सुदूरपश्चिमको बजेट: गौरवका ९ सडकलाई ४२ करोड, मठमन्दिर र पर्यटनमा १ अर्बभन्दा बढी

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमा प्रदेश गौरवका सडक आयोजनाभन्दा धार्मिक तथा पर्यटनसम्बन्धी संरचनालाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिएको छ। तीन महिना ढिलो गरी ल्याइएको बजेटमा प्रदेशका ९ गौरवका सडक आयोजनाका लागि ४२ करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिँदा ६१२ मठमन्दिर निर्माण तथा संरक्षणका लागि मात्रै ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

यससँगै धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका ठूला परियोजनासमेत जोड्दा सरकारले पर्यटन पूर्वाधारमा थप ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ। बडीमालिकामा केबुलकारको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३ करोड २५ लाख र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा मन्दिरसहितका पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

अर्थात् प्रदेशका नौवटै जिल्लालाई जोड्ने उद्देश्यले अघि बढाइएका ९ गौरवका सडकको कुल बजेटभन्दा मठमन्दिर, बडीमालिका र खप्तडका यी धार्मिक–पर्यटकीय योजनामा मात्रै विनियोजित रकम ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। यसले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको विकास प्राथमिकता सडक पूर्वाधारभन्दा धार्मिक तथा पर्यटन संरचनातर्फ बढी केन्द्रित भएको देखाएको छ।

गौरवका सडकलाई ४२ करोड मात्रै

आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार प्रदेशका ९ गौरवका सडक आयोजनाका लागि ४२ करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेशका नौवटै जिल्लालाई सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने र दुर्गम क्षेत्रको यातायात पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएका यी आयोजना प्रदेशका दीर्घकालीन पूर्वाधारका रूपमा लिइन्छन्। तर, अधिकांश आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम न्यून छ।

दैजी–लिप्ना–जोगबुडा–सलोन–चिर्किट्टे–पोखरा–ढुंगाड–बझाङ सडकका लागि ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

चिसापानी–जंगलघाट–ऋषिदह–बडिमालिका सडकका लागि ७ करोड ४६ लाख १५ हजार र सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडकका लागि पनि ७ करोड ४६ लाख १५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सतबाँझ–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडकका लागि ७ करोड ४६ लाख र खप्तड–मार्तडी सडकका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

त्यस्तै, खलंगा–खार–देथला–परिबगड–खण्डेश्वरी सडकका लागि २ करोड ५० लाख, भजनी–छोटी भन्सार–खिमडी–ठुलीगाड सडकका लागि १ करोड ५० लाख, पातीहाल्ना–तलकोट–साइपाल–हुम्ला सडकका लागि १ करोड र बेलौरी–कलुवापुर–दोमिल्ला–नायल–बुडर सडकका लागि ८० लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ।

गौरवका सडकमा सबैभन्दा कम बजेट बेलौरी–कलुवापुर–दोमिल्ला–नायल–बुडर सडकका लागि छुट्याइएको छ। ९ वटा आयोजनाको कुल बजेट नै ४२ करोड १८ लाख ३० हजार रहेकाले ठूला तथा बहुवर्षीय आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न विनियोजित रकम पर्याप्त नहुने देखिन्छ।

‘पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माणमा समस्या’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुविक श्रेष्ठले गौरवका सडक आयोजनामा पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माणलाई गति दिन समस्या हुने बताएका छन्।

उनका अनुसार आयोजना निर्माणको अवस्था, आवश्यकता र कार्यप्रगतिअनुसार पर्याप्त बजेट उपलब्ध नभए कामको निरन्तरता प्रभावित हुन सक्छ। बहुवर्षीय प्रकृतिका सडकमा वर्षेनी पर्याप्त बजेट सुनिश्चित नहुँदा आयोजना लम्बिने र लागतसमेत बढ्ने जोखिम हुन्छ।

प्रदेश सरकारले गौरवका सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै आए पनि बजेट विनियोजनले भने ती आयोजनामा स्रोतको अभाव कायमै रहेको देखाएको छ।

६१२ मठमन्दिरलाई ८४ करोड

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मठमन्दिर निर्माण तथा संरक्षणका लागि ६१२ वटा योजना समेटेको छ। ती योजनाका लागि कुल ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा धेरै योजना कैलालीमा छन्। कैलालीका २३६ मठमन्दिरका लागि ३० करोड ५४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

बैतडीमा ११३ योजनाका लागि १५ करोड ६६ लाख, बझाङमा ८६ योजनाका लागि ११ करोड ६७ लाख र डोटीमा ४७ योजनाका लागि ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, कञ्चनपुरका ३६ योजनाका लागि ७ करोड ३ लाख ६० हजार, अछामका ३० योजनाका लागि ३ करोड ७५ लाख, बाजुराका ३० योजनाका लागि ३ करोड ३७ लाख, डडेल्धुराका १७ योजनाका लागि २ करोड ९२ लाख र दार्चुलाका १७ योजनाका लागि १ करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

मठमन्दिरका यी योजना उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पर्यटन एकाइमार्फत कार्यान्वयन हुनेछन्।

एक वर्षमै योजना तीन गुणा

मठमन्दिर निर्माणतर्फको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले २०४ वटा मन्दिर तथा चर्च निर्माण योजनाका लागि ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा योजना संख्या २०४ बाट बढाएर ६१२ पुर्‍याइएको छ भने बजेट ३२ करोड २२ लाखबाट बढेर ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

यसरी हेर्दा एक वर्षमा मठमन्दिरका योजना संख्या तीन गुणा पुगेका छन्। बजेट पनि करिब ५२ करोड ३४ लाख रुपैयाँले बढेको छ।

६१२ योजनामा ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छुट्याउँदा प्रतियोजना औसत करिब १३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ। धेरै योजना साना निर्माण तथा संरक्षणका काममा केन्द्रित हुने भएकाले बजेट ठूलो संख्यामा छरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

बडीमालिकामा केबुलकारको सम्भाव्यता अध्ययन

प्रदेश सरकारले धार्मिक पर्यटनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने भन्दै बडीमालिकामा केबुलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।

बडीमालिका क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले केबुलकारको व्यवस्थापकीय सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण अर्थात् ‘बुट’ मोडेलमा परियोजना अघि बढाउने योजना प्रदेश सरकारको छ।

आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले बजेट प्रस्तुत गर्दै बडीमालिकामा केबुलकारको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका थिए। प्रदेश सरकारले बडीमालिका क्षेत्रमा विद्युत् लाइन विस्तार गर्ने योजनास�