा नगराएर खर्च मितव्ययी नगरेको, परामर्शदाताले आधिकारिक स्रोत समेतको विश्लेषण नगरी विनियोजित बजेटकै हाराहारीमा लागत अनुमान तयार गरी सुचना प्रकाशित गरेको, एलसीमा दुई पटक फेरवदल गरी कम्पनीको मुल्यमा परिवर्तन गरी निर्णय समेत नगरिएको, स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा सवै कम्पनीलाई म्याच हुनुपर्नेमा ४०७ मोडेल उल्लेख गरेर एउटा कम्पनीलाई मात्रै प्रभावित गरेको, एम्बुलेन्सको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नमा गाडी जडान र जडान छुटट्ै राखेको छानविन समितिले फेला पारेको छ ।
एम्बुलेन्सका लागि आवश्यक उपकरण र चिकित्सकीय उपकरण अनुगमन नगरेको, विधि र प्रक्रिया मिचेको, प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा पार्टसहरुको वारेन्टी हुने लेखिएको तर जडान गरिएका पार्टसहरुमा वारेन्टी नरहेको, गर्मी र चिसो मौसम तथा पहाडमा चल्ने कुराहरुलाई शर्तमा नराखेर त्रुटी भएको लगायतका दर्जनौ गल्तीहरु एम्बुलेन्स खरिदमा भएको पाईएको समितिले जनाएको छ ।
एउटै कम्पनीलाई पर्नेगरी स्पेसिफिकेसन
छानविन प्रतिवेदनमा ईच्छाइएको टाटा कम्पनीलाई दिनका लागि सोही आधारमा स्पेसिफिकेशन तयार पारिएको भेटिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिदको निर्णयपछि ईन्जिनियर समेत रहेका मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोगनवहादुर हमाल र हेभी ईक्युभमेन्ट डिभिजन कार्यालय गोदावरी मातहतको यान्त्रिक कार्यालय बुडरका प्रमुख विजय शाहले स्पेसिफिकेशन गर्र्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
उनीहरुले स्पेशिफिकेन तयार गर्दा सवै कम्पनीलाई म्याच हुनुपर्नेमा ४०७ मोडेल उल्लेख गरेर टाटा कम्पनीलाई नै पर्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेको जनाईएको छ । सोही अनुसार बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । जसमा टाटा कम्पनीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता सीप्रदी ट्रेडर्सले गाडी खरिद गर्ने जिम्मेवारी पायो ।
स्पेसिफिकेशनमै आर्थिक चलखेलका आधारमा तयार पारिएको प्रमाणहरु सार्वजनिक लेखा समितिले पनि हात पारेको छ । टाटालाई फाईदा पुग्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयारी गरी बोलपत्र आह्वान गरेको, एउटा एम्बुलेन्सको दुई वटा मितिमा दुई पटक प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, एम्बुलेन्सकै स्पेसिफिकेसन तयार पार्ने मेकानिकल ईन्जिनियरद्वारा नै मेसिन उपकरणहरुको जाँचपास गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको छानविन उप–समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
�